वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के शुक्रवार को पेश आम बजट को मध्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र ने संतोषजनक बताया है, जबकि कारोबारी संगठनों ने इस पर निराशा जताई है.
एमएसएमई जगत के औद्योगिक संगठन एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश के सचिव योगेश मेहता ने कहा कि जीएसटी में पंजीकृत सभी छोटी और मझोली इकाइयों के लिए नए अथवा बढ़े हुए कर्ज पर दो प्रतिशत ब्याज छूट के लिए 350 करोड़ रुपये का बजट आवंटन अच्छा कदम है. लेकिन ये इकाइयां नरेंद्र मोदी सरकार से बजट में और रियायतों की उम्मीद कर रही थीं. मेहता ने कहा, "हमारे नजरिए से एक शब्द में बजट को संतोषजनक करार दिया जा सकता है."
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की मध्यप्रदेश इकाई के चेयरमैन प्रवीण अग्रवाल ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की सरकार की योजना से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और नए रोजगार उत्पन्न होंगे. उन्होंने बिजली से चलने वाले वाहनों को बजट में दिए गए सरकारी प्रोत्साहन को भी सराहा और कहा कि यह कदम समय की मांग है.
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कारोबारी संगठन अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल ने आम बजट को "निराशाजनक" बताते हुए कहा, "हम उम्मीद कर रहे थे कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली को व्यापार जगत के वास्ते सुविधानजक बनाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जाएंगे. लेकिन हमारी यह उम्मीद पूरी नहीं हो सकी."
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उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर उपकर में एक-एक रुपये प्रति लीटर की वृद्धि करने के बजट प्रावधान से माल भाड़ा बढ़ेगा जिससे किराना और रोजमर्रा के आम उपयोग की अन्य वस्तुएं महंगी होंगी.
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(इनपुट भाषा से)
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