सस्ते मकान
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दिल्ली चुनाव के बीच सफाई कर्मचारियों को सस्ते मकान के लिए केजरीवाल ने लिखा प्रधानमंत्री मोदी को खत
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे खत में कहा है कि यदि जमीन उपलब्ध कराई जाती है, तो दिल्ली सरकार इस पर घर बनाकर सफाई कर्मचारियों को देगी और सफाई कर्मचारी मासिक किस्त के जरिए मकान और जमीन की रकम का पैसा लौटाएंगे.
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RBI के कदम से घरों की बिक्री पर खास असर नहीं पड़ेगा : रियल्टी कंपनियां
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के नीतिगत दर में वृद्धि के निर्णय से ब्याज दर बढ़ने के कारण ग्राहकों के मकान खरीदने की धारणा प्रभावित होगी लेकिन इसका सस्ते और मध्यम आय श्रेणी में हल्का प्रभाव पड़ेगा.
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सस्ते में मिले मकान तो लेने से पहले सौ बार सोचना, नहीं तो हो सकता है विशाल-स्वाति जैसा हाल- पढ़ें पूरी दास्तान
'भूत' फिल्म को राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में अजय देवगन, उर्मिला मातोंडकर, नाना पाटेकर, फरदीन खान और रेखा को लीड रोल में देखा गया.
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किराये के मकान के लिए 2 माह का एडवांस देना होगा,60 दिन में निपटेंगे विवाद, जानिए नए कानून की 10 बड़ी बातें
केंद्र सरकार ने मॉडल टेनेंसी ऐक्ट यानी आदर्श किराया कानून (Model Tenancy Act) को मंजूरी दे दी है. इस कानून के बाद देश में किराये पर मकान या व्यावसायिक संपत्ति लेना आसान होगा. साथ ही किरायेदारी (Rental Property) से जुड़े कानूनी विवाद भी कम हो जाएंगे. जानिए नए कानून की क्या बारीकियां हैं, जो मकान मालिक (Landlords), प्रापर्टी डीलर (Property Dealer), बिल्डर या किरायेदार को जानना जरूरी हैं. माना जा रहा है कि इस नए कानून से देश भर में खाली पड़े एक करोड़ के करीब घरों को किराये पर देने का रास्ता साफ होगा. इससे महानगरों (Rental Market) में सस्ते किराये के मकानों के लिए भटक रहे लोगों को आसानी होगी. साथ ही कानूनी विवाद या कब्जे के डर से मकान किरायेदारों (Tenants) को न देने की हिचक खत्म होगी.
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6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट शुरू, PM नरेंद्र मोदी ने किया शिलान्यास
इसके तहत हर शहर में इस तरह के एक हजार आवासों का निर्माण किया जाना है, जिसे एक साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक समारोह में मोदी ने सस्ते और टिकाऊ आवासीय उत्प्रेरक (ASHA-India) के तहत विजेताओं की घोषणा भी की. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को लागू करने में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार भी प्रदान किए.
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दिल्लीवासियों में कोरोना का खौफ, पड़ोसी राज्यों की ओर कर रहे पलायन
दिल्लीवासी अब अस्थायी तौर पर राजधानी के पड़ोंसी जिलों में रहने के बारे में सोच रहे हैं. रोहतक, पानीपत, सोनीपत और जीटी रोड पर जो जिले हैं वहां दो से तीन महीने रहने के लिए लोग मोटी रकम देने को तैयार हैं. दिल्ली में कोविड-19 का खौफ इस कदर बढ़ चुका है कि वहां से लोग अस्थायी पलायन करने लगे हैं. खासतौर पर बॉर्डर खुल जाने के बाद लोगों ने इधर का रुख किया है. दिल्ली वाले अब हरियाणा में किराये के मकान और सस्ते होटल तलाश रहे हैं. गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत को छोड़कर ऐसे जिलों में रहने की योजना बनाई है, जहां संक्रमण के मामले कम हैं. होटलों में तीन से चार महीने की एकमुश्त बुकिंग की बात की जा रही है और वे पूरा किराया भी एडवांस में देने को तैयार हैं.
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6 लाख रुपये में ऑनलाइन खरीदा आलीशान घर, जैसे ही देखने पहुंचा तो उड़ गए होश
सस्ते दामों में अगर आलिशान घर मिल जाए तो किसे खुशी नहीं होगी. ऐसे ही एक शख्स ने एक आलिशान मकान खरीदा, लेकिन ऑनलाइन. दरअसल, ऑनलाइन एक विला की नीलामी चल रही थी.
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घर खरीदने का सही समय, जनवरी-मार्च में गिरे औसतन सात प्रतिशत दाम
देश के नौ प्रमुख शहरों में जनवरी-मार्च तिमाही में इससे पिछली तिमाही की तुलना में मकान औसतन सात प्रतिशत सस्ते हुए हैं. रीयल एस्टेट शोध एवं विश्लेषण कंपनी प्रॉपइक्विटी के अनुसार घरों की मांग कम रहने की वजह से डेवलपर्स दाम घटा रहे हैं. मार्च तिमाही के दौरान बिना बिके फ्लैटों की संख्या दो प्रतिशत घटकर 5,95,074 इकाई पर आ गई, जो इससे पिछली तिमाही में 6,08,949 इकाई थी.
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पीएम मोदी का गरीबों के लिए सस्ते मकान का सपना खटाई में, पढ़ें क्या है वजह
बाहरी दिल्ली में इस तरह की करीब 65 हजार एकड़ जमीन पर लैंड पूलिंग एक्ट के तहत सस्ते मकान बनने हैं. 2013 में नोटिफीकेशन भी हुआ. पिछले साल दिल्ली सरकार ने करीब 70 गांवों को शहरी गांव का दर्जा देकर लैंड पूलिंग एक्ट लागू करने के रास्ते भी खोल दिए, लेकिन उसके बावजूद सालभर से ज्यादा वक्त गुजर गया और लैंड पूलिंग एक्ट कागजों में ही है.
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सस्ता मकान खरीदने वालों से नहीं वसूलें जीएसटी, सरकार ने बिल्डरों को दिया निर्देश
सरकार ने बिल्डरों को किफायती मकान खरीदारों से जीएसटी वसूलने से मना किया है. सभी सस्ती आवासीय परियोजनाओं पर प्रभावी जीएसटी दर 8 प्रतिशत है. इसे ‘इनपुट क्रेडिट’ के जरिये समायोजित किया जा सकता है. सरकार ने यह भी कहा कि बिल्डर अगर कच्चे माल पर क्रेडिट दावा को शामिल करने के बाद मकान के दाम घटाते हैं, तभी वे सस्ते आवास वाली परियोजनाओं में फ्लैट खरीदने वालों से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) वसूल सकते हैं.
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दिल्ली चुनाव के बीच सफाई कर्मचारियों को सस्ते मकान के लिए केजरीवाल ने लिखा प्रधानमंत्री मोदी को खत
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे खत में कहा है कि यदि जमीन उपलब्ध कराई जाती है, तो दिल्ली सरकार इस पर घर बनाकर सफाई कर्मचारियों को देगी और सफाई कर्मचारी मासिक किस्त के जरिए मकान और जमीन की रकम का पैसा लौटाएंगे.
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RBI के कदम से घरों की बिक्री पर खास असर नहीं पड़ेगा : रियल्टी कंपनियां
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के नीतिगत दर में वृद्धि के निर्णय से ब्याज दर बढ़ने के कारण ग्राहकों के मकान खरीदने की धारणा प्रभावित होगी लेकिन इसका सस्ते और मध्यम आय श्रेणी में हल्का प्रभाव पड़ेगा.
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सस्ते में मिले मकान तो लेने से पहले सौ बार सोचना, नहीं तो हो सकता है विशाल-स्वाति जैसा हाल- पढ़ें पूरी दास्तान
'भूत' फिल्म को राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में अजय देवगन, उर्मिला मातोंडकर, नाना पाटेकर, फरदीन खान और रेखा को लीड रोल में देखा गया.
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किराये के मकान के लिए 2 माह का एडवांस देना होगा,60 दिन में निपटेंगे विवाद, जानिए नए कानून की 10 बड़ी बातें
केंद्र सरकार ने मॉडल टेनेंसी ऐक्ट यानी आदर्श किराया कानून (Model Tenancy Act) को मंजूरी दे दी है. इस कानून के बाद देश में किराये पर मकान या व्यावसायिक संपत्ति लेना आसान होगा. साथ ही किरायेदारी (Rental Property) से जुड़े कानूनी विवाद भी कम हो जाएंगे. जानिए नए कानून की क्या बारीकियां हैं, जो मकान मालिक (Landlords), प्रापर्टी डीलर (Property Dealer), बिल्डर या किरायेदार को जानना जरूरी हैं. माना जा रहा है कि इस नए कानून से देश भर में खाली पड़े एक करोड़ के करीब घरों को किराये पर देने का रास्ता साफ होगा. इससे महानगरों (Rental Market) में सस्ते किराये के मकानों के लिए भटक रहे लोगों को आसानी होगी. साथ ही कानूनी विवाद या कब्जे के डर से मकान किरायेदारों (Tenants) को न देने की हिचक खत्म होगी.
