सौदे से इनकार

• 

  दिल्ली HC ने शिकोहपुर ज़मीन सौदे मामले में रॉबर्ट वाड्रा को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार किया

  दिल्ली हाई कोर्ट ने शिकोहपुर जमीन सौदे मामले में रॉबर्ट वाड्रा को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. रॉबर्ट वाड्रा ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन पर रोक लगाने की मांग की थी.

• 

  अजित पवार के बेटे से जुड़े जमीन घोटाले की जांच कराएं सीएम फडणवीस- शरद पवार

  पूरा विवाद पुणे के मुंधवा क्षेत्र में 40 एकड़ सरकारी भूमि की कथित अवैध बिक्री से संबंधित है, जिसकी कीमत कथित तौर पर लगभग 1,800 करोड़ रुपये है. विपक्षी नेताओं का दावा है कि इसे पार्थ से जुड़ी एक कंपनी ने केवल 300 करोड़ रुपये में खरीदा था और इसके लिए स्टांप शुल्क नहीं दिया गया था.

• 

  रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप के सौदे को तगड़ा झटका, RIL का डील आगे बढ़ाने से इनकार

  Reliance Future Deal : फ्यूचर ग्रुप ने अगस्त 2020 में रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (RRVL) के साथ 24,713 करोड़ रुपये के विलय समझौते की घोषणा की थी.

• 

  Reliance ने 200 फ्यूचर रिटेल स्टोर का नियंत्रण हासिल किया, कर्मचारियों को नौकरी की पेशकश की

  फ्यूचर समूह ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र के आपात निर्णय पर रोक लगाने से उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती दी है. मध्यस्थता केंद्र ने अपने आपात निर्णय में रिलायंस रिटेल के साथ फ्यूचर समूह के 24,731 करोड़ रुपये के बिक्री सौदे पर आगे बढ़ने की रोक लगा दी थी.

• 

  डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज की चीन के साथ दूसरे चरण के व्यापार सौदे की संभावना

  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने चीन के साथ दूसरे चरण के व्यापार सौदे से फिलहाल के लिए इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि कोरोनावायरस (Coronavirus) प्रकोप से निपटने के बीजिंग के तरीके के चलते दोनों देशों के बीच संबंधों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा है. ट्रंप ने व्यापार समझौते के बारे में पूछे जाने पर एयर फोर्स वन से शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया, ‘‘चीन के साथ संबंध बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. मैं अभी इसके बारे में नहीं सोच रहा हूं.”

• 

  भारत के लिए चौंकाने वाली खबर, पाकिस्तान के पायलटों को दी जा रही है राफेल फाइटर प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग?

  एक ओर जहां भारत में राफेल फाइटर प्लेन सौदे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ एक चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है. मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के पायलटों को राफेल फाइटर प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है. हालांकि इस फाइटर प्लेन को बनाने वाली फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने ऐसी किसी भी जानकारी से इनकार किया है.

• 

  राफेल सौदे को अंतिम रूप देने वाले वार्ताकार दल के अध्यक्ष ने लीक नोट के दावों पर कही यह बात

  राफेल विमान सौदे को अंतिम रूप प्रदान करने वाले वार्ताकार दल के अध्यक्ष एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) एस.बी.पी. सिन्हा ने शुक्रवार को विवादित नोट लीक होने की बात से इनकार किया.

• 

  राफेल डील की जानकारी देने से CAG ने किया इनकार, कहा- संसद का विशेषाधिकार हनन हो जाएगा

  नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने विवादित राफेल विमान करार के अपने अंकेक्षण का ब्योरा देने से इनकार कर दिया है.

• 

  कांग्रेस सत्ता में आई तो रिलायंस को राफेल सौदे से निकाल बाहर करेगी : वीरप्पा मोइली

  कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली ने शुक्रवार को कहा कि यदि उनकी पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में सत्ता में आई तो हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को आफसेट साझेदार के तौर पर समायोजित किया जाएगा और अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस को राफेल सौदे से बाहर कर दिया जाएगा. मोइली ने कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने पर राफेल सौदा रद्द किए जाने से इनकार किया.

• 

  CBI ने चीफ आलोक वर्मा के पास राफेल मामले की फाइल होने की बात से किया इनकार

  सीबीआई ने उन खबरों को खारिज कर दिया कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे समेत कई महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित फाइलें उस समय एजेंसी के निदेशक आलोक वर्मा के विचाराधीन थी, जब केंद्र द्वारा उनकी शक्तियों को वापस लिया गया था. विवाद के केंद्र में आए आलोक वर्मा और सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंगलवार देर रात आदेश जारी कर अवकाश पर भेज दिया था.

