दूसरे देश समस्या नहीं सुधारेंगे... पाकिस्तान की पूर्व डिप्लोमैट मलीहा लोधी ने शहबाज सरकार को दिखाया आईना

इन दिनों पाकिस्तान बेहद सक्रिय है. गाजा से लेकर ईरान तक वो पंचायती कर रहा है. आर्मेनिया से लेकर अजरबैजान और सऊदी से लेकर यमन तक वो कूद रहा है. शहबाज शरीफ से लेकर असीम मुनीर पाकिस्तान की जनता के सामने खुद को हीरो बता रहे हैं. कि देखो पूरी दुनिया में पाकिस्तान ही पाकिस्तान दिख रहा है. अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की राजदूत रह चुकी मलीहा लोधी ने अब इस पर शहबाज और मुनीर को आईना दिखाया है.

मलीहा लोधी ने डॉन में एक लेख लिखा है. यहां पढ़िए उनकी पूरी बात...

पाकिस्तान के शासक वर्ग विदेशी मामलों पर बहुत ज्यादा समय और ध्यान देते हैं और ऐसा वे देश की आंतरिक चुनौतियों को नजरअंदाज करके करते हैं. देश का मीडिया भी पाकिस्तान के सामने मौजूद बुनियादी समस्याओं के बजाय, विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर ज्यादा ध्यान देता है. आप कोई भी टीवी चैनल खोलकर देख लें, ज्यादातर टॉक शो में पाकिस्तान के विदेशी दौरों, रक्षा समझौतों और अन्य वैश्विक घटनाक्रमों पर ही लगातार चर्चा होती रहती है. कुछ हद तक यह समझ में आता है, क्योंकि पड़ोस में चल रहे युद्ध और क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय हालात का पाकिस्तान पर असर पड़ता है, जिस पर चर्चा करना जरूरी हो सकता है. लेकिन देश के भविष्य और नियति के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाने वाले घरेलू मुद्दों पर शायद ही कभी इतना ध्यान दिया जाता है.

शासक वर्ग के लिए भू राजनीतिक लाभ

इसके कई कारण हो सकते हैं. शासक वर्ग के लिए, विदेशी मामलों में उलझना एक ऐसा जरिया है जिससे वे भू-राजनीतिक लाभ हासिल कर सकते हैं. इससे उनकी अर्थव्यवस्था चलती रहती है और उन्हें देश के भीतर जरूरी सुधार करने की जरूरत नहीं पड़ती. उनके लिए 'सफलता' का मतलब ऐसे विदेशी गठजोड़ बनाना है, जिनसे उन्हें ये लाभ मिलते रहें, और इसके लिए उन्हें देश की आर्थिक संरचना से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में अपनी राजनीतिक ऊर्जा खर्च न करनी पड़े. यही वजह है कि उनका पूरा ध्यान विदेशी मामलों पर ही केंद्रित रहता है, जबकि देश के भीतर कोई सुधार नहीं हो पाता.

संदिग्ध चुनावी जनादेश के सहारे टिकी सरकारों के लिए, यह घरेलू स्तर पर मिली कमी की भरपाई करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैधता हासिल करने का एक जरिया भी है. तानाशाही और मिश्रित शासन प्रणालियों के मामले में तो यह और भी सच है. मंत्रालयों से उनका काम करवाने की कोशिश करने के बजाय, विदेशों की यात्राएं करने और विश्व नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचवाने में कहीं ज्यादा 'शान' समझी जाती है. यही वजह है कि मंत्री अक्सर देश के भीतर रहने के बजाय विदेशों में ज्यादा समय बिताते हैं; यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी विदेशी दौरों के मामले में अपने पूर्ववर्तियों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देते हैं.

देश की समस्याएं सुलझाना मुश्किल काम

देश की समस्याओं को सुलझाना, दावोस जैसी जगहों की उड़ान भरने की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल काम है. एक आलोचनात्मक नजरिए से देखें तो, देश की समस्याएं—जैसे गरीबी, भुखमरी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, कुपोषण, और बढ़ती आबादी—सत्ताधारी वर्ग को प्रभावित नहीं करतीं. इसलिए, अगर ये समस्याएं बनी भी रहती हैं, तो उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जाहिर है, उन्हें इन समस्याओं को हल करने में कोई जल्दबाजी नजर नहीं आती.

पाकिस्तान की 38 फीसदी जनता बहुआयामी गरीब

विश्व बैंक के अनुसार, पाकिस्तान में राष्ट्रीय गरीबी दर 2018-19 के 22 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 29 प्रतिशत हो गई है. विश्व बैंक का यह भी अनुमान है कि MENAAP क्षेत्र (मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान) के 23 देशों में रहने वाले कुल गरीबों में से लगभग आधे पाकिस्तान में हैं. UNDP का अनुमान है कि पाकिस्तान की 38.3 प्रतिशत आबादी 'बहुआयामी गरीबी' का सामना कर रही है. इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़ी कई तरह की कमियों को शामिल किया जाता है, जो गरीबी को केवल पैसों के पैमाने से मापने के दायरे से कहीं आगे हैं.

