- बांग्लादेश में फरवरी 2024 के चुनावों में अवामी लीग पर बैन के कारण जमात-ए-इस्लामी को बड़ी जीत की संभावना है
- अमेरिकी राजनयिकों ने जमात-ए-इस्लामी के साथ सहयोग के संकेत दिए हैं और छात्र विंग से जुड़ने की इच्छा जताई है
- जमात-ए-इस्लामी पर पहले भी कई बार प्रतिबंध लगे हैं, खासकर शेख हसीना के शासनकाल में प्रतिबंध लगे हैं
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हमें बताएं।सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देने और देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर होने के डेढ़ साल से अधिक समय बाद, आखिरकार वहां चुनाव का समय आ गया है. हसीना की पार्टी अवामी लीग फरवरी में होने वाले चुनावों में बैन के कारण भाग नहीं ले पा रही है. इसके चलते जमात-ए-इस्लामी को अब तक की सबसे बड़ी जीत मिलने की उम्मीद है. इसे भांपते हुए अमेरिका अब बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है.
- वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राजनयिकों ने संकेत दिया है कि वे इस संगठन के साथ काम करने के लिए तैयार हैं. आपको बता दें कि जमात-ए-इस्लामी पर बांग्लादेश के इतिहास में कई बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है. शेख हसीना के शासनकाल में भी इस पर प्रतिबंध लगा था.
- 1 दिसंबर को बांग्लादेशी महिला पत्रकारों के साथ एक बंद कमरे में हुई बैठक में, ढाका स्थित एक अमेरिकी राजनयिक ने कहा कि बांग्लादेश "इस्लामी विचारधारा की ओर अग्रसर" हो गया है. उन्होंने भविष्यवाणी की कि 12 फरवरी के चुनाव में जमात-ए-इस्लामी "पहले से कहीं बेहतर प्रदर्शन" करेगी. राजनयिक ने कहा, "हम चाहते हैं कि वे हमारे मित्र बनें," और कमरे में मौजूद पत्रकारों से पूछा कि क्या वे पार्टी के छात्र विंग के सदस्यों को उनके कार्यक्रमों में लाने के लिए तैयार हैं?
- राजनयिक ने इस चिंता को भी खारिज कर दिया कि जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश में इस्लामी कानून को सख्ती से लागू करेगी, और दावा किया कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका "अगले ही दिन उन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा देगा."
- ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास की प्रवक्ता मोनिका शी ने द पोस्ट को दिए एक बयान में कहा कि यह बातचीत "एक नियमित बैठक थी, जिसमें अनौपचारिक चर्चा हुई" और "कई राजनीतिक दलों पर विचार-विमर्श किया गया". उन्होंने आगे कहा कि "अमेरिका किसी एक राजनीतिक दल का पक्ष नहीं लेता और बांग्लादेशी जनता द्वारा चुनी गई किसी भी सरकार के साथ काम करने की योजना बना रहा है."
जमात-ए-इस्लामी
- इस कट्टरपंथी पार्टी की स्थापना इस्लामी विचारक सैयद अबुल अला मौदूदी ने 1941 में की थी. अल-जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, इसने पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध किया और तर्क दिया कि इससे दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ जाएगा. 1971 के युद्ध के दौरान, जमात के वरिष्ठ नेताओं ने पाकिस्तानी सरकार का साथ दिया और यहां तक कि अर्धसैनिक समूह भी स्थापित किए, जिन्होंने स्वतंत्र बांग्लादेश के लिए लड़ रहे हजारों नागरिकों को मार डाला.
- जब शेख हसीना 2009 में सत्ता में वापस आईं, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में जमात के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ युद्ध अपराधों के मुकदमे का आदेश दिया और पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया. इस दमनकारी कार्रवाई ने पार्टी को राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेल दिया.
- 2024 में छात्र प्रदर्शनकारियों द्वारा शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद पार्टी पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया. तब से, प्रमुख शफीकुर रहमान, महासचिव मिया गुलाम पोरवार और उप प्रमुख सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर के नेतृत्व में, जमात-ए-इस्लामी एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में मजबूत हो गई है.
- जमात पारंपरिक रूप से शरिया कानून के माध्यम से शासन और महिलाओं के काम के घंटों को कम करने की वकालत करती रही है ताकि वे "अपने बच्चों के प्रति अपने कर्तव्यों" को पूरा कर सकें.
- हाल के वर्षों में, पार्टी ने भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाकर अपनी सार्वजनिक छवि को नरम करने और अपने समर्थन आधार को व्यापक बनाने का प्रयास किया है. हाल ही में, पार्टी ने नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के साथ गठबंधन किया, जो पिछले साल के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले छात्रों द्वारा गठित एक राजनीतिक दल है. एनसीपी के कुछ सदस्यों ने इस गठबंधन का विरोध किया.
- 2024 में हसीना की सत्ता से बेदखल होने के बाद से, जमात-ए-इस्लामी ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ कई बैठकें की हैं. पार्टी के नेता मोहम्मद रहमान ने जनवरी में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूटीआर) जैमीसन ग्रीर के साथ वर्चुअल बैठक भी की थी.
भारत में चिंताएं
- इस बैठक से नई दिल्ली की चिंताओं के शांत होने की संभावना कम है, जिसने 2019 में कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी की शाखा को "गैरकानूनी समूह" घोषित किया था और 2024 में इस पदनाम को नवीनीकृत किया था.
- इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के थॉमस कीन ने अल-जजीरा को बताया कि जमात के नेतृत्व वाली सरकार को भारत के साथ संबंधों को फिर से स्थापित करने में बीएनपी के नेतृत्व वाली सरकार की तुलना में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शेख हसीना की सत्ता से बेदखल होने के बाद से ढाका-नई दिल्ली के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं.
- कीन ने समझाया, “चुनाव के बाद भारत नए सिरे से शुरुआत करना चाहता है, लेकिन जमात के सत्ता में होने से यह प्रक्रिया बीएनपी की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होगी. दोनों देशों की घरेलू राजनीति के चलते जमात और भाजपा के लिए एक साथ काम करना बेहद मुश्किल होगा.”
- जमात से संपर्क साधने से भारत-अमेरिका संबंधों में दरार भी पड़ सकती है, जो पहले से ही कई भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ, नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच हालिया संघर्ष पर असहमति और रूसी तेल की खरीद के कारण निचले स्तर पर हैं.
बांग्लादेश चुनाव 2026
12 फरवरी को होने वाले चुनाव में खालिदा जिया बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) और उसकी पूर्व सहयोगी जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच मुकाबला होगा. जमात-ए-इस्लामी ने कहा है कि वह बीएनपी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है.
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