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This Article is From Feb 13, 2013

ओबामा ने दूसरे कार्यकाल के लिए पेश की महत्वाकांक्षी योजनाएं

वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने दूसरे कार्यकाल में मध्य वर्ग के विकास में तेजी लाने, आप्रवासियों का मसला सुलझाने तथा बंदूक सम्बंधित हिंसा पर रोक लगाने जैसी महत्वाकांक्षी योजना पेश की।

मंगलवार रात कांग्रेस में अपने 'स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच' (अभिभाषण) में उन्होंने कहा, "यह हमारी पीढ़ी का काम है कि मध्य वर्ग के विकास में फिर से तेजी लाई जाए, जो अमेरिका के आर्थिक विकास का इंजन है।" उन्होंने सीनेट और प्रतिनिधि सभा को मिलकर काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, "आइए अब हम इस काम को पूरा कर लें।"

ओबामा ने कहा, "उस सोच को स्थापित करने के लिए अधूरे रह गए काम को पूरा करना है, जिससे हमारा देश बना है और वह यह है कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस जगह से हैं, आप कैसे दिखते हैं और आप क्या पसंद करते हैं।"

जीवन को बेहतर बनाने में सरकार की भूमिका का बचाव करते हुए ओबामा ने कहा कि वह घाटा नहीं बढ़ाना चाहते हैं और वह बड़ी सरकार नहीं चाहते हैं, बल्कि चुस्त सरकार चाहते हैं।

ओबामा ने कहा, "इस सरकार को तमाम सारे लोगों के लिए काम करना है, न कि कुछ लोगों के लिए। इस सरकार को मुक्त उद्यम को बढ़ावा देना है, निजी पहल को सम्मानित करना है और देश भर में बच्चों के लिए अवसर के द्वार खोलना है। यह काम अधूरा है और इसे पूरा करना है।"

ओबामा ने कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन में चौथी बार 'स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच' दिया। अधिवेशन की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति जो बिडन और कांग्रेस के स्पीकर जॉन बोहनर ने की।

ओबामा ने कांग्रेस को आप्रवासी, और बंदूक से सम्बंधित हिंसा जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषयों पर भी काम करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, "पुलिस प्रमुख हम से आम लोगों के बीच युद्धक व्यापक हिंसा वाले हथियारों को कम करने में मदद की मांग करते हैं।"

अपने सम्बोधन में ओबामा ने घाटा कम करने, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने, सड़कों और पुलों की मरम्मत करने की योजना का उल्लेख किया और स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में अगले दशक में व्यापक बचत करने के लिए महत्वपूर्ण चिकित्सा सुधार का प्रस्ताव रखा।

ओबामा ने यह भी कहा कि अगले साल इस समय तक अफगानिस्तान से 34 हजार अमेरिकी सैनिक लौट आएंगे और इसके बाद वहां तैनात सैनिकों की संख्या आधे से भी कम रह जाएगी, जो अभी 66 हजार हैं।

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