सातवां केंद्रीय वेतनमान

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  सातवां वेतन आयोग का लाभ यहां कुछ इस तरह भी हुआ...

  केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों व पेंशनधारकों के वेतन-भत्तों व पेंशन में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ोतरी करने के फैसले का घरेलू अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ा, ऐसा दावा किया जा रहा है. पिछले कुछ समय में अर्थव्यवस्था में आई तेजी के कारणों में एक कारण सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से लागू किया गया वेतनमान भी है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों को काफी लाभ हुआ. 

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  2019 चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार उठा सकती है ये कदम

  देश में सरकारी कर्मचारियों का वेतन लगभग हर 10 साल में बढ़ाया जाता है. कितना वेतन बढ़ाया जाना चाहिए यह काम वेतन आयोग करता है. वेतन आयोग का सरकार गठन करती है और यह आयोग कई संगठनों से लेकर कर्मचारियों से बात करने के अलावा कई प्रकार के अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और सरकार को सौंपता है. सरकार इस रिपोर्ट पर जरूरत के हिसाब से फैसला लेती है और कर्मचारियों के वेतन में जरूरी वृद्धि करती है. 

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  सातवां वेतन आयोग : सरकार की ओर से न्यूनतम वेतनमान पर संसद में दिया गया यह बयान

  सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की जो सिफारिशें लागू की गई उसमें से कुछ पर केंद्रीय कर्मचारियों ने आपत्ति जताई.

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  सातवां वेतन आयोग : न्यूनतम वेतनमान को लेकर बन गई बात? ये है अभी तक का अपडेट

  सातवें वेतन आयोग की जो सिफारिशें लागू की गई उसमें से कुछ पर केंद्रीय कर्मचारियों ने आपत्ति जताई. कई मुद्दों पर चर्चा के बाद समाधान निकल गया. सबसे अहम और सर्वाधिक कर्मचारियों से जुड़ा मुद्दा न्यूनतम वेतन मान का रहा जिसे अभी तक कर्मचारियों के हिसाब से सुलझाया नहीं जा सका है. 

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  दिल्ली में एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन खत्म किया

  सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को ‘उचित ढंग से लागू नहीं करने’ के खिलाफ एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया है. प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने अनशन पर रहते हुए अस्पताल में अपना काम जारी रखा. वे लोग इस मामले पर बातचीत करने की मांग को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के निवास के सामने शांतिपूर्ण ढंग से एक विरोध प्रदर्शन करेंगे.

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  7th Pay Commission: न्यूनतम वेतनमान को लेकर फिर जगी उम्मीद

  अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर बताई जा रही है. कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार न्यूनतम वेतनमान का मुद्दा हल करना चाहती है. कहा जा रहा है कि वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतनमान बढ़ाने पर विचार कर रही है. फिलहाल न्यूनतम वेतनमान 18000 रुपये प्रतिमाह है जिसे कर्मचारी बढ़ाकर 25000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग कर रहे हैं.

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  7वां वेतन आयोग : पढ़ें, अलाउंस समिति की रिपोर्ट पर अभी तक का अपडेट

  इस सबके बीच केंद्रीय कर्मचारियों की सातवें वेतन आयोग को लेकर कई मांगें अभी भी अटकी हुई है. कई और मुद्दे अभी भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंचे हैं. कर्मचारियों को सबसे ज्यादा न्यूनतम वेतनमान और अलाउंस को लेकर उत्सुकता बनी हुई है. 

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  7वां वेतन आयोग : अलाउंस कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार, 22 फरवरी के बाद सरकार को सौंपी जाएगी

  सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं. कर्मचारी संघों की कई आपत्तियों के बाद सरकार ने समितियों का गठन चर्चा आरंभ की थी. इन समितियों को कर्मचारियों की समस्या का समाधान चार महीनों में करना था लेकिन अब तक सात महीने बीत चुके हैं. अब खबर है कि सरकार की ओर से बनाई कई तीन समितियों में से एक जिसके पास अलाउंस का मुद्दा भी था ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम प्रारूप दे दिया है और जल्द ही यह समिति अपनी रिपोर्ट वित्तमंत्रालय को सौंप देगी. सूत्रों का कहना है कि यह रिपोर्ट 22 फरवरी के बाद सरकार को सौंपी जा सकती है.

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  7वां वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचारियों को झटका, अलाउंस में हुए बदलाव होंगे मार्च 2017 से लागू!

  अब खबर है कि बातचीत अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है और सरकार ने इन समितियों का कार्यकाल 22 फरवरी 2017 तक के लिए बढ़ा दिया है.

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  7वां वेतन आयोग : अलाउंसेस को लेकर वित्त राज्यमंत्री मेघवाल ने दिया यह बयान, बातचीत लगभग पूरी

  सांसद नीरज शेखर ने राज्यभा में इसी मुद्दे से जुड़ा प्रश्न संसद में उठाया. उन्होंने वित्तमंत्री से सवाल किया कि क्या वित्तमंत्री यह बताएंगे की कि वित्तमंत्री और मंत्रियों के समूह ने कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया था कि सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फार्मूले के संशोधन की मांग पर विचार करने हेतु एक समिति गठित की जाएगी.