- साढ़े तीन साल पहले पीएम मोदी ने समानांतर पुल बनाने का ऐलान किया था
- पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा- जमीन अधिग्रहण के कारण विलम्ब हुआ
- आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा- चुनाव आ रहा है, झांसा दिया जा रहा है
इन दिनों केंद्र सरकार में बिहार की सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाने, यानी निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए मंजूरी देने की होड़ लगी है. पिछले हफ्ते जहां कैबिनेट ने महात्मा गांधी सेतु के समानांतर एक नए पुल के निर्माण का रास्ता साफ किया वहीं सोमवार को करीब 6800 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई.
राजधानी पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु की कई सालों से हालत खस्ता है. इसकी मरम्मत का काम जारी रहने की वजह से बगल में ही एक पीपा पुल भी बनाया गया है ताकि छोटी गाड़ियों के आने-जाने में आसानी हो सके.
करीब साढ़े तीन साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार पैकेज में गांधी सेतु के समानांतर एक और पुल बनाने का ऐलान किया था, जिसके निर्माण कार्य को पिछले हफ्ते मंजूरी मिली. इसके अलावा सोमवार को 6800 करोड़ की लागत से भागलपुर के विक्रमशिला में भी एक और समानांतर पुल के अलावा राज्य की कई सड़कों की मंजूरी दी गई. राज्य के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि जमीन अधिग्रहण के कारण परियोजना में विलम्ब हुआ लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है.
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हालांकि केंद्र द्वारा मंजूरी में विलम्ब के कारण सच्चाई यही है कि लोकसभा चुनाव के पूर्व न तो गांधी सेतु पर एक लेन का निर्माण पूरा हो पाएगा न ही नेपाल सीमा को जाने वाले छपवा-रक्सौल मार्ग का निर्माण हो सकेगा. सालों से अटके हाजीपुर-छपरा या पटना से बक्सर रोड का निर्माण भी पूरा नहीं हो सकेगा.
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आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का कहना है कि चुनाव आ रहा है, लोगों को झांसा दिया जा रहा है. चुनाव आते- आते बंद हो जाएगा.
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