इस्लामाबाद:
बहुपक्षीय वित्तीय संगठन एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बांध बनाने की पाकिस्तान की 14 अरब डॉलर की परियोजना को कर्ज सहायता देने से मना कर दिया है.
विश्व बैंक ने भी दो साल पहले इस परियोजना के लिए वित्त पोषण के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया था क्योंकि पाकिस्तान ने इसके लिए भारत से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से मना कर दिया था.
एडीबी के अध्यक्ष ताकेहीतो नकाओ ने बुधवार को इस्लामाबाद में कहा, 'वास्तव में हमने कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है. यह एक बहुत बड़ी परियोजना है.' नकाओ केंद्रीय एशियाई क्षेत्रीय सहयोग (सीएआरईसी) मंच की बैठक के बाद पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार के साथ संवाददाताओं से बात कर रहे थे.
यह बांध गिलगिट-बाल्टिस्तान में सिंधु नदी पर बनाया जाना है, जिसमें 4,500 मेगावाट की एक पनबिजली परियोजना भी होगी. एडीबी के अध्यक्ष ने कहा कि यह पाकिस्तान में बिजली और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण परियोजना है. उन्होंने इसके वित्त-पोषण के लिए और अधिक भागीदारियां विकसित किए जाने का सुझाव दिया.
डान अखबार की रपट के अनुसार एडीबी अध्यक्ष ने कहा, ''हमने इस परियोजना को कर्ज देने या न देने के बारे में अभी निर्णय नहीं किया है क्योंकि इसके लिए बड़े धन की जरूरत है.'' उन्होंने यह भी कहा कि एडीबी इसमें बाद में जुड़ने पर विचार कर सकता है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
विश्व बैंक ने भी दो साल पहले इस परियोजना के लिए वित्त पोषण के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया था क्योंकि पाकिस्तान ने इसके लिए भारत से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से मना कर दिया था.
एडीबी के अध्यक्ष ताकेहीतो नकाओ ने बुधवार को इस्लामाबाद में कहा, 'वास्तव में हमने कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है. यह एक बहुत बड़ी परियोजना है.' नकाओ केंद्रीय एशियाई क्षेत्रीय सहयोग (सीएआरईसी) मंच की बैठक के बाद पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार के साथ संवाददाताओं से बात कर रहे थे.
यह बांध गिलगिट-बाल्टिस्तान में सिंधु नदी पर बनाया जाना है, जिसमें 4,500 मेगावाट की एक पनबिजली परियोजना भी होगी. एडीबी के अध्यक्ष ने कहा कि यह पाकिस्तान में बिजली और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण परियोजना है. उन्होंने इसके वित्त-पोषण के लिए और अधिक भागीदारियां विकसित किए जाने का सुझाव दिया.
डान अखबार की रपट के अनुसार एडीबी अध्यक्ष ने कहा, ''हमने इस परियोजना को कर्ज देने या न देने के बारे में अभी निर्णय नहीं किया है क्योंकि इसके लिए बड़े धन की जरूरत है.'' उन्होंने यह भी कहा कि एडीबी इसमें बाद में जुड़ने पर विचार कर सकता है.
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