सॉलिसिटर जनरल

• 

  संसद का सामना क्यों नहीं करते राष्ट्रपति? ट्रंप टैरिफ को कोर्ट से रद्द करवाने वाले नील कात्याल ने साधा निशाना

  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था. अमेरिका के पूर्व कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल नील कात्याल ने टैरिफ केस में पीड़ित कंपनियों का पक्ष अदालत में रखा था.

• 

  दलीलें हमेशा नहीं चल सकतीं... सोनम वांगचुक केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिए अंतिम 10 मिनट

  सोनम वांगचुक केस में सुप्रीम कोर्ट में आज तीखी बहस देखने को मिली. कोर्ट ने इस मामले में अपनी बात रखने के लिए केंद्र को अंतिम 10 मिनट का समय दिया है. सिब्बल और वांगचुक की पत्नी ने इस पर विरोध जताया.

• 

  पश्चिम बंगाल SIR हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, DGP से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा, जानिए पूरा मामला

  सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग अधिकारियों पर हिंसा और धमकियों के आरोपों पर गंभीर रुख अपनाते हुए राज्य के DGP से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है.

• 

  विभिन्न राज्यों में धर्मांतरण कानूनों की वैधता मामला: सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की पीठ करेगी सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता पर अब तीन जजों की पीठ निर्णय करेगी.

• 

  'न ही समय मांगा, न ही सुनवाई को आगे बढ़ाने की अपील हुई'; OBC आरक्षण मामले में मोहन सरकार ने SC में ये कहा

  OBC Reservation: मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारी के साथ सशक्त पक्ष रखा जा रहा है. वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कुछ तथ्यहीन और गलत रिपोर्टिंग को न्यायालय के समक्ष रखा.

• 

  'पैसे नहीं चाहिए, बस इज्जत चाहिए', SC ने समय रैना को लगाई फटकार, SMA मरीजों के साथ शो करने को कहा

  कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्यों न दिव्यांग व्यक्तियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले बयानों पर SC/ST एक्ट जैसी सख्त सजा का प्रावधान किया जाए. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सहमति जताते हुए कहा, 'हास्य किसी की गरिमा की कीमत पर नहीं होना चाहिए.'

• 

  हेट स्पीच के हर मामले पर कानून बनाने या निगरानी करने के इच्छुक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हेट स्‍पीच मामले में कहा कि हम इस याचिका के बहाने कानून नहीं बना सकते. हमें देश के हर हिस्से में होने वाली हर छोटी घटना पर निगरानी करने की जरूरत नहीं है. हाई कोर्ट हैं, पुलिस स्टेशन हैं, कानून मौजूद हैं.

• 

  झारखंड में जांच की अनुमति मांगने आई CBI को SC की फटकार 

  झारखंड सरकार ने भी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अलग याचिका दाखिल की है. मामले में प्रारंभिक जांच करने की अनुमति मांगने वाली CBI द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर  CJI  गवई ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू सवाल किए.

• 

  उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत पर SC में सुनवाई, पुलिस ने कहा- अपने आप नहीं हुआ दिल्ली का दंगा

  दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा- CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन हुआ. उसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक दंगे हुए. यह एक अच्छी तरह से डिज़ाइन और तैयार किया गया व्यवस्थित व पूर्व नियोजित दंगा था.

• 

  आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? OBC रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, "हमने कभी 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण की इजाजत नहीं दी. आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? महाराष्ट्र ने OBC आरक्षण पर हमारे आदेश का गलत अर्थ लगाया."