बिहार सरकार के कर्मचारियों को दशहरा-दीवाली की डबल खुशी मिलेगी. नीतीश कुमार की सरकार (Nitish Kumar Government) ने पिछले महीने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाया था, अब ताजा अपडेट ये है कि सरकार अगले महीने यानी अक्टूबर में कर्मचारियों को दो महीनों का महंगाई भत्ता एक साथ देगी. बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. यानी कि अब अक्टूबर में राज्य सरकार के कर्मचारियों को महीने की सैलरी के साथ जुलाई-अगस्त के महीने का महंगाई भत्ता एकमुश्त में मिल जाएगा.
अक्टूबर की सैलरी के साथ ही कर्मचारियों को जुलाई-अगस्त का भत्ता मिल जाए, इसके लिए कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है. हालांकि, डीए पर जो एरियर है, वो कर्मचारियों को मिलेगा या नहीं, इसपर स्थिति अभी साफ नहीं है.
केंद्र ने सबसे पहले की थी डीए बढ़ाने की घोषणा
बता दें कि केंद्र सरकार ने जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की घोषणा की थी. केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (डीआर) दर एक जुलाई से 11 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया था. इससे डीए की नई दर 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई है. इससे केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों तथा 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा.
सरकार की ओर से एक प्रेस नोट जारी कर बताया गया था कि 'सरकार 1 जुलाई, 2021 से महंगाई भत्ते को 28 फीसदी बढ़ा रही है, जो मौजूदा 17 फीसदी से 11 फीसदी ज्यादा है. लेकिन 1 जनवरी, 2020 से लेकर 30 जून, 2021 तक की अवधि के लिए डीए 17 फीसदी ही रहेगा.'
केंद्र के फैसले के बाद बिहार सहित कई राज्यों ने डीए बढ़ाने की घोषणा की थी. नीतीश सरकार ने पिछले महीने 15 अगस्त को राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाए जाने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि ‘केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों को एक जुलाई, 2021 से मंहगाई भत्ते की दर 11 प्रतिशत बढ़ाते हुए 28 प्रतिशत दी जाएगी.'
जनवरी, 2020 से रुकी हुई थी डीए में बढ़ोतरी
बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान में 17 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलता है. यह दर जुलाई, 2019 में हुए संशोधन के हिसाब से चली आ रही है. दरअसल, जुलाई, 2019 के बाद अगला संशोधन जनवरी, 2020 को होना था. इस तरह से डीए में न तो बढ़ोतरी हुई और न ही कर्मचारियों को उसका लाभ मिला. अब तक डीए 17 से बढक़र 28 फीसदी डीए हो गया है. लेकिन कोरोनावायरस महामारी के चलते डीए के संशोधन को रोक दिया गया था, इसलिए यह संशोधन इस साल जुलाई में हुआ.
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