प्रतीकात्मक तस्वीर
इस्लामाबाद:
पाकिस्तान वित्तीय विवाद के चलते अमेरिका से आठ एफ-16 लड़ाकू विमानों की खरीद संबंधी समझौते को संभवत: अंतिम रूप देने में विफल रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है ।
पाकिस्तान सरकार को इन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 24 मई तक स्वीकार्यता पत्र उपलब्ध कराने की जरूरत थी लेकिन डॉन न्यूज ने रिपोर्ट दी है कि दस्तावेज जारी नहीं किया गया जिससे पेशकश की अवधि समाप्त हो गयी।
क्या कारण था जो जो रियायत से किया गया था इंकार...
एक राजनयिक सूत्र के हवाले से दैनिक ने बताया, ‘पाकिस्तान ने राष्ट्रीय कोष से इसका पूर्ण वित्त पोषण नहीं करने का फैसला किया जिससे बिक्री की शर्ते अब समाप्त हो गयी हैं ।’ हालांकि अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत जलील अब्बास जिलानी ने दैनिक को बताया कि ‘अभी अंतिम सीमा समाप्त नहीं हुई है ।’ शुरुआत में आठ 16 सी : डी ब्लाक 52 बहुउद्देश्शीय लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 70 करोड़ डॉलर के सौदे के कुछ हिस्से को अमेरिकी विदेशी सैन्य वित्त पोषण कार्यक्रम के तहत वित्तीय समर्थन दिया जाना था लेकिन कांग्रेस ने इस बिक्री में रियायत देने से इंकार कर दिया।
कांग्रेस ने इस आधार पर सौदे को वित्तीय रियायत से इंकार किया कि पाकिस्तान ने अपनी धरती पर कुख्यात हक्कानी आतंकी समूह की शरणस्थलियों को समाप्त करने के लिए अधिक कुछ नहीं किया है। साथ ही कांग्रेस को इस्लामाबाद के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी आशंका थी।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
पाकिस्तान सरकार को इन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 24 मई तक स्वीकार्यता पत्र उपलब्ध कराने की जरूरत थी लेकिन डॉन न्यूज ने रिपोर्ट दी है कि दस्तावेज जारी नहीं किया गया जिससे पेशकश की अवधि समाप्त हो गयी।
क्या कारण था जो जो रियायत से किया गया था इंकार...
एक राजनयिक सूत्र के हवाले से दैनिक ने बताया, ‘पाकिस्तान ने राष्ट्रीय कोष से इसका पूर्ण वित्त पोषण नहीं करने का फैसला किया जिससे बिक्री की शर्ते अब समाप्त हो गयी हैं ।’ हालांकि अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत जलील अब्बास जिलानी ने दैनिक को बताया कि ‘अभी अंतिम सीमा समाप्त नहीं हुई है ।’ शुरुआत में आठ 16 सी : डी ब्लाक 52 बहुउद्देश्शीय लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 70 करोड़ डॉलर के सौदे के कुछ हिस्से को अमेरिकी विदेशी सैन्य वित्त पोषण कार्यक्रम के तहत वित्तीय समर्थन दिया जाना था लेकिन कांग्रेस ने इस बिक्री में रियायत देने से इंकार कर दिया।
कांग्रेस ने इस आधार पर सौदे को वित्तीय रियायत से इंकार किया कि पाकिस्तान ने अपनी धरती पर कुख्यात हक्कानी आतंकी समूह की शरणस्थलियों को समाप्त करने के लिए अधिक कुछ नहीं किया है। साथ ही कांग्रेस को इस्लामाबाद के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी आशंका थी।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
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