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PM Kisan Yojana: इस राज्य सरकार ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी, अब खाते में आएंगे 9000 रुपए

PM Kisan 19th installment 2025: बता दें कि फिलहाल पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana 2025)के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की मदद दी जाती है, लेकिन अब राजस्थान के किसानों को इसमें अतिरिक्त 3,000 रुपये मिलेगा, जिससे कुल रकम 9,000 रुपये हो जाएगी.

PM Kisan Yojana: इस राज्य सरकार ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी, अब खाते में आएंगे 9000 रुपए
PM Kisan Samman Nidhi 19th Installment Date 2025: पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की मदद दी जाती है.
नई दिल्ली:

अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan 19th installment) की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है. अब किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 9,000 रुपये तक की मदद मिलेगी. जी हां, इस स्कीम में सीधे 3,000 रुपये का इजाफा किया गया है. हालांकि, ये फैसला केंद्र सरकार ने नहीं, बल्कि एक राज्य सरकार ने लिया है. 

अब सवाल ये है कि आखिर ये फैसला किस राज्य सरकार ने लिया है? तो आपको बता दें कि ये तोहफा किसानों को देने का फैसला राजस्थान सरकार ने लिया है.

राजस्थान सरकार ने किसानों को 3,000 रुपये देने का किया ऐलान

राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट पेश करते हुए इसका ऐलान किया. राजस्थान की भजनलाल सरकार का दूसरा बजट पेश करते हुए दीया कुमारी ने कहा कि पीएम किसान के तहत सालाना किस्त 6,000 रुपये ही रहेगी. पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana 19th Installment) के तहत केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले 6,000 रुपये के अलावा राज्य सरकार किसानों को 3,000 रुपये अतिरिक्त देगी. 

राजस्थान के किसानों को मिलेगा 9,000 रुपये का लाभ

बता दें कि फिलहाल पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana 2025) के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की मदद दी जाती है, लेकिन अब राजस्थान के किसानों को इसमें अतिरिक्त 3,000 रुपये मिलेगा, जिससे कुल रकम 9,000 रुपये हो जाएगी.

राजस्थान बजट 2025-26 में उल्लेख किया गया है कि यह कदम राज्य के कृषि और सिंचाई क्षेत्र में बड़े बदलाव लाएगा.

पीएम किसान की 19वीं किस्त कब आएगी?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त (PM Kisan 19th Instalment Release Date) फरवरी महीने में जारी होने जा रही है. केंद्र सरकार 24 फरवरी 2024 को किसानों के बैंक खातों में 2,000  रुपये ट्रांसफर करने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम के जरिए योग्य किसानों के खाते में यह रकम भेजेंगे.

पीएम किसान योजना को पीएम नरेंद्र मोदी ने 2019 में लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य कुछ अपवादों के अधीन, खेती योग्य भूमि वाले देश भर के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को इनकम सपोर्ट देना है. इस योजना के तहत, लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 2000 रुपये की तीन-मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये की राशि जारी की जाती है.

इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 19वीं किस्त के पैसे

किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi) का फायदा लेने के लिए कई किसान फर्जी डॉक्यूमेंट का सहारा ले रहे हैं. इसके मद्देनजर  सरकार ने eKYC को अनिवार्य कर दिया है. यानी  जो किसान गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर अब तक इसका लाभ ले रहे थे उनकी eKYC नहीं हो पाएगी तो उन्हें अगली किस्त का फायदा नहीं मिल पाएगा.

इसके अलावा सरकार नेकिसान योजना की किस्त (Pm kisan yojana 19th installment)  पाने के लिए भू-सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में जिन किसानों ने अब तक भू-सत्यापन नहीं करवाया उनके पैसे भी अटक सकते हैं.

पीएम किसान योजना के लिए कौन पात्र नहीं हैं?

इस योजना के तहत हायर इकोनॉमिक स्टेटस वाले बेनेफिशयरी के ये कैटेगरीज लाभ के लिए पात्र (PM Kisan Yojana Eligibility)नहीं होंगी.

1. सभी संस्थागत भूमि धारक.

2. किसान परिवार जो निम्नलिखित श्रेणियों में से एक या अधिक से संबंधित हैं:

  • संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभाओं/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान मेयर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष.
  • केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थाओं के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी और स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/श्रेणी IV/समूह D कर्मचारियों को छोड़कर)
  • उपरोक्त श्रेणी के सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या उससे अधिक है (मल्टी टास्किंग स्टाफ/श्रेणी IV/समूह D कर्मचारियों को छोड़कर)
  • पिछले एसेसमेंट ईयर में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति
  • डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशनल 

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