Delhi E-Rickshaw Policy: दिल्ली में ई-रिक्शा चलाने वालों और नया ई-रिक्शा खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है. दिल्ली सरकार नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2.0 लाने की तैयारी में है. इस पॉलिसी के तहत ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन, संचालन और पुराने वाहनों को कबाड़ करने से जुड़े कई अहम बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं. अगर आप ई-रिक्शा चलाते हैं या इस सेक्टर से जुड़े हैं, तो इन नियमों को जानना आपके लिए जरूरी है.
दिल्ली में 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होंगे ई-रिक्शा
नई पॉलिसी के मुताबिक, दिल्ली में ई-रिक्शा की संख्या 2.5 लाख तक सीमित की जाएगी. सरकार का कहना है कि शहर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या, सड़क सुरक्षा और अवैध ई-रिक्शाओं पर नियंत्रण के लिए यह कदम उठाया जा रहा है.
फिलहाल दिल्ली में करीब 2.05 लाख ई-रिक्शा रजिस्टर्ड हैं. अधिकारियों का अनुमान है कि बड़ी संख्या में अवैध ई-रिक्शा भी सड़कों पर चल रहे हैं. नई सीमा लागू होने के बाद तय संख्या पूरी होने पर नए रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाएंगे.
कौन करा सकेगा ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन?ड्राफ्ट पॉलिसी के अनुसार, अब ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन केवल उसी व्यक्ति के नाम पर होगा जो उसे खुद चलाएगा. इसके अलावा एक ड्राइविंग लाइसेंस पर सिर्फ एक ही ई-रिक्शा रजिस्टर्ड किया जा सकेगा. इसके अलावा दिल्ली में ई-रिक्शा रजिस्टर कराने के लिए व्यक्ति का दिल्ली का स्थायी निवासी होना जरूरी होगा.
ECC सर्टिफिकेट होगा अनिवार्यनई व्यवस्था के तहत सभी वैध ई-रिक्शा चालकों को ई-रिक्शा कंप्लायंस सर्टिफिकेट (ECC) लेना होगा. जिन ई-रिक्शाओं के पास पहले से वैध फिटनेस सर्टिफिकेट है, उन्हें भी ECC बनवाना पड़ेगा. सरकार अवैध ई-रिक्शाओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की भी तैयारी कर रही है.
पुराने ई-रिक्शा को कबाड़ करने पर मिलेंगे 35,000 रुपयेसरकार स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक इंसेंटिव भी देने जा रही है. अगर आपके पास 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2022 के बीच दिल्ली में रजिस्टर्ड कोई पुराना ई-रिक्शा है और आप उसे अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर में जमा करते हैं, तो आपको 35,000 रुपये तक का इंसेंटिव मिल सकता है.
ग्रामीन सेवा वाहन मालिकों को भी फायदापुराने ग्रामीन सेवा वाहन को स्क्रैप करने वाले मालिकों को 15,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी. इसके लिए स्क्रैपिंग के छह महीने के अंदर नया इलेक्ट्रिक ग्रामीन सेवा वाहन खरीदना होगा.
नई EV पॉलिसी को अभी कैबिनेट की मंजूरी मिलनी बाकी है. मंजूरी मिलने के बाद ये नियम लागू हो सकते हैं. ऐसे में ई-रिक्शा चालकों और मालिकों को अभी से इन बदलावों की जानकारी रखना जरूरी है.
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