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बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज का नाम बदला; कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्ताव पास

बिहार कैबिनेट ने सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया है. इसके साथ ही विकास के 20 बड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है. 

बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज का नाम बदला; कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्ताव पास
बिहार कैबिनेट ने सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया है

Bihar News: बिहार सरकार ने राज्य की सांस्कृतिक विरासत और जन भावनाओं का सम्मान करते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सीतामढ़ी में बन रहे राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का नाम बदलकर 'माता सीता' के नाम पर रखने की मंजूरी दे दी गई है. यह कदम न केवल मिथिलांचल के गौरव को बढ़ाएगा, बल्कि क्षेत्र की धार्मिक पहचान को वैश्विक पटल पर और मजबूती प्रदान करेगा.

विकास और विरासत का संगम

सीतामढ़ी को जगत जननी मां सीता की जन्मस्थली माना जाता है. रामायण काल से जुड़े इस पावन स्थल पर निर्माणाधीन अस्पताल का नामकरण माता सीता के नाम पर होना श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए एक भावनात्मक उपलब्धि है. कैबिनेट ने स्पष्ट किया कि इस निर्णय का उद्देश्य क्षेत्र की सांस्कृतिक महत्ता को आधुनिक आधारभूत संरचना के साथ जोड़ना है.

पटना एयरपोर्ट का होगा विस्तार

बैठक में विकास से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर भी मुहर लगी. पटना एयरपोर्ट के विस्तार का रास्ता साफ करते हुए बियाडा की 1.85 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया. इससे एयरपोर्ट पर रनवे या अन्य तकनीकी सुविधाओं के विकास में तेजी आएगी और यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा.

शिक्षा और शहरी विकास पर जोर

बिहार के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बीआईटी मेसरा के पटना विस्तार केंद्र के साथ हुए समझौते को 16 दिसंबर 2030 तक बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा और एक बड़ा फैसला 'बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम' को लेकर हुआ. इसके तहत विश्व बैंक से 500 मिलियन डॉलर का कर्ज लेकर शहरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा. सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के शहरी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील और निवेश के लिए बेहतर केंद्र बनें.

न्यायिक व्यवस्था में सुधार

न्याय प्रक्रिया को और सुगम बनाने के लिए कैबिनेट ने दरभंगा के बेनीपुर और मधुबनी सदर में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के नए न्यायालयों के गठन की मंजूरी दी है. इसके लिए 18 विभिन्न अराजपत्रित पदों के सृजन का भी रास्ता साफ हो गया है जिससे आम जनता को अदालती कार्यवाही में राहत मिलेगी.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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