Indian Railways Cost Cutting ahead 8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और केंद्र सरकार के करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स के वेतन और पेंशन पर सालाना 3.9 लाख करोड़ का बोझ बढ़ने की बात कही जा रही है. ऐसे में भारतीय रेलवे (Indian Railways) भी वेतन वृद्धि के खर्चों के लिए अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने की तैयारी कर रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके लिए रेलवे ने रखरखाव, खरीद और ऊर्जा (Maintenance, Procurement and Energy) जैसे अलग-अलग खर्चों में कटौती के उपाय शुरू कर दिए हैं. NDTV Profit ने एक रिपोर्ट के आधार पर बताया है कि रेलवे ने खर्चों को कम करके और परिचालन दक्षता (Operational Efficiency) में सुधार करके बढ़ी हुई सैलरी के बोझ की तैयारी शुरू कर दी है.
8वें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा होनी है और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है. ये आयोग करीब 1.19 करोड़ कर्मचारियों (रक्षा कर्मियों सहित) और पेंशनर्स को कवर करेगा. आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगा.
रेलवे का लक्ष्य शुद्ध आय बढ़ाना
वित्त वर्ष 2025 में, रेलवे का परिचालन अनुपात (Operating Ratio) 98.90% रहा था और इतने के बाद केवल 1,341.31 करोड़ का मामूली शुद्ध राजस्व (Net Revenue) बचा था. वित्त वर्ष 2026 के लिए, रेलवे का लक्ष्य परिचालन अनुपात में सुधार करते हुए इसे 98.42% तक लाना है ओर 3,041.31 करोड़ रुपये तक का शुद्ध राजस्व बचाना है. अधिकारियों ने बताया कि उनका पूरा फोकस ये सुनिश्चित करने पर है कि जब नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू होगा, तब संगठन की वित्तीय स्थिति इतनी मजबूत हो कि सैलरी बढ़ोतरी का बोझ आसानी से सह सके.
भविष्य की योजना और सपोर्ट फैक्टर
रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने एक बड़ा फैक्टर ये बताया कि वित्त वर्ष 2028 में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IRFC) को किए जाने वाले वार्षिक भुगतानों में कमी आने की उम्मीद है. कारण कि हाल के पूंजीगत खर्चों (Capital Expenditure) को अब कर्ज लेने के बजाय बजटीय सपोर्ट (Gross Budgetary Support) के माध्यम से ज्यादा निकाला जा रहा है.
- रेलवे अधिकारियों ने ये भी पुष्टि की कि निकट भविष्य में शॉर्ट टर्म कर्ज लेने की कोई योजना नहीं है. इसके अतिरिक्त, अगले कुछ वर्षों में माल ढुलाई (Freight Earnings) से होने वाली कमाई बढ़ने की उम्मीद है.
- एक अधिकारी ने बताया कि वित्त वर्ष 2028 तक रेलवे जब तक बढ़ा हुआ वेतन देना होगा, तब तक वार्षिक माल ढुलाई से होने वाली आय में लगभग 15,000 करोड़ रुपये बढ़ सकती है, जिससे रेलवे की वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी.
8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संघों को पूरा भरोसा है कि ये निर्धारित समय पर लागू हो जाएगी. ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने उम्मीद जताई कि वेतन वृद्धि 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगी.
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