जालंधर:
पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि सूबे में दोबारा अकाली भाजपा गठबंधन की सरकार बनने पर पार्टी भ्रष्टाचार पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए मजबूत लोकायुक्त बनाएगी।
सूबे में हो रहे विधानसभा चुनावों के लिए जालंधर में पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कहा, ‘‘भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त लोकायुक्त के पक्ष में है। इसे मजबूत करते हुए ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि दोषी पाए गए भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति जब्त कर उसे सरकारी संपत्ति घोषित किया जाएगा।’’ उन्होंने यह भी कहा, ‘‘सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में लाया जाएगा। भ्रष्टाचारमुक्त शासन देने में यह अपनी प्रभावी भूमिका अदा करेगा।’’
जेटली ने शहरी लोगों को लुभाते हुए यह भी कहा, ‘‘पंजाब में गांवों की अपेक्षा पेट्रोल डीजल पर शहरों में अधिक चुंगी लगती है। सरकार बनने पर इसे पूरी तरह समाप्त कर इनकी कीमतें गांवों के बराबर की जाएंगी। इसके साथ ही जन वितरण प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा।’’
भाजपा नेता ने कहा, ‘‘युवाओं को बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए राज्य के खाली पड़े पदों को भरा जाएगा और युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षण देकर नौकरी के काबिल बनाया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा।
सूबे में हो रहे विधानसभा चुनावों के लिए जालंधर में पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कहा, ‘‘भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त लोकायुक्त के पक्ष में है। इसे मजबूत करते हुए ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि दोषी पाए गए भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति जब्त कर उसे सरकारी संपत्ति घोषित किया जाएगा।’’ उन्होंने यह भी कहा, ‘‘सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में लाया जाएगा। भ्रष्टाचारमुक्त शासन देने में यह अपनी प्रभावी भूमिका अदा करेगा।’’
जेटली ने शहरी लोगों को लुभाते हुए यह भी कहा, ‘‘पंजाब में गांवों की अपेक्षा पेट्रोल डीजल पर शहरों में अधिक चुंगी लगती है। सरकार बनने पर इसे पूरी तरह समाप्त कर इनकी कीमतें गांवों के बराबर की जाएंगी। इसके साथ ही जन वितरण प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा।’’
भाजपा नेता ने कहा, ‘‘युवाओं को बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए राज्य के खाली पड़े पदों को भरा जाएगा और युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षण देकर नौकरी के काबिल बनाया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा।
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