सिंधु नदी पर कोई भी संरचना बनाई तो करेंगे हमला, पाक रक्षा मंत्री ने भारत को दी गीदड़ भभकी

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर उसने "सिंधु जल संधि का उल्लंघन" करते हुए सिंधु नदी पर कोई भी संरचना बनाई, तो पाकिस्तान उस पर हमला करेगा. यह चेतावनी पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को निलंबित किए जाने के परिप्रेक्ष्य में दी गई है. 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे. इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में भारी गिरावट आई है.

TV कार्यक्रम में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने दिया ये बयान

भारत ने इस हमले के जवाब में कई सख्त कदम उठाए हैं, जिनमें 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करना भी शामिल है. यह संधि दोनों देशों के बीच जल वितरण को लेकर बनी थी. शुक्रवार को जियो न्यूज के एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री आसिफ ने कहा, "अगर वे (भारत) कोई भी संरचना बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम उस पर हमला करेंगे."

आसिफ ने कहा कि सिंधु नदी पर कोई भी संरचना बनाना "पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय आक्रामकता" मानी जाएगी. "आक्रामकता केवल तोप या गोलियों से नहीं होती; इसके कई रूप होते हैं. उनमें से एक है (पानी को रोकना या दिशा बदलना), जिससे भूख और प्यास से मौतें हो सकती हैं."

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा, "अगर वे कोई स्थापत्य प्रयास करते हैं, तो पाकिस्तान उस संरचना को नष्ट कर देगा. लेकिन फिलहाल हम उन मंचों का रुख कर रहे हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं, शुरुआत सिंधु जल संधि (IWT) से. हम इस मामले को आगे बढ़ाएंगे."

शुक्रवार को एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान भारत द्वारा सिंधु जल संधि को एकतरफा निलंबित करने के खिलाफ औपचारिक कूटनीतिक नोटिस जारी करने की योजना बना रहा है. यह निर्णय पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय, कानून मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय के बीच प्रारंभिक विचार-विमर्श के बाद लिया गया.

इसके अलावा, पाकिस्तान ने शनिवार को अब्दाली हथियार प्रणाली का प्रशिक्षण लॉन्च किया. यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर है.

इससे पहले, 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों और उनके समर्थकों को दंडित करने की बात कही थी.

29 अप्रैल को शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में मोदी ने कहा कि सशस्त्र बलों को जवाबी कार्रवाई के तरीके, लक्ष्य और समय तय करने की पूरी परिचालन स्वतंत्रता है.

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