पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को देश के सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिए कि मौजूदा राजनीतिक गतिरोध खत्म करने के लिए गुरुवार को अपने सुझाव सौंपें।
डॉन ऑनलाइन की रपट के मुताबिक, मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश नसीरूल मुल्क के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की एक पीठ ने की।
इससे पहले दो सितंबर को याचिकाकर्ता जुल्फिकार अली के आग्रह पर अदालत ने मौजूदा राजनीतिक गतिरोध खत्म करने के लिए सभी दलों को सम्मन जारी किया था।
सुनवाई के दौरान पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के वकील ऐतजाज अहसान ने दावा किया कि पाकिस्तान अवामी तहरीक (पीएटी) और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रदर्शनकारियों ने संसद में पार्किंग एरिया पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि वह प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए आदेश जारी करे।
इसी बीच, प्रदर्शनकारी दलों की तरफ से उपस्थित अवामी मुस्लिम लीग (एएमएल) के अध्यक्ष शेख रशीद ने अदालत को आश्वस्त किया कि वे प्रदर्शनकारियों से संसद और सचिवालय खाली कराने के लिए जल्द ही कोई समाधान निकालकर उपस्थित होंगे।
न्यायाधीश अनवर जहीर जमाली ने महान्यायवादी सलमान असलम बट्ट से कहा कि वे प्रदर्शन के दौरान हुए वित्तीय नुकसान के मामलों की सूची अदालत को सौंपें।
मामले की सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं