एच-1बी वीसा प्रणाली में सुधार के शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे डोनाल्ड ट्रंप

वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे, जो एच-1बी वीसा जारी करने की प्रक्रिया को कड़ा करेगा और प्रणाली की समीक्षा की मांग करेगा, ताकि इन वीसा को देने के लिए 'पूरी तरह से नया तंत्र' बनाया जाए. इस वीसा की भारतीय आईटी फर्मों और पेशेवरों के बीच काफी मांग है.

डोनाल्ड ट्रंप 'बाय अमेरिका, हायर अमेरिका' शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रतिनिधि सभा के स्पीकर पॉल रेयान के गृहराज्य विस्कॉन्सिन के मिलवौकी शहर जाएंगे.

यह अधिक कुशलता-आधारित और योग्यता-आधारित आव्रजन प्रणाली बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है. इस शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए जाने से एक ही दिन पहले अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा ने घोषणा की थी कि उसने इस साल 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे वित्तवर्ष 2018 के लिए 65,000 एच-1बी वीसा के कांग्रेशनल आदेश के लिए उसे प्राप्त 1,99,000 याचिकाओं से कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ पूरा कर लिया है. यह लॉटरी अमेरिकी शैक्षणिक संस्थानों से उच्चतर शिक्षाप्राप्त प्रार्थियों के लिए 20,000 एच-1बी वीसा के लिए निकाली गई है.

एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिाकरी ने एच-1बी वीसा के लिए पारंपरिक लॉटरी प्रणाली का विरोध करते हुए व्हाइट हाउस के संवाददाताओं से कहा कि इन वीसा का उपयोग कंपनियां कम वेतन दर पर विदेशी कर्मियों को लाने और स्थानीय कर्मियों को विस्थापित करने के लिए कर रही हैं. अधिकारी ने तर्क दिया कि तकनीकी पेशेवरों की मांग को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त संख्या में योग्य लोग हैं.