डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो)
वाशिंगटन:
अमेरिका ने पाकिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता के ‘गंभीर उल्लंघनों’ को लेकर विशेष निगरानी सूची में डाला है. अमेरिकी विदेश विभाग ने यह जानकारी दी. अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने 10 देशों का ‘खास चिंता वाले देशों’ (सीपीसी) के तौर पर पुन: वर्गीकरण करने की घोषणा की.
विदेश विभाग के प्रवक्ता हीदर नौअर्ट ने कहा, ‘विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को भी धार्मिक स्वतंत्रता के ‘गंभीर उल्लंघनों’ को लेकर विशेष निगरानी सूची में डाल दिया.’ ‘विशेष निगरानी सूची’ उन देशों के लिए होती है जहां धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन तो होता है लेकिन यह सीपीसी के स्तर तक नहीं जाता है.
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पाकिस्तान इस सूची में शामिल होने वाला पहला देश है. इस श्रेणी को 2016 के एक विशेष कानून द्वारा बनाया गया है. नौअर्ट ने एक बयान में कहा, ‘दुनियाभर में कई स्थानों पर लोगों को अपने धर्म की आजादी का पालन करने पर अब भी उत्पीड़न, अभियोजन का सामना करना पड़ता है और सलाखों के पीछे जाना पड़ता है.’ उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट, 1998 के अनुसार विदेश मंत्री हर साल उन सरकारों को ‘खास चिंता वाले देशों’ के रुप में नामित करते हैं जो धार्मिक आजादी के भयंकर उल्लंघन में शामिल है या उन्हें नजरअंदाज करती हैं.
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उन्होंने कहा, ‘आज विदेश विभाग ने घोषणा की कि विदेश मंत्री ने बर्मा, चीन, इरिट्रिया, ईरान, उत्तर कोरिया, सूडान, सऊदी अरब, तजिकिस्तान, तुर्केमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान को 22 दिसंबर, 2017 को खास चिंता वाला देश करार दिया.’
VIDEO : क्या अमेरिका-पाकिस्तान के दोस्ती के दिन पूरे हुए ?
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
विदेश विभाग के प्रवक्ता हीदर नौअर्ट ने कहा, ‘विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को भी धार्मिक स्वतंत्रता के ‘गंभीर उल्लंघनों’ को लेकर विशेष निगरानी सूची में डाल दिया.’ ‘विशेष निगरानी सूची’ उन देशों के लिए होती है जहां धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन तो होता है लेकिन यह सीपीसी के स्तर तक नहीं जाता है.
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पाकिस्तान इस सूची में शामिल होने वाला पहला देश है. इस श्रेणी को 2016 के एक विशेष कानून द्वारा बनाया गया है. नौअर्ट ने एक बयान में कहा, ‘दुनियाभर में कई स्थानों पर लोगों को अपने धर्म की आजादी का पालन करने पर अब भी उत्पीड़न, अभियोजन का सामना करना पड़ता है और सलाखों के पीछे जाना पड़ता है.’ उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट, 1998 के अनुसार विदेश मंत्री हर साल उन सरकारों को ‘खास चिंता वाले देशों’ के रुप में नामित करते हैं जो धार्मिक आजादी के भयंकर उल्लंघन में शामिल है या उन्हें नजरअंदाज करती हैं.
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उन्होंने कहा, ‘आज विदेश विभाग ने घोषणा की कि विदेश मंत्री ने बर्मा, चीन, इरिट्रिया, ईरान, उत्तर कोरिया, सूडान, सऊदी अरब, तजिकिस्तान, तुर्केमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान को 22 दिसंबर, 2017 को खास चिंता वाला देश करार दिया.’
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