![संसद के बजट सत्र में उठ सकता है सुप्रीम कोर्ट विवाद! संसद के बजट सत्र में उठ सकता है सुप्रीम कोर्ट विवाद!](https://i.ndtvimg.com/i/2017-10/parliament-of-india_650x400_41507609845.jpg?downsize=773:435)
संसद के बजट सत्र में उठ सकता है सुप्रीम कोर्ट विवाद! (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट में जारी संकट का मुद्दा 29 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में उठ सकता है. एनडीटीवी इंडिया से बातचीत में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा संसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि इस विवाद से कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं और इस मुद्दे पर संसद के बजट सत्र में चर्चा हो सकती है.
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नरेश अग्रवाल ने कहा कि संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है. सुप्रीम कोर्ट में जारी संकट इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ये बिना चर्चा के चले जाए ऐसी उम्मीद मुझे नहीं है. जब एनडीटी इंडिया ने उनसे पूछा की क्या वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे, तो नरेश अग्रवाल ने कहा कि मैंने कई जागरूक सांसद देखे हैं. मुझे उम्मीद है की शायद इस पर संसद में चर्चा हो.
दरअसल, राजनितिक गलियारों में इस बात पर सहमति बनती नजर आ रही है की चार जजों ने जो सवाल उठाये हैं उनको एड्रेस करना बेहद जरूरी है. कुछ सांसद ये चाहते हैं की इस मसले को सुप्रीम की संविधान पीठ के समक्ष रखा जाये और उस स्तर पर सुलझाने की कोशिश की जाए.
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सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने एनडीटीवी इंडिया से कहा की चार जजों ने जो सवाल उठाए हैं, वो गंभीर हैं और उनका जल्दी हल निकलना बेहद जरूरी है. सीताराम येचुरी ने कहा कि संसद, सरकार और न्यायपालिका तीनों को मिलकर इस विवाद को सुलझाना होगा. अगर न्यायपालिका खुद सुलझाए तो अच्छी बात है वर्ना इसको सुलझाना होगा.
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अगर ये विवाद 29 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र तक नहीं सुलझा तो इसकी गूंज संसद मैं सुनाई दे सकती है.
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नरेश अग्रवाल ने कहा कि संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है. सुप्रीम कोर्ट में जारी संकट इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ये बिना चर्चा के चले जाए ऐसी उम्मीद मुझे नहीं है. जब एनडीटी इंडिया ने उनसे पूछा की क्या वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे, तो नरेश अग्रवाल ने कहा कि मैंने कई जागरूक सांसद देखे हैं. मुझे उम्मीद है की शायद इस पर संसद में चर्चा हो.
दरअसल, राजनितिक गलियारों में इस बात पर सहमति बनती नजर आ रही है की चार जजों ने जो सवाल उठाये हैं उनको एड्रेस करना बेहद जरूरी है. कुछ सांसद ये चाहते हैं की इस मसले को सुप्रीम की संविधान पीठ के समक्ष रखा जाये और उस स्तर पर सुलझाने की कोशिश की जाए.
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अगर ये विवाद 29 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र तक नहीं सुलझा तो इसकी गूंज संसद मैं सुनाई दे सकती है.
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