जातिगत जनगणना चर्चा का विषय बन गया है. चुनावी साल में कई राजनीतिक दल इसकी मांग कर रहे हैं. हाल में इसकी शुरुआत बिहार से हुई थी, जब नीतीश कुमार सरकार ने कहा था कि वे जातिगत गणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करवाएंगे. ये कार्य बिहार के अब दूसरे चरण में पहुंच गया है. यहां ये बता दें कि जनगणना और जातिगत जनगणना केवल केंद्र सरकार करा सकती है. हाल में ओबीसी के अनादर के नाम पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई थी, अब वही कर्नाटक की चुनावी सभा में जोर-शोर से उठा रहे हैं.