केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को ही सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अंतर्गत कार्यरत अपने सभी कर्मचारियों-अधिकारियों और पेंशनभोगियों को दीवाली का तोहफ़ा देते हुए महंगाई भत्ते, यानी Dearness Allowance या DA में तीन फ़ीसदी की बढ़ोतरी (DA Hike) को मंज़ूरी दी है, जो नियमानुसार 1 जुलाई, 2024 से लागू होगी, और अक्टूबर के वेतन में न सिर्फ़ बढ़ा हुआ DA दिया जाएगा, बल्कि तीन महीने - जुलाई, अगस्त और सितंबर - का बकाया (DA Arrear) भी अदा किया जाएगा. लगातार बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए सरकार हर साल दो बार अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में संशोधन करती है, जो 1 जुलाई और 1 जनवरी से लागू होते हैं. इन संशोधनों की घोषणा आमतौर पर होली के आसपास मार्च में और दीवाली के आसपास अक्टूबर में ही की जाती है.
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अब केंद्र सरकार के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी तथा प्रत्येक पेंशनभोगी को 1 जुलाई, 2024 से 50 फ़ीसदी के स्थान पर 53 प्रतिशत DA का भुगतान किया जाएगा. DA दरअसल मूल वेतन, यानी बेसिक सैलरी के आधार पर अदा किया जाता है. इस बढ़ोतरी का अर्थ यह हुआ कि अब से हर कर्मचारी को उसकी बेसिक सैलरी का 53 फ़ीसदी DA के तौर पर दिया जाएगा, जो अब तक बेसिक सैलरी का 50 फ़ीसदी मिलता था.
तब सिर्फ़ 17 फ़ीसदी मिलता था DA...
लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ साल पहले जब कोरोनावायरस और उससे उपजे रोग COVID-19 की महामारी समूची दुनिया में फैली थी, तब भारत में केंद्र सरकार के प्रत्येक कर्मचारी को बेसिक सैलरी का 17 फ़ीसदी महंगाई भत्ता दिया जाता था, और डेढ़ साल तक, यानी तीन संशोधन साइकिल तक DA राशि में कोई संशोधन नहीं किया गया था.
दिसंबर, 2019 तक 7th Pay Commission के आधार पर तनख्वाह पाने वाले केंद्र सरकार के सभी अधिकारी-कर्मचारी और पेंशनर 17 फ़ीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पा रहे थे, लेकिन उसके बाद तीन बार, यानी डेढ़ वर्ष तक COVID-19 के कारण महंगाई भत्ते में कतई कोई संशोधन या बढ़ोतरी नहीं की गई थी, और जून, 2021 तक सभी अधिकारियों-कर्मियों को 17 फ़ीसदी ही महंगाई भत्ता मिलता रहा.
जुलाई, 2021 से लागू हुई DA में 14 फ़ीसदी बढ़ोतरी
इसके बाद, जब COVID का प्रकोप कम हो गया, तो जुलाई, 2021 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते में 11 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की, और इसे 28 फ़ीसदी कर दिया. इसके कुछ ही दिन बाद अक्टूबर, 2021 में भी DA में 3 फ़ीसदी की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर दी गई, और इस वृद्धि को भी 1 जुलाई, 2021 से ही लागू कर दिया गया, सो, नतीजतन प्रत्येक केंद्रीय अधिकारी-कर्मचारी और पेंशनर को वेतन और पेंशन पर 1 जुलाई, 2021 से ही 31 फ़ीसदी DA हासिल हुआ.
2022 में DA में की गई कुल 7 फ़ीसदी वृद्धि
इसके बाद, जनवरी, 2022 में महंगाई भत्ते में फिर रूटीन बढ़ोतरी के तहत 3 फ़ीसदी वृद्धि की गई, और अब सभी केंद्रीय अधिकारियों-कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को 34 फ़ीसदी महंगाई भत्ता मिलने लगा. उसके बाद उसी साल जुलाई में DA को 4 फ़ीसदी बढ़ा दिया गया, और सभी के लिए DA 38 फ़ीसदी हो गया.
फिर डेढ़ साल में बढ़ाया गया 12% DA
तत्पश्चात, जनवरी, 2023 में भी महंगाई भत्ते में 4 फ़ीसदी की ही बढ़ोतरी घोषित की गई, और यह बेसिक सैलरी का 42 फ़ीसदी कर दिया गया. फिर जुलाई, 2023 और जनवरी, 2024 में भी हर बार DA में 4 फ़ीसदी की ही बढ़ोतरी की गई, जिसके फलस्वरूप जनवरी, 2024 से सभी केंद्रीय कर्मी-अधिकारी और पेंशनर 50 फ़ीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पाने लगे थे.
अब DA होगा बेसिक सैलरी का 53 फ़ीसदी
अब बुधवार को केंद्र सरकार ने DA में 3 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिसके बाद केंद्र के हर कर्मी को 53 फ़ीसदी महंगाई भत्ता दिया जाएगा, सो, ध्यान से देखें, तो लगातार बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए सरकार पिछले तीन साल में, यानी जुलाई, 2021 से जुलाई, 2024 के बीच DA में 36 फ़ीसदी की बढ़ोतरी कर चुकी है.
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