TVS Family Dispute: देश के बड़े कारोबारी फैमिली में शामिल टीवीएस ग्रुप एक बार फिर चर्चा में है. टीवीएस के दिग्गज कारोबारी वेणु श्रीनिवासन की बेटी लक्ष्मी वेणु ने अपने पिता से परिवार की संयुक्त संपत्ति में बराबर हिस्सा मांगा है. इसके लिए उन्होंने कानूनी नोटिस भेजकर संपत्ति के बंटवारे की मांग की है. लक्ष्मी का कहना है कि हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत बेटी होने के नाते उन्हें भी बेटे के बराबर पैतृक संपत्ति में अधिकार है.
पिता की संपत्ति में बराबर हिस्से की मांग
लक्ष्मी वेणु ने अपने पिता वेणु श्रीनिवासन को भेजे कानूनी नोटिस में कहा है कि परिवार के मुखिया होने के नाते उन्हें संपत्ति का निष्पक्ष और कानूनी तरीके से बंटवारा सुनिश्चित करना चाहिए. लक्ष्मी ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में 2005 में हुए संशोधन का हवाला दिया है. इस कानून की धारा 6 के तहत बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार दिया गया है. उनका कहना है कि वह अपने अधिकार के तहत खुद भी संपत्ति के बंटवारे की मांग कर सकती हैं. विवाद में वेणु श्रीनिवासन परिवार से जुड़ी VS ट्रस्ट और दूसरी होल्डिंग कंपनियों की संपत्तियां शामिल हैं. इनमें TVS Holdings, TVS Motor Company, TVS Credit Services और Sundaram-Clayton जैसी कंपनियों में परिवार की हिस्सेदारी भी शामिल है. ये संपत्तियां 2020 में TVS परिवार के बीच हुए समझौते के तहत वेणु श्रीनिवासन के परिवार को मिली थीं.
भाई को ज्यादा हिस्सा मिलने का आरोप
लक्ष्मी वेणु का कहना है कि साल 2020 में पूरे TVS फैमिली के बीच हुए समझौते का मतलब यह नहीं था कि उनके पिता के फैमिली के भीतर भी संपत्ति का बंटवारा हो गया था। उनके मुताबिक, पिता के परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर न तो कोई समझौता हुआ और न ही इसे पूरा किया गया. लक्ष्मी ने यह भी कहा है कि परिवार के कारोबार का प्रबंधन करने का मतलब यह नहीं है कि उस कारोबार या संपत्ति पर किसी एक सदस्य का ही मालिकाना हक हो जाएगा. उनका आरोप है कि फैमिली की संपत्तियों का फायदा उनके भाई सुदर्शन के पक्ष में ज्यादा केंद्रित किया गया है, जबकि उनके अपने कानूनी अधिकारों का ध्यान नहीं रखा गया. उन्होंने इसे सिर्फ कानूनी अधिकारों का मामला नहीं, बल्कि भरोसे से जुड़ा मुद्दा भी बताया है. उनका कहना है कि किसी एकतरफा फैसले या कारोबारी व्यवस्था के जरिए बेटियों के अधिकार खत्म नहीं किए जा सकते. हालांकि, कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद लक्ष्मी ने विवाद को आपसी बातचीत से सुलझाने की इच्छा जताई है. वह चाहती हैं कि परिवार के सभी सदस्यों के अधिकारों का सम्मान करते हुए समाधान निकाला जाए.
मां मल्लिका श्रीनिवासन ने बेटी का किया समर्थन
इस विवाद में लक्ष्मी की मां और कारोबारी मल्लिका श्रीनिवासन ने भी बेटी का समर्थन किया है। उनका मानना है कि लक्ष्मी को परिवार की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए. मल्लिका ने कहा कि परिवार के भीतर आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की कोशिशें अब तक सफल नहीं हुई हैं। उनके मुताबिक, बेटा और बेटी दोनों परिवार में बराबर का महत्व और अधिकार रखते हैं. उन्होंने कहा, "एक मां के तौर पर मेरे लिए बेटा और बेटी हर मामले में बराबर हैं. मेरा मानना है कि लक्ष्मी का परिवार की संपत्ति में वैध हिस्सा है और यह हिस्सा सुदर्शन के हिस्से से कम नहीं होना चाहिए." मल्लिका ने उम्मीद जताई कि परिवार के सभी पक्ष बातचीत के जरिए पारदर्शी और निष्पक्ष समाधान तक पहुंचेंगे.
कौन हैं TVS परिवार के 4 अहम मेंबर्स?
1. वीनू श्रीनिवासन: वह TVS मोटर कंपनी के चेयरमैन एमेरिटस हैं. वह सुदर्शन और लक्ष्मी के पिता हैं.
2. मल्लिका श्रीनिवासन: वह वीनू श्रीनिवासन की पत्नी हैं और ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड (TAFE) की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं.
3. सुदर्शन वीनू: वह वीनू और मल्लिका के बेटे हैं. वह TVS मोटर कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर और TVS होल्डिंग्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं.
4. लक्ष्मी वीनू: वह परिवार की बेटी हैं. वह सुंदरम-क्लेटन की मैनेजिंग डायरेक्टर और TAFE की वाइस चेयरपर्सन हैं.
आखिर क्या है TVS परिवार में विवाद की असली वजह?
इस विवाद की जड़ परिवार की संपत्ति के बंटवारे और कारोबार के मालिकाना हक से जुड़ी है. बताया जाता है कि सुदर्शन को TVS मोटर कंपनी की जिम्मेदारी दी गई, जबकि लक्ष्मी को सुंदरम-क्लेटन से जुड़ी कारोबारी जिम्मेदारी मिली. वीनू श्रीनिवासन का पक्ष है कि कारोबार और संपत्तियां उनकी थीं. इसलिए उन्हें यह अधिकार था कि वह अपनी समझ के मुताबिक अगली पीढ़ी में उनका बंटवारा करें. उनका कहना है कि बच्चों को कम उम्र में ही कारोबार की जिम्मेदारी और नियंत्रण दिया गया, ताकि वे अपने-अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें. उनके मुताबिक, बंटवारे के समय कंपनियों की वैल्यूएशन को भी ध्यान में रखा गया था. वहीं, मल्लिका और लक्ष्मी का कहना है कि परिवार की आर्थिक संपत्ति का उचित और पारदर्शी बंटवारा नहीं हुआ है. उनके मुताबिक, कारोबार की जिम्मेदारी सौंपना और संपत्ति का मालिकाना हक देना दो अलग-अलग बातें हैं. उनका आरोप है कि संपत्तियों की पारदर्शी वैल्यूएशन और आपसी सहमति से बंटवारे की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई. यही इस पूरे विवाद का सबसे अहम मुद्दा है. एक पक्ष का कहना है कि बंटवारा पहले ही हो चुका है, जबकि दूसरा पक्ष इसे अधूरा मान रहा है.
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