• 

  राफेल पर तकरार: फ्रांस्वा ओलांद के खुलासे के बाद कांग्रेस और मोदी सरकार के बीच जुबानी जंग शुरू, 15 प्वाइंट्स में जानें पूरा विवाद

  राफेल सौदे पर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के दावे के बाद भारत में सियासी घमासान जारी है. राफेल सौदे को लेकर भारी राजनीतिक विवाद पैदा होने पर सरकार ने शनिवार को कहा कि दसाल्ट के लिए साझेदार के तौर पर रिलायंस डिफेंस का चयन करने में उसकी ‘कोई भूमिका’ नहीं थी. फ्रांस ने भी कहा कि इस सौदे के लिए किसी भारतीय औद्योगिक सहयोगी के चयन में वह किसी भी तरह शामिल नहीं था. उधर, राफेल विनिर्माता दसाल्ट एविएशन ने स्पष्ट किया है कि ऑफसेट की शर्तों को पूरा करने के लिए रिलायंस डिफेंस लिमिटेड से साझेदारी का फैसला उसका अपना था. हालांकि, फ्रांस्वा ओलांद के बयान के बाद जहां एक ओर कांग्रेस मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है, वहीं मोदी सरकार इस मामले में अपनी भूमिका से इनकार कर रही है. राफेल सौदे पर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के बयान को लेकर सरकार पर राहुल गांधी के वार पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कांग्रेस को ‘‘भ्रष्टाचार की जननी’’ करार दिया और आरोप लगाया कि संप्रग शासन के दौरान बाहरी कारणों से राफेल सौदे को अंतिम रूप नहीं देने का दबाव था. वहीं राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि फ्रांस्वा ओलांद जो कह रहे हैं उसका मतलब यह है कि भारत के प्रधानमंत्री चोर हैं.

• 

  अनिल अंबानी ने राहुल गांधी को लिखा पत्र, कहा - कंपनी को राफेल का कांट्रैक्ट मिलने में सरकार की कोई भूमिका नहीं

  उद्योगपति अनिल अंबानी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को राफेल सौदे पर पत्र लिखा है. अनिल अंबानी ने इन आरोपों को खारिज किया है कि उनके रिलायंस समूह के पास राफेल लड़ाकू जेट सौदे के लिए अनुभव की कमी है. अंबानी ने यह भी कहा कि फ्रांसीसी समूह डसॉल्ट द्वारा उनकी कंपनी को स्थानीय भागीदार के रूप में चुनने में सरकार की कोई भूमिका नहीं है. अंबानी ने यह पत्र 12 दिसंबर, 2017 को लिख था. इसमें अंबानी ने राहुल गांधी को यह स्पष्ट किया था कि उनके रिलायंस समूह को अरबों डॉलर का यह सौदा क्यों मिला है.

• 

  क्या है राफेल डील और क्यों इसको लेकर भाजपा-कांग्रेस हैं आमने-सामने, 10 बड़ी बातें

  लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत - फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमान के सौदे का मुद्दा जोरशोर से उठाया और सरकार पर करारा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में देश से झूठ भी बोला है. हालांकि बाद में राहुल गांधी के इस बयान पर हंगामा हुआ. रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने तथ्य पेश किये और थोड़ी देर में ही फ्रांस सरकार ने भी बयान जारी कर अपना पक्ष रखा. फ्रांस ने कहा कि भारत के साथ 2008 में किया गया सुरक्षा समझौता गोपनीय है और दोनों देशों के बीच रक्षा उपकरणों की संचालन क्षमताओं के संबंध में इस गोपनीयता की रक्षा करना कानूनी रूप से बाध्यकारी है. आपको बता दें कि राफेल डील के मुद्दे पर पहले से ही कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग चलती रही है. कांग्रेस लगातार लड़ाकू विमानों की कीमत में बढ़ोतरी और अपारदर्शिता का आरोप लगाती रही है. जबकि भाजपा ने इससे इनकार किया है. आइये आपको बताते हैं कि आखिर क्या है 'राफेल डील'  और क्यों छिड़ा है इस पर विवाद. 

• 

  सुशील मोदी ने लालू परिवार पर लगाया कॉर्पोरेट सांठ-गांठ का आरोप, खुलासे में किया नया दावा

  बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया कि सहारा समूह ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को एक मुखौटा कंपनी के जरिये टाटा समूह से एक महंगी (पॉश) संपत्ति खरीदने में मदद की थी. राष्ट्रीय जनता दल ने इस आरोप को खारिज किया है. इस बारे में संपर्क करने पर सहारा समूह ने कहा कि उसका इस सौदे से कोई लेना-देना नहीं है. जबकि टाटा समूह ने इस पर टिप्पणी से इनकार किया.

• 

  राफेल सौदे का ब्योरा देने से सरकार का इनकार, फिर क्यों 2016 में दी थी जानकारी

  राफेल समझौते को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है. रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को इस बारे में एक बयान भी जारी किया. हालांकि लोकसभा में राफेल सौदे की जानकारी को लेकर सरकार अपना रुख बदलती रही है. रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राफेल पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था.