तो फिर सरकार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की बढ़ती संख्या से निपटने में क्यों नाकाम है? तर्क दिया जाता है कि सरकार मैक्रोइकॉनॉमिक हालात और IMF के एक ऐसे कार्यक्रम से बंधी है जो आर्थिक गतिविधियों को सीमित करता है, और इसलिए सरकार का पूरा ध्यान अर्थव्यवस्था को स्थिर करने पर है. लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार गरीबी दूर करने के लिए कुछ न करे. गरीबी कम करने के लिए ऐसे कई कदम उठाए जा सकते हैं जिनका सरकारी खर्च के चक्र से कोई लेना-देना नहीं है. आखिरकार, IMF सरकार को संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करने, राजस्व जुटाने, कर न देने वालों पर कार्रवाई करने या बिजली की चोरी रोकने से तो नहीं रोकता. अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का, गरीबों की मदद करने के बजाय दिखावटी परियोजनाओं पर पैसा खर्च करने से कोई संबंध नहीं है.

पाकिस्तान में लाखों लोग भीषण भुखमरी का सामने कर रहे

देश में भुखमरी की चिंताजनक स्थिति भी गरीबी को दर्शाती है. एक अंतरराष्ट्रीय मानवीय संगठन, 'एक्शन अगेंस्ट हंगर' के अनुसार, पाकिस्तान दुनिया के उन 10 देशों में शामिल है, जहां लाखों लोग भीषण भुखमरी का सामना कर रहे हैं. हाल ही की एक और रिपोर्ट, 'नो सिक्योरिटी विदाउट फूड सिक्योरिटी' (खाद्य सुरक्षा के बिना कोई सुरक्षा नहीं), बताती है कि दक्षिण एशिया में पाकिस्तान भुखमरी से सबसे बुरी तरह प्रभावित है. खाद्य असुरक्षा के बिगड़ने के कारणों में आर्थिक अस्थिरता, महंगाई और जलवायु संबंधी झटके शामिल हैं. गरीबी से जुड़ा कुपोषण बच्चों के शारीरिक विकास में रुकावट (स्टंटिंग) का भी कारण है. पाकिस्तान में पांच साल से कम उम्र के लगभग 40% बच्चे शारीरिक रूप से अविकसित (स्टंटेड) हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें जीवन भर शारीरिक अक्षमता, गरीबी और अभावों का सामना करना पड़ेगा.

पाकिस्तान में 37 फीसदी लोग अब भी निरक्षर

देश के भविष्य के लिए शिक्षा से बढ़कर कोई और मुद्दा नहीं है. फिर भी, सरकार की ओर से इसे शायद ही कभी प्राथमिकता दी जाती है. पाकिस्तान में अभी भी दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते—लगभग 2.5 करोड़ (5 से 16 वर्ष की आयु के)—जिनमें से आधे से अधिक लड़कियां हैं. यह एक राष्ट्रीय शर्म की बात है. साक्षरता दर में कोई सुधार नहीं हुआ है और 37% लोग अभी भी निरक्षर हैं. इतनी अधिक निरक्षरता के साथ कोई भी देश आर्थिक प्रगति नहीं कर सकता. जब तक लोगों में निवेश नहीं किया जाएगा, तब तक आर्थिक विकास हासिल करना मुश्किल बना रहेगा.

युवा आबादी की बड़ी संख्या को देखते हुए, शिक्षा के क्षेत्र में यह कमी और भी गंभीर हो जाती है. देश की दो-तिहाई से अधिक आबादी 30 वर्ष से कम उम्र की है. यही युवा देश का भाग्य तय करेंगे. लेकिन अगर वे अशिक्षित हैं और उनके पास रोजगार पाने लायक कौशल नहीं है, तो उनका भविष्य अंधकारमय होगा. इससे देश की संभावनाएं खतरे में पड़ जाती हैं. गैलप (Gallup) की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक और चिंताजनक बात यह है कि युवाओं (15-29 वर्ष) का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो न तो शिक्षा ले रहा है, न ही रोजगार में है और न ही किसी प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) से जुड़ा है—इसे 'NEET' दर कहा जाता है. यह दर कुल मिलाकर 37% है, जबकि महिलाओं के मामले में यह 62% है.

आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी 'मानव पूंजी' और 'मानव विकास' को सरकारी उपेक्षा का सामना करना पड़ा है, और समय के साथ इनकी स्थिति और खराब हुई है. जब तक देश के अधिकांश लोगों की हालत में सुधार नहीं होता, तब तक विदेशी संबंधों का कोई खास मतलब नहीं रह जाता. साथ ही, विदेश दौरों की चकाचौंध भी देश भर के लोगों द्वारा झेली जा रही आर्थिक और सामाजिक तंगी की कड़वी सच्चाई को छिपा नहीं सकती. देश के भीतर राष्ट्र-निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. आखिरकार, पाकिस्तान का भविष्य देश के भीतर ही तय होगा, न कि विदेश में.

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