करोड़ों रुपये के बिजली बिल बकाया होने के कारण बिजली विभाग ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के सचिवालय सहित 18 महत्वपूर्ण सरकारी भवनों का बिजली कनेक्शन काटने का आज आदेश दिया।
संसदीय लॉज और प्रधान न्यायाधीश के सरकारी आवास की भी बिजली काटने का आदेश दिया गया है।
जल एवं विद्युत आपूर्ति राज्य मंत्री आबिद शेर अली ने एक आदेश जारी कर कहा है कि बिल नहीं भरने वाले प्राधिकारों और व्यक्तिगत उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा।
उन्होंने कहा, मैंने आदेश जारी किया है कि संसदीय लॉज, संसद भवन और राष्ट्रपति के सचिवालय का बिजली कनेक्शन तुरंत काट दिया जाए क्योंकि उन पर करोड़ों रुपये का बिजली बिल बकाया है। अली ने कहा कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के निर्देश पर बिजली बिल नहीं भरने वालों और बिजली चोरों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है और लोगों का अधिकार छीनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इस्लामाबाद विद्युत आपूर्ति कंपनी (आईईएससीओ) के अनुसार, बकाया बिल के बारे में मंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री सचिवालय पर 62 लाख रुपये जबकि पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश पर 11 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है।
उन्होंने बताया कि संसदीय लॉज को विद्युत वितरण कंपनी को 20 करोड़ रूपए जबकि इस्लामाबाद के स्थानीय निकाय राजधानी विकास प्राधिकरण को 36 करोड़ रुपए चुकाने हैं । उन्होंने बताया कि सिंध सरकार पर 56 अरब रुपये का बिजली बिल बकाया है।
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