Supreme Court Of Pakistan

• 

  पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के बंद होने से गई 700 लोगों की नौकरी, हाथों में टर्मिनेशन लेटर लिए फूट-फूट कर रोते दिखे Employees

  अपने शानदार नजारों के लिए मशहूर इस्लामाबाद के एक रेस्टोरेंट के बंद होने से एक ही झटके में 700 से ज्यादा कर्मचारी बेरोजगार हो गए, जिसके पीछे की वजह है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का आदेश.

• 

  अनुच्छेद 370 केस : कश्मीरी पंडितों का संगठन SC पहुंचा, याचिकाकर्ता NC सांसद पर उठाए सवाल

  अनुच्छेद 370 के मामले में 'रूट इन कश्मीर' संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. उसने मामले में याचिकाकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन पर सवाल उठाए हैं. लोन पर पाकिस्तान समर्थित होने का आरोप लगाया गया है. संगठन ने उनके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का हवाला दिया है. संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया है और उसको मंजूर करने की गुहार लगाई है. 

• 

  पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को इस्लामाबाद HC से मिली 2 सप्ताह की जमानत, तोशाखाना केस में सुनवाई पर रोक

  Imran Khan Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अल कादिर ट्रस्ट स्कैम में इमरान की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताते हुए फौरन रिहाई के आदेश दिए थे. आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट से उन्हें 2 हफ्ते की जमानत भी मिल गई है.

• 

  पाक में जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी का दावा करने वाले व्यक्ति को अनुग्रह राशि दे केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

  उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह उस व्यक्ति को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान करे, जिसे दिसंबर 1976 में पाकिस्तानी अधिकारियों ने जासूसी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था. इसके परिणामस्वरूप 1980 में उस व्यक्ति ने अपनी नौकरी खो दी थी.

• 

  पाक पीएम शहबाज शरीफ को बड़ा झटका, बेटे हमजा को पंजाब का सीएम बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलटा

  पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of Pakistan) ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (PM Shahbaz Sharif) के बेटे हमजा शहबाज को हटाकर पीएमएल-क्यू नेता चौधरी परवेज इलाही को पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री नामित कर दिया है.वहीं पंजाब के गवर्नर को मंगलवार रात 11:30 बजे से पहले परवेज इलाही को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने का आदेश दिया है.

• 

  आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने में पाकिस्तान की ओर से गंभीर खामी, निगरानी सूची में बना रहेगा: FATF

  प्यलेर ने पेरिस में एफएटीएफ (FATF) के पूर्ण सत्र के समापन के बाद कहा, ‘‘अभी तक, पाकिस्तान ने सभी कार्रवाई योजनाओं में प्रगति की है और अब तक 27 में से 24 कार्रवाई पूरी कर ली है. पूरी कार्रवाई योजना के लिए समयसीमा पूरी हो चुकी है.’’ उन्होंने कहा कि आतंक के वित्तपोषण पर रोक लगाने में पाकिस्तान की ओर से गंभीर खामी है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करना अभी बाकी है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अदालतों को आतंकवाद में शामिल लोगों को प्रभावी, निर्णायक और समानुपातिक सजा देनी चाहिए.

• 

  पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा की कुर्सी खतरे में?

  पाकिस्तान के सेना प्रमुख क़मर जावेद बाजवा की कुर्सी पर खतरा पैदा हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान के बाजवा के कार्यकाल को बढ़ाने के फैसले को खारिज कर दिया है और अब इस मामले में कल यानी 27 नवंबर को वहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.

• 

  Highlights of Abhinandan Varthaman Returns : विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान दिल्‍ली पहुंचे, सेना के अस्‍पताल में होगा मेडिकल चेकअप

  भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव के बीच भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthaman) शुक्रवार को वाघा बॉर्डर (Wagah Border) के रास्ते भारत आ गए.

• 

  पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट देगा 2 ट्रांसजेंडरों को नौकरी, चीफ जस्टिस बोले- मिलेगा पूरा अधिकार

  पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश मियां साकिब निसार ने कहा कि दो ट्रांसजेंडरों को सर्वोच्च न्यायालय में नौकरी दी जाएगी.

• 

  'राफेल घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को लेकर दुविधा में हूं, वहां भी है भ्रष्टाचार'

  स्वराज अभियान संगठन के अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने शनिवार को दावा किया कि वह राफेल " मामले में वह सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को लेकर दुविधा में हैं क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत में भी भारी भ्रष्टाचार है." प्रशांत भूषण ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही.

• 

  पाक के चीफ जस्टिस की दो टूक: इस्तीफा दे दूंगा मगर सैन्य शासन नहीं लगने दूंगा

  पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने देश में ‘सैन्य शासन’ लगाए जाने की आशंका और अफवाहों को गुरुवार को खारिज किया और कहा कि वह इस्तीफा दे देंगे लेकिन ऐसे किसी भी कदम का कभी भी समर्थन नहीं करेंगे. जस्टिस निसार ने आश्वासन दिया कि चुनाव में किसी भी तरह की देरी की इजाजत नहीं दी जाएगी. उन्होंने जनता से कहा कि वह उन पर भरोसा करें.

• 

  विकास बराला को बेल, बीजेपी ने 2019 के लिए कसी कमर, सनी देओल की 'मोहल्ला अस्सी' पास, दिन भर की 5 बड़ी खबरें

  चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे विकास बराला को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. ऊधर, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए युवाओं को पार्टी से जोड़ना शुरू कर दिया है. सोहराबुद्दीन मुठभेढ़ के ट्रायल जज बीएच लोया की मौत पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया है. वहीं, सनी देओल की फिल्म मोहल्ला अस्सी को सेंसर बोर्ड से ए सर्टिफिकेट मिल गया है. फिल्म को मात्र एक कट के साथ रिलीज किया जा रहा है. उधर, पाकिस्तान में 8 साल की बच्ची के साथ रेप से गुस्साई एंकर ने लाइवीट टीवी शो में अपनी बेटी को ही बैठा दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया है. 

• 

  पद से हटाए जाने के बाद नवाज शरीफ बोले - क्या पाकिस्तान में बाकी सब सादिक और अमीन हैं

  बेइमानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्य करार दिये जाने के बाद देश के प्रधानमंत्री पद से हटाए गए नवाज शरीफ काफी नाराज़ हैं. यह टीस झेल रहे नवाज शरीफ ने सवाल उठाया है कि क्या पाकिस्तान में बाकी सब लोग ‘सादिक और अमीन’ यानी ईमानदार और नेक हैं.

• 

  अखबारों में आज : बीसीसीआई का नया दारोमदार, अब एटीएम में जरा भी नहीं होगी कतार

  पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) विनोद राय चार सदस्‍यीय प्रशासकों के उस दल की अगुवाई करेंगे जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का संचालन करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राय के अलावा मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा, आईडीएफसी क प्रबंध निदेशक विक्रम लिमये और पूर्व महिला क्रिकेटर डायना एडुलजी को भी इसमें स्‍थान दिया है. चुनावी सरगर्मी की खबरों के दौर में इस समाचार को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है. इसके अलावा पाकिस्तान में हाफिज सईद को नजरबंद किए जाने और एटीएम से नकदी की निकासी की सीमा समाप्त होने की खबर को भी वरीयता दी गई है.

• 

  संयुक्त राष्ट्र महासभा में उर्दू से परहेज करने पर फंसे शरीफ, अदालत की अवमानना

  संयुक्त राष्ट्र महासभा में उर्दू में भाषण नहीं देने पर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ अदालती अवमानना का मामला चलाने की मांग की गई है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ है।