पाकिस्तान सरकार प्रमुख हवाई अड्डों के संचालन को आउटसोर्स करने पर जोर दे रही है.
लगातार घटते विदेशी मुद्रा भंडार के बीच पाकिस्तान सरकार प्रमुख हवाई अड्डों के संचालन को आउटसोर्स करने पर जोर दे रही है. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्री पहले ही आउटसोर्सिंग के लिए विदेशी ऑपरेटरों को शामिल करने के लिए गठित समिति की कई बैठकें बुला चुके हैं. डॉन ने सूत्रों के हवाले से बताया कि वित्त मंत्री इशाक डार ने हितधारकों से कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल के अंतिम दिन 12 अगस्त तक इस्लामाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईआईए) के संचालन को आउटसोर्स करने की औपचारिकताओं को अंतिम रूप दिया जाए.
मंत्री ने शनिवार को हवाईअड्डा संचालन आउटसोर्सिंग की प्रगति का आकलन करने के लिए संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता की. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक से जुड़े एक सूत्र ने डॉन को बताया कि समिति ने आईआईए आउटसोर्सिंग के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के तौर पर पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे.
बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक घोषणा में कहा गया कि आउटसोर्सिंग के लिए लेनदेन सलाहकार विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) ने बैठक को प्रगति के बारे में जानकारी दी. डार चाहते हैं कि विमानन कानूनों में बदलाव को महीने के अंत से पहले मंजूरी दी जाए. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में सर्वोत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुरूप सेवा वितरण में सुधार के लिए आईआईए की आउटसोर्सिंग को फास्ट-ट्रैक करने पर सहमति हुई. आईएफसी ने समिति को एक प्रेजेंटेशन भी दिया, जिसमें आउटसोर्सिंग आईआईए संचालन के भविष्य के रोडमैप पर भी निर्णय लिया गया.
31 मार्च को, आर्थिक समन्वय समिति ने इस्लामाबाद, लाहौर और कराची हवाई अड्डों पर संचालन और भूमि संपत्तियों की 25-वर्षीय आउटसोर्सिंग को बंद करने का निर्णय लिया. विदेशी मुद्रा उत्पन्न करने के लिए उनका कार्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से चलाया जाएगा.
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को बैठक में डार ने नागरिक उड्डयन कानूनों में संशोधन और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) के पुनर्गठन की योजना को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित विभागों को एक समय सीमा भी दी. पाकिस्तान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पीआईए और हवाईअड्डा सुरक्षा बल के कार्यों को अलग करने के लिए संशोधन किए जा रहे हैं. इसका उद्देश्य अध्यादेश बनाकर इन संगठनों की ओवरलैपिंग जिम्मेदारियों को खत्म करना है.
मंत्री ने जुलाई के अंत से पहले संशोधनों को संसद से मंजूरी दिलाने पर जोर दिया. यह समय-सीमा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वैश्विक विमानन नियामकों को अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के लिए पीआईए की उड़ानों को बहाल करने के लिए आवश्यक परिचालन प्रणालियों और मानकों के ऑन-ग्राउंड मूल्यांकन के लिए अगस्त में निरीक्षकों को भेजने की अनुमति देगा. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इस समय सीमा को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप निरीक्षण होने में एक साल की देरी होगी.
पायलटों की पेशेवर डिग्री और अन्य विमान सुरक्षा मानकों को लेकर विवाद के बाद 2020 से इन गंतव्यों के लिए पीआईए की उड़ानें निलंबित कर दी गईं हैं. वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में संघीय उड्डयन और रेलवे मंत्री साद रफीक, वित्त मामलों पर प्रधानमंत्री के विशेष सहायक तारिक बाजवा, विमानन प्रभाग सचिव, सार्वजनिक निजी भागीदारी प्राधिकरण के सीईओ, पीसीएए महानिदेशक, आईएफसी प्रतिनिधि और अन्य सरकारी अधिकारी भी शामिल हुए.