नई दिल्ली:
समुद्री लुटेरों के खिलाफ वैश्विक मुहिम शुरू करने की भारत की कोशिश आखिरकार रंग लाने वाली है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस मुद्दे पर सोमवार को एक कानूनी प्रस्ताव पर मतदान करने वाला है। इस प्रस्ताव के पारित हो जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश समुद्री लूट के खिलाफ पूर्ण सहयोग कर सकेंगे। इसके तहत बनने वाले कानून समुद्री लुटेरों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित करेगा, चाहे वह किसी भी देश के जहाज से बंदी बनाए गए हों। सूत्रों ने बताया कि गहरे समुद्र में सोमालियाई समुद्री लुटेरों द्वारा जहाजों को अगवा किए जाने की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर यह प्रस्ताव सभी देशों के लिए होगा कि वे समुद्री लूट एवं जहाजों को अगवा किए जाने संबंधी गतिविधियों की सूचना साझा करें और इस तरह की वारदातों में अर्थिक सहयोग करने वालों को निशाना बनाए। गौरतलब है कि भारत इस समस्या से बहुत अधिक पीड़ित रहा है क्योंकि इसके 53 नागरिक अब भी समुद्री लुटेरों के पास बंधक हैं।
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