सांसद आदर्श ग्राम योजना

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  एक मंत्री, सात विधानसभा की जिम्मेदारी... दिल्ली सरकार ने इसलिए अपनाया पीएम मोदी वाला मॉडल

  मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी मंत्रियों को सात-सात विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी है. इसका उद्देश्य विकास कार्यों में तेजी लाना और अफसरशाही की जटिलताओं से बचते हुए समस्याओं का समय पर समाधान करना है.

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  सड़क की तुलना हेमा मालिनी के गाल से करने वाले मंत्री जी की कार जब खस्ता सड़क पर नहीं चल पाई, पैदल नापा रास्ता

  केंद्रीय राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने डिंडौरी जिले के दुर्गम स्थान पर बसे दुनिया बघाड़ गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है और आज वह गोद लिए हुए गांव का दौरा करने पहुंचे थे, लेकिन सड़क की हालत बेहद खराब होने के कारण मंत्री के काफिले को गांव से पांच किलोमीटर पहले ही रोकना पड़ गया.

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  PM मोदी की पसंदीदा 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' के बुरे हाल, ग्राम पंचायतों को 'गोद लेने' को लेकर सांसद उदासीन..

  योजना के तहत हर सांसद को हर साल विकास के लिए एक ग्राम पंचायत चुनना होता है,लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, योजना के पांचवे चरण के दौरान 2020-21 में लोकसभा के 545 सांसदों में सिर्फ 81 सांसदों (14.86%) ने ग्राम पंचायत को चुना जबकिराज्य सभा के 236 में से सिर्फ 16 ने आपने इलाके में विकास के लिए ग्राम पंचायत को चुना, यानी महज़ 6.7%.

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  प्रधानमंत्री की आदर्श ग्राम योजना से नहीं हो रही इच्छित उद्देश्य की पूर्ति : ऑडिट रिपोर्ट

  सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) की घोषणा मोदी ने 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पहले स्वतंत्रता दिवस संबोधन में की थी. इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को एक गांव को गोद लेकर इसे आदर्श ग्राम के तौर पर विकसित करना था। इस योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी. सूत्रों के मुताबिक पांच चरण के बाद भी मंत्रियों समेत कई सांसदों ने अब तक गांवों को गोद नहीं लिया है.

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  अमेठी में जिस गांव को 2014 में लिया था 'गोद', वहां कभी मुंह तक नहीं दिखाने गए राहुल गांधी

  कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘सांसद आदर्श ग्राम योजना’ के तहत अमेठी के जगदीशपुर गांव को गोद लिया था और आज पांच साल बाद यहां के ग्रामीणों का कहना है कि वे कांग्रेस अध्यक्ष के आगमन का और विकास कार्य शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं.

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  जानिए सांसद सचिन तेंदुलकर ने आदर्श ग्राम योजना में अब कौन-सा गांव लिया है गोद...

  भारत के महानतम क्रिकेट खिलाड़ी मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भले ही क्रिकेट के मैदान से दूर हैं, लेकिन वह चर्चा में बने रहते हैं. वह न केवल क्रिकेट के हित के लिेए काम कर रहे हैं, बल्कि अन्य सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. चैंपियन क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर ने आंध्रप्रदेश के पुट्टमराजू केंद्रिगा के बाद सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत महाराष्ट्र में उस्मानाबाद के दोंजा गांव को गोद लिया है. सांसद आदर्श योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी.

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  सचिन तेंदुलकर ने आंध्र प्रदेश में अपने गोद लिए गांव का दौरा किया

  राज्यसभा सदस्य सचिन तेंदुलकर ने बुधवार को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिये गए आंध्र प्रदेश के पुट्टामराजू केंद्रिका गांव का दौरा किया और ग्रामीणों तथा अधिकारियों के साथ बातचीत की.

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  सांसदों को रास नहीं आ रहा सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारूप, बदलाव की मांग

  एनडीए सरकार की सांसद आदर्श ग्राम योजना की डिजाइन और फंडिंग के मौजूदा प्रारूप पर फिर सवाल उठने लगे हैं। सांसद भी गांव चुनने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।

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  पिछली बार गोद लिए गांव से किए गए वादे पूरे नहीं कर सका, नया गांव कैसे लूं : अहमद पटेल

  सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद अपने क्षेत्र के एक गांव को गोद लेकर उसे विकसित कर आदर्श ग्राम में तब्दील करते हैं। राज्यसभा सांसद अहमद पटेल इस योजना के तहत सीमित फंड मिलने से असंतुष्ट हैं। एनडीटीवी के संवाददाता हिमांशु शेखर ने अहमद पटेल का साक्षात्कार किया तो उन्होंने दिक्कतों का उल्लेख किया।

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  पिछड़े गांवों के विकास के लिए बनी सांसद आदर्श ग्राम योजना सवालों के घेरे में

  देश के पिछड़े गांवों के विकास के लिए लागू सांसद आदर्श ग्राम योजना सवालों के घेरे में है। सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर सांसद आदर्श ग्राम योजना की डिजाइन में बड़े बदलाव की मांग की है।

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  सांसद आदर्श ग्राम योजना : 112 सांसदों ने अभी तक नहीं चुना कोई गांव

  सांसद आदर्श ग्राम योजना को सही तरीके से लागू करना एनडीए सरकार के लिए एक चुनौती बना हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक इस वक्त 112 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत किसी ग्राम पंचायत का चयन आज तक नहीं किया है।

• प्रधानमंत्री की आदर्श ग्राम योजना पर विरोध जता रहे हैं कुछ सांसद

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदर्श ग्राम योजना को कुछ सांसदों का कड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है। इन सांसदों का मानना है कि योजना में कुछ ‘कमियां’हैं जो सांसद निधि में मिलने वाली पूरी पांच करोड़ रुपये की राशि महज एक गांव के विकास के लिए खर्च करने पर जोर देता है।

• क्या ऐसे ही 'पिछड़े' गांव को बनाएंगे आदर्श?

  लगभग 24 घंटे बिजली पाने वाले, मेट्रो स्टेशन से 500 मीटर की दूरी वाले और पचास हज़ार से डेढ़ लाख रुपये गज वाले गांव को देखकर ऐसा नहीं नहीं लगता कि ऐसे गांव को आदर्श बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की। क्योंकि आदर्श तो वह होता है जो फर्श से अर्श तक पहुंचता है।

• आदर्श ग्राम योजना की हक़ीक़त

  आदर्श ग्राम योजना के शुरू होते ही खबर आने लगी कि किसी नेता ने अपनी जाति की बहुलता वाले गांव का चयन किया है तो किसी ने उस गांव का चयन किया, जिसमें एक भी मुसलमान नहीं है।

• विपक्षी सांसदों ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की रूपरेखा पर ही लगाए सवालिया निशान...

  विपक्षी दलों का यह रुख आगे चलकर मोदी सरकार के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है, जबकि योजना के तहत हर सांसद को वर्ष 2016 तक एक गांव को आदर्श गांव की तर्ज पर विकसित करना है और वर्ष 2019 तक दो और गांवों को आदर्श गांव बनाना है।