नई दिल्ली : क्या आप जानते हैं कि 2014 में छत्तीसगढ़ में दसवीं का इम्तहान देने वाले करीब 44 प्रतिशत छात्र फेल हो गए थे। इसी साल मध्य प्रदेश में करीब 52 प्रतिशत, राजस्थान में करीब 33 प्रतिशत छात्र फेल हुए थे। बिहार में 25 प्रतिशत छात्र फेल हुए तो इसी साल उत्तर प्रदेश में 13 प्रतिशत बच्चे फेल हुए। उत्तराखंड में 2013 में करीब 28 प्रतिशत छात्र फेल हो गए। जिन राज्यों में लाखों की संख्या में दसवीं के बच्चे फेल होते हों, वहां आप परीक्षा में नकल की समस्या को कैसे देखना चाहेंगे। किस पार्टी की सरकार है, इस लिहाज़ से है या यह क्यों हैं कि ये परिणाम हर राज्य की एक-सी हालत कैसे बयां कर सकते हैं। यह आप तय कर लीजिए।
मध्य प्रदेश में पिछले चार सालों में सबसे अधिक बच्चे 2011 में पास हुए थे। तब दसवीं का पास प्रतिशत 54 फीसदी गया था। 2012 में 53 फीसदी, 2013 में 51 फीसदी और 2014 में 47.74 प्रतिशत हो गया। 2008 में उत्तर प्रदेश में 40.07 प्रतिशत ही बच्चे पास हुए थे। करीब 60 प्रतिशत बच्चे जिस राज्य में फेल हो जाएं, आप कल्पना कर सकते हैं कि सामान्य परिवारों पर इसका सामाजिक असर क्या पड़ा होगा। 2008 से 2013 के बीच उत्तर प्रदेश ने ऐसा क्या कर दिया कि दसवीं का पास प्रतिशत 40 प्रतिशत से बढ़कर दोगुना हो गया, 83.75 प्रतिशत पर आ गया। आजकल यहां 90 प्रतिशत बच्चे पास होने लगे हैं। दिल्ली सहित कई राज्यों के सरकारी बोर्ड के टीचर अब नंबर देने में उदार हो गए हैं, क्योंकि फेल होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। इसके अलावा पढ़ाने और समझने की सच्चाई में कोई बदलाव नहीं आया है।
मार्च के महीने में जहां तमाम राज्यों में बजट का हिसाब देने के लिए लूट चल रही होती है, उसी महीने में भारत के भविष्य बोर्ड का इम्तहान दे रहे होते हैं। मार्च का महीना हमारी सरकारी और सार्वजनिक संस्कृति में भ्रष्ट महीना माना जाता है। उत्तर प्रदेश में भले ही 90 प्रतिशत बच्चे पास होने लगे हों, मगर यूपी का हर कोई जानता है कि चोरी हकीकत है। मध्य प्रदेश में भले ही आधे बच्चे फेल हो जाते हों, आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि वहां चोरी नहीं होती। उत्तर प्रदेश में नकल करने पर जेल भेजने का कानून भी आया था, जिसे लेकर खूब हंगामा हुआ था।
