एक नई तटीय परिवहन नीति और भारतीय बंदरगाह अधिनियम में संशोधन के लिए दस्तावेज अपने अंतिम चरण में हैं।
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कोलकाता:
बंदरगाहों के लिए एक समान नीति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नई तटीय परिवहन नीति और भारतीय बंदरगाह अधिनियम में संशोधन के लिए दस्तावेज अपने अंतिम चरण में हैं। राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड के अध्यक्ष पीवीके मोहन ने पत्रकारों को बताया, "तटीय परिवहन के लिए नई नीति करीब-करीब तैयार है और हमने भारतीय बंदरगाह अधिनियम में संशोधन की भी चर्चा की है। तटीय परिवहन नीति एवं अधिनियम में संशोधन के दस्तावेज अंतिम चरण में हैं।" मोहन बंगाल चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित 'इस्ट कोस्ट पोर्ट्स -विजन 2020' सम्मेलन से इतर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, "तटीय परिवहन के लिए कोई राशि जुटाई नहीं गई है लेकिन इस दिशा में पहल शुरू कर दी गई है जैसे कि वे कौन से कदम हैं जिन्हें बंदरगाहों को शुरू करना है और पोत उद्योग से क्या उम्मीदें हैं। ये प्रमुख बातें हैं जिन्हें प्रमुखता से उठाया गया है।" मोहन ने कहा कि इससे महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण बंदरगाहों के लिए स्पर्धा का एक समान माहौल और बंदरगाहों के विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित कराना है।
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