हरियाणा ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. हरियाणा सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है. सरकार ने हर महीने 2,100 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे उनकी सैलरी 16,000 रुपये से बढ़कर 18,100 रुपये प्रतिमाह हो गई है. यह बढ़ा हुआ वेतन 1 जुलाई 2026 से लागू हो गया है और इससे प्रदेश के सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा. हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी ने इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि सरकार ने हड़ताल के दौरान कर्मचारियों से जो वादा किया था, उसे पूरा कर दिया है.
ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का बड़ी राहत
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके मासिक वेतन में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. सरकार की इस पहल से राज्य के लगभग 11 हजार ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा. बढ़ा हुआ वेतन 1 जुलाई 2026 से लागू माना जाएगा. सरकार के फैसले के अनुसार, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का मासिक वेतन 16,000 रुपये से बढ़ाकर 18,100 रुपये कर दिया गया है यानी प्रत्येक कर्मचारी को हर महीने 2,100 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे.
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ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को हरियाणा सरकार का सम्मान। ₹2,100 की वेतन वृद्धि से मिलेगा बेहतर जीवन का संबल।#Haryana #DIPRHaryana pic.twitter.com/v7Of27EH0M
— DPR Haryana (@DiprHaryana) July 5, 2026
ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में सफाई कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. ऐसे में सरकार का यह कदम उनके कार्यों के प्रति सम्मान और प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है. वेतन बढ़ने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें बढ़ती महंगाई के बीच राहत मिलेगी. साथ ही, बेहतर वेतन मिलने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे अपने कार्य अधिक उत्साह के साथ कर सकेंगे.
हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने इस वेतन वृद्धि की घोषणा की है. कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान सरकार द्वारा किए गए वादे के अनुसार यह कदम उठाया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले इन फ्रंटलाइन कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है. इससे पहले ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 16,000 किया गया था, जिसके बाद अब इसमें एक और बड़ी राहत दी गई है. वेतन के साथ-साथ कर्मचारियों को ईपीएफ (EPF) और ईएसआई (ESI) जैसी सुविधाओं का लाभ भी दिया जा रहा है. इसके साथ ही 'मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना' के तहत 10 लाख रुपये का बीमा कवर और कार्य के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान भी है.
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