अमेरिका ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के स्कूल का संचालन अमेरिकी मिशन की ओर से नहीं किया जाता है। इस स्कूल पर भारत सरकार ने वीजा एवं स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता जेन प्साकी ने कहा कि अमेरिका इस संबंध में भारत सरकार की चिंताओं के समाधान के लिए राजनयिक स्तर पर बात कर रहा है।
प्साकी ने कहा, यह (अमेरिकी दूतावास स्कूल) दूतावास द्वारा संचालित नहीं किया जाता। वहां केवल एक तिहाई छात्र अमेरिकी हैं। स्कूल के संबंध में उठाए गए मुद्दे पर हम भारत सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 1952 से, जब दूतावास ने अमेरिकी दूतावास स्कूल की स्थापना के लिए भारत सरकार के साथ राजनयिक नोट का आदान प्रदान किया, स्कूल नई दिल्ली में राजनयिक एवं देश के बाहर व्यवसाय करने वाले समुदाय के बच्चों के लिए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा उपलब्ध कराने में सफल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया कि स्कूल अमेरिकी सरकार के स्वामित्व वाली जगह पर चलाया जा रहा है।
अखबार ने कहा, इस शहर के विशेष अमेरिकी दूतावास स्कूल में नए शिक्षकों के लिए एक हैंडआउट में उन महिला शिक्षकों के लिए एक असामान्य निर्देश जारी किया गया है, जिनके पति भी स्कूल में शिक्षण कार्य कर रहे हों।
न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि हैंडआउट में शिक्षण कार्य से जुड़े कर्मियों की पत्नियों को वीजा आवेदनों में व्यवसाय के रूप में ‘गृहिणी’ लिखने का निर्देश हुए कहा गया है, ‘पत्नी को यह उल्लेख नहीं करना चाहिए कि वह कामकाजी होगी।’ इसमें यह भी कहा गया है कि ‘हमारी ओर से कोई लैंगिक भेदभाव करने का इरादा नहीं है।’ रिपोर्ट भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े की न्यूयॉर्क में गिरफ्तारी और अभियोग लगाए जाने से उत्पन्न विवाद के कुछ हफ्ते बाद आई है। प्साकी ने कहा कि अमेरिका उठाई गई चिंताओं का समाधान करने के लिए कटिबद्ध हैं।
उन्होंने कहा, हम उन पर राजनयिक माध्यमों के जरिए काम करेंगे, और हम पहले ही उनके बारे में अत्यंत उच्च स्तर पर वार्ता कर चुके हैं। इस बीच, विदेश विभाग के महानिरीक्षक कार्यालय की 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई स्थित अमेरिकी स्कूल का कर मुद्दों को लेकर भारत सरकार से विवाद हुआ था। गोपनीयता की श्रेणी से बाहर किए गए रिपोर्ट के हिस्से और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हिस्से संपादित रूप में हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है, स्कूल निदेशक को भारत सरकार के साथ लंबे समय से लंबित कर मुद्दों के समाधान की आशा है। महावाणिज्य दूत ने स्कूल के लिए महाराष्ट्र सरकार से उसे कॉरपोरेट कर से छूट का दर्जा दिलाने के लिए एक ज्ञापन समझौता तैयार किया है यद्यपि अमेरिकी स्कूल के नाम और जगह के नाम को संपादित कर दिया गया है, लेकिन विषय वस्तु से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुंबई में स्थित है।
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