सीतामढ़ी जिले में शौचालय निर्माण के नाम पर बड़ा स्कैम सामने आया है. दर्जनों ऐसे लोगों के नाम पर शौचालय तो बना दिया गया है लेकिन धरातल पर एक भी शौचालय है ही नहीं, इस पूरे प्रकरण में सबसे मजेदार बात यह है कि जिन लोगों को शौचालय निर्माण की राशि भुगतान किया गया वो लापता हैं. जिला प्रशासन दिन के उजाले में दीया लेकर ऐसे लाभार्थियों को खोज रही हैं. अब जबकि ऐसे लाभुकों का कोई सुराग नहीं मिल रहा है तो सीतामढ़ी के डीएम रिची पांडे ने जालसाजी करने वाले अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए है.
दरअसल सुप्पी प्रखंड के ग्राम पंचायत राज मोहनी मंडल वर्ष 2024 में एलएसबीए के तहत 36 ऐसे लोगों के नाम पर भुगतान कर दिया गया, जो न तो उस वार्ड के निवासी हैं और न ही उनका कोई आवेदन कार्यालय में उपलब्ध है.
लाभार्थियों का जमीन पर कोई अस्तित्व ही नहीं
शिकायत के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर डीआरडीए निदेशक ने मामले की गहन जांच की. अभिलेखों की जांच, कर्मियों से पूछताछ और स्थल निरीक्षण में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि कागजों पर दिखाए गए लाभार्थियों का जमीन पर कोई अस्तित्व ही नहीं है. यहां तक कि कार्यालय में संबंधित आवेदनों का रिकॉर्ड भी गायब पाया गया.
घोटाला उजागर होने में लग गए 2 साल
वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कराई गई स्वतंत्र जांच में भी पूरे वार्ड में एक भी लाभार्थी नहीं मिला, जिससे पूरे घोटाले की पुष्टि हो गई. जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन बीडीओ, वर्तमान प्रखंड समन्वयक और कार्यपालक सहायक (एलएसबीए) को दोषी ठहराया गया है.
डीएम ने तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने, नीलाम पत्रवाद दायर करने और विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है. साथ ही समन्वयक और कार्यपालक सहायक को चयन मुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है. हालांकि इस पूरे घोटाले के उजागर होने में 2 वर्ष लग गए. इस खुलासे ने सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों में हड़कंप मच गया है.
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