![भ्रष्टाचार मामले में ढाका की अदालत में पेश हुईं पूर्व पीएम खालिदा जिया, जमानत मिली भ्रष्टाचार मामले में ढाका की अदालत में पेश हुईं पूर्व पीएम खालिदा जिया, जमानत मिली](https://i.ndtvimg.com/i/2016-04/khaleda-zia_650x400_61460897282.jpg?downsize=773:435)
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया. (फाइल फोटो)
ढाका:
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया भ्रष्टाचार और मानहानि के मामलों में स्थानीय अदालत में पेश हुई जहां उन्हें जमानत मिल गई. कोर्ट ने एक सप्ताह पहले उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. कोर्ट के एक अधिकारी ने बताया, उनको इस शर्त पर जमानत दी गई कि भविष्य में देश छोड़ने से पहले उन्हें अदालत को सूचित करना होगा.
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अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की 72 वर्षीया प्रमुख खालिदा जिया को जमानत के लिए एक लाख टका का मुचलका भी जमा करना पड़ा. बड़ी संख्या में समर्थकों से घिरीं जिया पुराने ढाका के अदालत परिसर पहुंची और जज के सामने आत्मसमर्पण किया. वह आत्मसमर्पण के एक दिन पहले ही लंदन से लौटी थीं.
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जमानत देने के बाद अदालत की एक नियमित सुनवाई में उन्होंने एक घंटे तक दिए बयान में भ्रष्टाचार मामलों में खुद को निर्दोष बताया. जज ने अगली सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की है. बचाव पक्ष के वकील ने कहा, 'उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामले गलत हैं. उन्हें परेशान करने के लिए काल्पनिक तौर पर मामले बनाए गए हैं. साथ ही वकील ने बताया कि उन्हें बोलने की अनुमति इसलिए दी गई, क्योंकि अदालत ने बयान देने की उनकी याचिका को मंजूर कर लिया था.
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अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की 72 वर्षीया प्रमुख खालिदा जिया को जमानत के लिए एक लाख टका का मुचलका भी जमा करना पड़ा. बड़ी संख्या में समर्थकों से घिरीं जिया पुराने ढाका के अदालत परिसर पहुंची और जज के सामने आत्मसमर्पण किया. वह आत्मसमर्पण के एक दिन पहले ही लंदन से लौटी थीं.
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जमानत देने के बाद अदालत की एक नियमित सुनवाई में उन्होंने एक घंटे तक दिए बयान में भ्रष्टाचार मामलों में खुद को निर्दोष बताया. जज ने अगली सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की है. बचाव पक्ष के वकील ने कहा, 'उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामले गलत हैं. उन्हें परेशान करने के लिए काल्पनिक तौर पर मामले बनाए गए हैं. साथ ही वकील ने बताया कि उन्हें बोलने की अनुमति इसलिए दी गई, क्योंकि अदालत ने बयान देने की उनकी याचिका को मंजूर कर लिया था.
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