बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में किसानों, कारोबारियों, ग्रामीणों, युवाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए. सरकार ने रोजगार बढ़ाने, कृषि को मजबूत करने, हवाई संपर्क सुधारने और धार्मिक-पर्यटन स्थलों के विकास पर विशेष जोर दिया है.
ईंट-भट्ठा कारोबारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना
सरकार ने ईंट-भट्ठा संचालकों के लिए एकमुश्त समाधान योजना को मंजूरी दी है. यह योजना ईंट सत्र 2024-25 तक के बकाये पर लागू होगी. इसके तहत कारोबारी यदि मूल बकाया राशि जमा करते हैं तो उन्हें ब्याज में राहत मिलेगी. नीलाम पत्र पदाधिकारी स्तर पर मामलों का निपटारा किया जा सकेगा. यह योजना तीन महीने तक प्रभावी रहेगी.
मखाना उत्पादन बढ़ाने के लिए 89.80 करोड़ रुपये मंजूर
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मखाना विकास योजना को मंजूरी दी है. इस योजना पर 89.80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इससे मखाना उत्पादन, बेहतर बीज, प्रशिक्षण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, विपणन, निर्यात और सर्टिफिकेशन को बढ़ावा मिलेगा. सरकार का लक्ष्य किसानों, व्यापारियों और एफपीओ की आय बढ़ाना है.
छोटे शहरों तक पहुंचेगी हवाई सेवा
बिहार में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए मॉडिफाइड उड़ान योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार के बीच एमओयू को मंजूरी दी गई है. इसके बाद नए हवाई मार्गों को वित्तीय सहायता मिल सकेगी. साथ ही विभिन्न हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा और आकांक्षी जिलों में हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे. इससे पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
बिना अनुमति अनुपस्थित डॉक्टर की सेवा होगी समाप्त
खगड़िया के अलौली स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉ. रवि शंकर प्रसाद को सेवामुक्त करने का निर्णय लिया गया है. उन पर नवंबर 2021 से लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का आरोप था. विभागीय जांच में आरोप सही पाए गए. बिहार लोक सेवा आयोग ने भी कार्रवाई पर सहमति दे दी है.
ग्रामीण रोजगार और धार्मिक विकास पर जोर
सरकार ने 1 जुलाई 2026 से सभी 38 जिलों में विकसित भारत-जी राम जी योजना लागू करने का फैसला किया है. इसके तहत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा. वहीं गया के विष्णुपद मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने के लिए 2,520 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.
बाढ़ राहत, ऑयल पाम के लिए भी फैसले
जल संसाधन विभाग को बाढ़ सुरक्षा और सिंचाई कार्यों के लिए आकस्मिकता निधि से 1,000 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि दी गई है. ऑयल पाम खेती को बढ़ावा देने के लिए 2.10 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इसके अलावा खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए नई जिला खनिज फाउंडेशन संशोधन नियमावली, 2026 लागू की गई है.
विमानन विभाग में भर्ती का रास्ता साफ
कैबिनेट ने बिहार राज्य विमानन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2026 को भी मंजूरी दी है. इसके तहत पायलट, इंजीनियर समेत तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती और प्रोन्नति की स्पष्ट व्यवस्था की जाएगी. सरकार का मानना है कि इससे विमानन विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज होगी.
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