EPFO News: कर्मचारी संघ लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना (Employees' Pension Scheme - EPS), 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. इस संबंध में कर्मचारियों के साथ-साथ अन्य स्टेकहोल्डर्स की ओर से भी अनुरोध किया जा चुका है. इस मामले से जुड़े लेटेस्ट अपडेट में सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने लोकसभा में सवाल उठाया कि क्या EPS, 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने को लेकर सरकार को कोई प्रस्ताव मिला है? साथ ही उन्होंने पेंशन बढ़ाने से जुड़े ऐसे किसी प्रस्ताव का ब्योरा भी मांगा.
न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने को लेकर सरकार ने दिया ये जवाब
न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने को लेकर किए गए का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने कहा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) को EPS के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का अनुरोध मिला है. अनुरोध करने वालों में स्टेकहोल्डर्स के साथ-साथ ट्रेड यूनियन भी शामिल हैं.
असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी पूछा कि क्या सरकार ने EPS पेंशन बढ़ाने के लिए इन अनुरोधों का कोई मूल्यांकन किया है, खास तौर पर श्रम, कपड़ा और कौशल विकास पर स्थायी समिति की 30वीं रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के आधार पर. साथ ही उन्होंने उन आकलन को लेकर जानकारी भी मांगी.
इसके अलावा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ये भी पूछा कि क्या सरकार EPS, 1995 के तहत पेंशन में बढ़ोतरी की सुविधा के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है. अगर कर रही है तो इसके बारे में जानकारी मांगी और नहीं कर रही है तो उसके पीछे की वजह पूछी.
EPS 95 के तहत निर्धारित न्यूनतम पेंशन क्या है?
साल 2014 के सितंबर महीने में, केंद्र सरकार ने EPS, 1995 के तहत कवर किए गए पेंशनभोगियों के लिए 1,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की घोषणा की थी. हालांकि श्रम मंत्रालय ने पिछले साल वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन को दोगुना कर 2,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने की मांग की गई थी. लेकिन इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिली है.
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