क्या रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एडिशनल पेंशन की उम्र घटेगी? सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों को एडिशनल पेंशन के लिए मौजूदा ऐज लिमिट को कम करने की काफी समय से मांग की जा रही है. हालांकि इस मामले पर एक बार फिर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है. केंद्र सरकार ने कहा कि रिटायर हो चुके केंद्रीय कर्मचारियों को अतिरिक्त पेंशन (Additional Pension) के लिए न्यूनतम आयु पात्रता (Minimum Age Eligibility) को कम करने की कोई योजना नहीं है.

एडिशनल पेंशन की न्यूनतम उम्र सीमा को घटाने पर मंजूरी नहीं

केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि एडिशनल पेंशन के लिए न्यूनतम उम्र 80 साल ही रहेगी. लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि इस सीमा को बढ़ाकर 65 वर्ष करने का प्रस्ताव था, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली है.

एक सांसद ने पूछा कि क्या सरकार पेंशनरों की शिकायतों पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के मुताबिक, आयु सीमा को घटाकर 65 साल करने पर विचार कर रही है, और यदि ऐसा है, तो इसके बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी भी मांगी.

उन्होंने कहा कि उम्र बढ़ने के साथ खास तौर पर स्वास्थ्य से संबंधित जरूरतें भी बढ़ती जाती हैं, इसलिए अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान किया गया है. लेकिन एडिशनल पेंशन के लिए न्यूनतम आयु पात्रता को कम करने की कोई योजना नहीं है.

क्या केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त पेंशन आयु पर नियम बदलेंगे? 

संसदीय स्थायी समिति ने 2021 में 65 साल की उम्र से अतिरिक्त पेंशन देने की सिफारिश की थी. सरकार ने इस पर विचार किया और 2022 में अपनी रिपोर्ट भी पेश की. इसके बाद, समिति ने इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया. यानी फिलहाल न्यूनतम आयु पात्रता को कम करने की सरकार की कोई योजना नहीं है.

केंद्र सरकार के पेंशनरों को कैसे किया जाता है भुगतान?

सरकार ने आश्वासन दिया है कि एडिशनल पेंशन का भुगतान बैंकों और पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसियों के माध्यम से ऑटोमेटिक किया जाता है. इसमें किसी भी देरी या गड़बड़ी से बचने के लिए समय-समय पर निर्देश भी जारी किए जाते हैं.

बढ़ती महंगाई का असर पेंशन पर कैसे होगा कम ?

पेंशनरों को महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) दी जाती है, जो उनकी बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन दोनों पर लागू होती है. इसकी दर महंगाई भत्ते (DA) के समान होती है.

भविष्य में पेंशन योग्य आयु में बदलाव की संभावना ?

फिलहाल सरकार का इस नियम में कोई बदलाव करने का इरादा नहीं है. लेकिन बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत को देखते हुए सरकार इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए रखेगी.सरकार के इस फैसले से साफ है कि 80 साल की उम्र से पहले अतिरिक्त पेंशन (Additional pension) मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. फिलहाल महंगाई भत्ता (Dearness allowance) ही रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों का एकमात्र सहारा है, जिसके जरिए उन्हें थोड़ी राहत मिल सकती है.