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6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट शुरू, PM नरेंद्र मोदी ने किया शिलान्यास
इसके तहत हर शहर में इस तरह के एक हजार आवासों का निर्माण किया जाना है, जिसे एक साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक समारोह में मोदी ने सस्ते और टिकाऊ आवासीय उत्प्रेरक (ASHA-India) के तहत विजेताओं की घोषणा भी की. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को लागू करने में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार भी प्रदान किए.
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दिल्लीवासियों में कोरोना का खौफ, पड़ोसी राज्यों की ओर कर रहे पलायन
दिल्लीवासी अब अस्थायी तौर पर राजधानी के पड़ोंसी जिलों में रहने के बारे में सोच रहे हैं. रोहतक, पानीपत, सोनीपत और जीटी रोड पर जो जिले हैं वहां दो से तीन महीने रहने के लिए लोग मोटी रकम देने को तैयार हैं. दिल्ली में कोविड-19 का खौफ इस कदर बढ़ चुका है कि वहां से लोग अस्थायी पलायन करने लगे हैं. खासतौर पर बॉर्डर खुल जाने के बाद लोगों ने इधर का रुख किया है. दिल्ली वाले अब हरियाणा में किराये के मकान और सस्ते होटल तलाश रहे हैं. गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत को छोड़कर ऐसे जिलों में रहने की योजना बनाई है, जहां संक्रमण के मामले कम हैं. होटलों में तीन से चार महीने की एकमुश्त बुकिंग की बात की जा रही है और वे पूरा किराया भी एडवांस में देने को तैयार हैं.
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6 लाख रुपये में ऑनलाइन खरीदा आलीशान घर, जैसे ही देखने पहुंचा तो उड़ गए होश
सस्ते दामों में अगर आलिशान घर मिल जाए तो किसे खुशी नहीं होगी. ऐसे ही एक शख्स ने एक आलिशान मकान खरीदा, लेकिन ऑनलाइन. दरअसल, ऑनलाइन एक विला की नीलामी चल रही थी.
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घर खरीदने का सही समय, जनवरी-मार्च में गिरे औसतन सात प्रतिशत दाम
देश के नौ प्रमुख शहरों में जनवरी-मार्च तिमाही में इससे पिछली तिमाही की तुलना में मकान औसतन सात प्रतिशत सस्ते हुए हैं. रीयल एस्टेट शोध एवं विश्लेषण कंपनी प्रॉपइक्विटी के अनुसार घरों की मांग कम रहने की वजह से डेवलपर्स दाम घटा रहे हैं. मार्च तिमाही के दौरान बिना बिके फ्लैटों की संख्या दो प्रतिशत घटकर 5,95,074 इकाई पर आ गई, जो इससे पिछली तिमाही में 6,08,949 इकाई थी.
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पीएम मोदी का गरीबों के लिए सस्ते मकान का सपना खटाई में, पढ़ें क्या है वजह
बाहरी दिल्ली में इस तरह की करीब 65 हजार एकड़ जमीन पर लैंड पूलिंग एक्ट के तहत सस्ते मकान बनने हैं. 2013 में नोटिफीकेशन भी हुआ. पिछले साल दिल्ली सरकार ने करीब 70 गांवों को शहरी गांव का दर्जा देकर लैंड पूलिंग एक्ट लागू करने के रास्ते भी खोल दिए, लेकिन उसके बावजूद सालभर से ज्यादा वक्त गुजर गया और लैंड पूलिंग एक्ट कागजों में ही है.
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सस्ता मकान खरीदने वालों से नहीं वसूलें जीएसटी, सरकार ने बिल्डरों को दिया निर्देश
सरकार ने बिल्डरों को किफायती मकान खरीदारों से जीएसटी वसूलने से मना किया है. सभी सस्ती आवासीय परियोजनाओं पर प्रभावी जीएसटी दर 8 प्रतिशत है. इसे ‘इनपुट क्रेडिट’ के जरिये समायोजित किया जा सकता है. सरकार ने यह भी कहा कि बिल्डर अगर कच्चे माल पर क्रेडिट दावा को शामिल करने के बाद मकान के दाम घटाते हैं, तभी वे सस्ते आवास वाली परियोजनाओं में फ्लैट खरीदने वालों से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) वसूल सकते हैं.
