ब्रिटेन में घर बनाने की योजना पर अपनी ही पार्टी में घिरे प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, झेलनी पड़ रही बगावत

ऋषि सुनक को ब्रिटेन में घर बनाने की योजना पर अपनी ही पार्टी के दर्जनों कंजर्वेटिव सदस्यों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है. कुछ सदस्य इसके विरोध में हैं और इसमें संशोधन चाहते हैं. सुनक के पास 69 सदस्यों का बहुमत है लेकिन अगर लेबर पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने विद्रोहियों का समर्थन किया तो सुनक को हार का सामना करना पड़ेगा और बिल में संशोधन करना पड़ेगा. एक सरकारी अधिकारी ने ब्लूमबर्ग को बताया कि बिल पर चर्चा बुधवार को होगी. 

ब्रिटेन में घर बनाने की इस योजना को लेकर पहले की सरकारों को भी विद्रोह का सामना करना पड़ा है. पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी इस योजना को लागू करने पर अपने ही पार्टी के सदस्यों के विरोध का सामना करना पड़ा था. ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स डेटा के अनुसार, 2021-22 में लगभग 206,000 नए आवासों पर निर्माण शुरू हुआ. योजना को बदलने के लिए पूर्व पर्यावरण सचिव थेरेसा विलियर्स भी बिल के विरोध में हैं और उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव भी दिया है.

मंगलवार की देर रात, उन्होंने मतदान में जाने के सरकार के फैसले को "महत्वपूर्ण जीत" बताते हुए सरकार के फैसले की सराहना की. उन्होंने एक टेक्स्ट संदेश में कहा, "यह दर्शाता है कि मंत्रियों को पता है कि उन्हें हमारी बात सुनने की जरूरत है और समाधान के लिए उन्हें और समय चाहिए." "बदलाव होना चाहिए." गृह निर्माण पार्टी में लंबे समय से विरोध का एक बिंदु रहा है. पार्टी के कई सदस्य चाहते हैं कि स्थानीय समुदायों से बात करनी चाहिए कि घरों का निर्माण कहां किया जाए. इसके साथ ही ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड को लेकर भी विवाद है.

संभावित विद्रोहियों में से एक, डेमियन ग्रीन ने मंगलवार को कंजरवेटिवहोम वेबसाइट में लिखा, "एक तरह की योजना देश के विभिन्न हिस्सों की अलग-अलग समस्याओं को नहीं पहचान सकती है." "घर की कीमतों के लिए राष्ट्रीय औसत वास्तविक दुनिया में अर्थहीन हैं क्योंकि एक ही घर इलाके के हिसाब से कीमत में कई गुना अधिक होगा. यही कारण है कि हमें स्थानीय निर्णयों की आवश्यकता है. वर्तमान विधेयक को मई में संसद में पेश किया गया था. उस समय जॉनसन प्रधानमंत्री थे. सुनक के प्रवक्ता मैक्स ब्लेन ने कहा कि सुनक अभी भी सरकार के 300,000 घर बनाने के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट फॉर लेवलिंग अप, हाउसिंग एंड कम्युनिटीज और इसके राज्य सचिव माइकल गोव इस पर "बहुत ध्यान केंद्रित" कर रहे हैं.

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