गोंडा में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता विनोद निषाद की हत्या के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है. मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद सड़क पर उतर आए. सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने सर्किट हाउस से डीएम और एसपी कार्यालय तक पैदल मार्च किया तथा प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की. इस दौरान उन्होंने पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो वह खुद धरने पर बैठेंगे.
न्याय की मांग को लेकर निकाला पैदल मार्च
विनोद निषाद हत्याकांड को लेकर गोंडा में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. पार्टी अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद सैकड़ों समर्थकों के साथ सर्किट हाउस से निकले और नारेबाजी करते हुए एसपी कार्यालय तथा डीएम कार्यालय तक पैदल मार्च किया. मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने हत्या के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग उठाई. बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा.
प्रशासन और पुलिस पर भड़के संजय निषाद
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प्रशासनिक व्यवस्था पर भड़के मंत्री
प्रदर्शन के दौरान डॉ. संजय निषाद जिला और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को लेकर खुलकर नाराज नजर आए. अधिकारियों द्वारा स्वागत के लिए बुके दिए जाने से पहले ही उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की.
संजय निषाद ने कहा कि 'हमारे लोगों को अंग्रेजों के जमाने में अपराधी-कत्ली माना था, अभी ऐसा लग रहा है. इतनी फोर्स क्यों है? ये कोई गुंडा या कत्ली नहीं हैं.' उन्होंने कहा, 'मेरे लोग शांति से अपनी बात कहेंगे और ज्ञापन देंगे. आप लोग जो कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है. चुनाव का समय है, विपक्ष को मौका मत दीजिए. निषाद समाज के लोग सरकार के साथ हैं.'
एसपी को दिया अल्टीमेटम
डॉ. संजय निषाद ने गोंडा के पुलिस अधीक्षक को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए. उन्होंने यह भी मांग की कि मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. मंत्री ने कहा कि यदि रात तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो वह अगले दिन गोंडा पहुंचकर एसपी के सरकारी आवास के बाहर धरना देंगे.
बढ़ा राजनीतिक दबाव
कैबिनेट मंत्री के सख्त तेवरों ने इस मामले को राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण बना दिया है. एक ओर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई है, वहीं दूसरी ओर मंत्री ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं.
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