सिंगल ब्रांड रिटेल
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
डिजिटल मीडिया में 26 फीसदी FDI मंजूरी पर पीयूष गोयल बोले, 'भारत में प्रॉडक्शन बेस बनाने की इच्छुक विदेशी कंपनियों से करेंगे बात'
कैबिनेट ने एक अहम फैसले में सिंगल ब्रांड रिटेल के साथ-साथ कोल माइनिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल मीडिया में एफडीआई के नियमों को सरल बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है.
-
मोदी कैबिनेट का फैसला : सिंगल ब्रांड रिटेल का काम होगा आसान, डिजिटल मीडिया में भी एफडीआई की इजाजत
केंद्र सरकार कोल माइनिंग और उसके सेल के लिए 100 फीसदी एफडीआई को अनुमति देगी. साथ ही उससे जुड़े कामों, जैसे कोयला की ढुलाई आदि में भी 100 फीसदी की एफडीआई को इजाजत दे दी जाएगी. मोदी सरकार की कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक के बाद यह जानकारी रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल ने कहा कि सबसे पहला बदलाव करते हुए कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग में 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी दी गई है. अब बाहर के लोग भारत में आकर अपना सामान बनवा सकते हैं. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया में सरकार की स्वीकृति के साथ 26 फीसदी एफडीआई मंजूर की है. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में 30 प्रतिशत लोकल सोर्सिंग के नियमों को सरल करने का फैसला किया है.
-
विदेशी निवेश बढ़ाने पर कई अहम फैसले होने की संभावना, कल मोदी कैबिनेट की बैठक
अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए कैबिनेट बुधवार को कई अहम फैसले ले सकती है. सूत्रों को मुताबिक सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई के मानकों को और उदार बनाने पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है. प्रस्तावों में सिंगल ब्रांड रिटेल फर्मों को आनलाइन स्टोर्स खोलने की अनुमति देना शामिल है.
-
रिटेल सेक्टर में सौ फीसदी विदेशी निवेश का सरकार के 'अपने' ही कर रहे विरोध
सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में आटोमेटिक रूट से 100 फीसदी विदेशी निवेश को सरकार की मंज़ूरी के खिलाफ आवाज़ तेज़ हो रही है. संघ परिवार से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ ने मांग की कि मोदी सरकार भारतीय मार्केट पर विदेशी निवेश के असर पर व्हाइट पेपर लेकर आए.
-
सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई नियमों में ढील से एप्पल को होगा फायदा
सरकार ने सोमवार को एफडीआई नियमों में व्यापक ढील देते हुए इसके तहत स्थानीय खरीद के नियम से तीन साल और अत्याधुनिक तकनीक से लैस उत्पाद वाली कंपनियों को पांच साल की छूट देने का निर्णय किया है। इस छूट से एप्पल को अपने स्टोर खोलने में मदद मिलेगी।
-
डिजिटल मीडिया में 26 फीसदी FDI मंजूरी पर पीयूष गोयल बोले, 'भारत में प्रॉडक्शन बेस बनाने की इच्छुक विदेशी कंपनियों से करेंगे बात'
कैबिनेट ने एक अहम फैसले में सिंगल ब्रांड रिटेल के साथ-साथ कोल माइनिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल मीडिया में एफडीआई के नियमों को सरल बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है.
-
मोदी कैबिनेट का फैसला : सिंगल ब्रांड रिटेल का काम होगा आसान, डिजिटल मीडिया में भी एफडीआई की इजाजत
केंद्र सरकार कोल माइनिंग और उसके सेल के लिए 100 फीसदी एफडीआई को अनुमति देगी. साथ ही उससे जुड़े कामों, जैसे कोयला की ढुलाई आदि में भी 100 फीसदी की एफडीआई को इजाजत दे दी जाएगी. मोदी सरकार की कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक के बाद यह जानकारी रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल ने कहा कि सबसे पहला बदलाव करते हुए कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग में 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी दी गई है. अब बाहर के लोग भारत में आकर अपना सामान बनवा सकते हैं. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया में सरकार की स्वीकृति के साथ 26 फीसदी एफडीआई मंजूर की है. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में 30 प्रतिशत लोकल सोर्सिंग के नियमों को सरल करने का फैसला किया है.
-
विदेशी निवेश बढ़ाने पर कई अहम फैसले होने की संभावना, कल मोदी कैबिनेट की बैठक
अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए कैबिनेट बुधवार को कई अहम फैसले ले सकती है. सूत्रों को मुताबिक सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई के मानकों को और उदार बनाने पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है. प्रस्तावों में सिंगल ब्रांड रिटेल फर्मों को आनलाइन स्टोर्स खोलने की अनुमति देना शामिल है.
-
रिटेल सेक्टर में सौ फीसदी विदेशी निवेश का सरकार के 'अपने' ही कर रहे विरोध
सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में आटोमेटिक रूट से 100 फीसदी विदेशी निवेश को सरकार की मंज़ूरी के खिलाफ आवाज़ तेज़ हो रही है. संघ परिवार से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ ने मांग की कि मोदी सरकार भारतीय मार्केट पर विदेशी निवेश के असर पर व्हाइट पेपर लेकर आए.
-
सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई नियमों में ढील से एप्पल को होगा फायदा
सरकार ने सोमवार को एफडीआई नियमों में व्यापक ढील देते हुए इसके तहत स्थानीय खरीद के नियम से तीन साल और अत्याधुनिक तकनीक से लैस उत्पाद वाली कंपनियों को पांच साल की छूट देने का निर्णय किया है। इस छूट से एप्पल को अपने स्टोर खोलने में मदद मिलेगी।
