नेपाल ने उन मीडिया रिपोर्टों का दृढ़ता से खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि चीन प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की सरकार के समर्थन में कई स्थानों पर कब्जा कर रहा है. समाचार एजेंसी ANI ने नेपाल के कृषि मंत्रालय के सर्वेक्षण विभाग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि सात सीमावर्ती जिलों में फैले कई स्थानों पर नेपाल की भूमि पर चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है.
नेपाली सरकार के सूत्रों ने रिपोर्ट का दृढ़ता से खंडन किया है, जिसमें कहा गया है कि जून में नेपाल में एक प्रमुख मीडिया आउटलेट द्वारा पहले किए गए इस दावे से भी इनकार किया गया था. अखबार ने रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए माफी भी जारी की थी.
एक बयान में, नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा था, "कृषि और पशुधन विकास मंत्रालय की 'रिपोर्ट' पर आधारित खबर जिसे मंत्रालय ने पहले ही नकार दिया है और स्पष्ट किया है कि ऐसी 'रिपोर्ट' मौजूद नहीं है और विषय वस्तु इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है. "
" 5 अक्टूबर 1961 की सीमा संधि के आधार पर नेपाल और चीन के बीच सीमा का परिसीमन और सीमांकन किया गया था और बाद में दोनों देशों के बीच प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे." विदेश मंत्रालय ने कहा, "सीमा संख्या 37 और 38 को मीडिया रिपोर्टों में गायब बताया गया है क्योंकि दोनों देशों के बीच प्राकृतिक स्थितियों के कारण सहमति नहीं बन पाई है."
"नेपाल सरकार किसी भी मुद्दे के उत्पन्न होने की स्थिति में दोनों देशों के संबंधित अधिकारियों के बीच आपसी परामर्श के माध्यम से हल करेगी. मंत्रालय ऐसे संवेदनशील मामलों पर टिप्पणी करने से पहले संबंधित अधिकारियों से जानकारी को सत्यापित करने के लिए मीडिया से अनुरोध करता है, जो दो अनुकूल पड़ोसियों के बीच संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है. "
