सामाजिक आर्थिक जनगणना
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हर 3 में से 1 बेरोजगार, जनगणना ने खोली पाकिस्तान की पोल... महिलाओं की हालत बेहद खराब
पाकिस्तान ऑब्जर्वर नाम के अखबार ने देश की इस दुखती नब्ज को टटोला है. ये रिपोर्ट बेबस पाकिस्तानियों और बेपरवाह हुक्मरानों की पोल खोलती है. सिस्टम को लचर बताते हुए कहती है कि ये बेरोजगारी दर उन पाकिस्तानियों की फिक्र नहीं करती जो NEET (एनईईटी) हैं.
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कैसे होगी भारत में जाति जनगणना? कर्मचारियों को साइंटिफिक ट्रेनिंग देने की तैयारी
Caste Census : जाति जनगणना के दौरान हर जाति और उपजाति के नागरिकों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्टेटस से जुड़ी जानकारी साइंटिफिक तरीके से इकट्ठा करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना होगा. अलग-अलग जातियों और उपजातियां की महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और साक्षरता के स्तर के बारे में जानकारी इकट्ठा करना महत्वपूर्ण होगा.
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कांग्रेस व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना की गारंटी देती है: कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
खरगे ने कहा, “कांग्रेस यह गारंटी भी देती है कि वह एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने के लिए एक संविधान संशोधन पारित करेगी.
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पिछड़े वर्गों की जातिगत जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन है : सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
उच्चतम न्यायालय में दायर हलफनामे के मुताबिक, सरकार ने कहा है कि सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 में काफी गलतियां एवं अशुद्धियां हैं.
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तेजस्वी यादव ने दोहराई जातिगत जनगणना की मांग, कहा- गरीबों और पिछड़ों के लिए योजनाएं लाने में मिलेगी मदद
तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में कहा, "जातिगत जनगणना से जो आंकड़े प्राप्त होंगे वो सरकार की आंखें खोल देंगे. बहुत से मिथक टूट जाएंगे. आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े व सशक्त नागरिकों की सही संख्या सरकार को जनोपयोगी योजनाओं का खाका तैयार करने में मदद करेगी. सामाजिक न्याय और जनउत्थान इसके बिना असंभव ही रहेगा."
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आरजेडी के बिहार बंद से जनजीवन अस्त-व्यस्त, लालू यादव गिरफ्तार कर रिहा किए गए
केंद्र से सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के आंकडे जारी करने की मांग को लेकर सोमवार को एक दिन के राजव्यापी बंद के दौरान भारी संख्या में आरजेडी समर्थकों को गिरफ्तार किया गया।
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देश के ज्यादातर गांवों में अधिकतम आय 5,000 रुपये मासिक
देश के सभी 640 जिलों में हुई जनगणना के बाद यह बात सामने आई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 17.9 करोड़ परिवारों में से 75 फीसदी परिवारों में अधिकांश का अधिकतम वेतन 5,000 रुपये (83 डॉलर) से कम है, 40 फीसदी परिवार भूमिहीन हैं और मजदूरी करते हैं।
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1932 के बाद पहली बार सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना जारी, जानें अहम बातें
देश के सिर्फ 4.6 प्रतिशत ग्रामीण परिवार आयकर देते हैं, जबकि वेतनभोगी ग्रामीण परिवारों की संख्या 10 प्रतिशत है। यह बात शुक्रवार को पिछले आठ दशक में पहली बार जारी सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना में कही गई।
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हर 3 में से 1 बेरोजगार, जनगणना ने खोली पाकिस्तान की पोल... महिलाओं की हालत बेहद खराब
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तेजस्वी यादव ने दोहराई जातिगत जनगणना की मांग, कहा- गरीबों और पिछड़ों के लिए योजनाएं लाने में मिलेगी मदद
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1932 के बाद पहली बार सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना जारी, जानें अहम बातें
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