बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले ने अब राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ लिया है. बिहार के भोजपुर जिले से शुरू हुआ न्याय की मांग का आंदोलन शुक्रवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंच गया, जहां भरतभूषण तिवारी की मां आशा देवी, भाई चंदन तिवारी, मित्र सुदामा समेत बड़ी संख्या में समर्थकों ने धरना-प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने मामले में दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए केंद्र सरकार और संबंधित जांच एजेंसियों से जल्द कार्रवाई की अपील की. धरने में भोजपुर के आरा समेत आसपास के गांवों, जिलों और बिहार के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. प्रदर्शनकारियों का दावा है कि बिहार के अलावा झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्यों से भी लोग आंदोलन के समर्थन में जंतर-मंतर पहुंचे.
धरना स्थल पर न्याय की मांग को लेकर लगातार नारेबाजी होती रही. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए. भरतभूषण तिवारी की मां आशा देवी ने कहा कि उनका परिवार लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है. लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है. उन्होंने कहा, "जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक उन्हें सजा मिलने का सवाल ही नहीं उठता."
भरत तिवारी के मां ने दी आमरण अनशन की चेतावनी
आशा देवी ने चेतावनी दी कि यदि 20 जुलाई तक मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो वह जंतर-मंतर पर ही आमरण अनशन शुरू करेंगी. उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक उनके बेटे को न्याय नहीं मिल जाता. धरने में मौजूद चंदन तिवारी और अन्य समर्थकों ने कहा कि यह केवल एक परिवार की लड़ाई नहीं, बल्कि न्याय और कानून के शासन की लड़ाई है. उन्होंने कहा कि देशभर से मिला समर्थन इस बात का संकेत है कि लोग निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग के साथ खड़े हैं.
प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि जांच में किसी की संलिप्तता सामने आती है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर इसे और व्यापक रूप दिया जाएगा. धरना स्थल पर बड़ी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी के बीच प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहा. सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा. समाचार लिखे जाने तक संबंधित एजेंसियों या प्रशासन की ओर से धरने और प्रदर्शन को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी.
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