सरकार पर कर्ज

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  हर पाकिस्तानी पर 3.33 लाख कर्ज, मुनीर सेना की मौज... शाहबाज ने खुद खोली 'कटोरा सरकार' की कलई

  पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने संसद में पेश रिपोर्ट में खुद मान लिया है कि उसकी इकोनॉमी अब केवल कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए जिंदा है.

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  राजनीतिक दलों से पैसे ले ले लीजिए... लातूर में चुनावी रैली में बोले AIMIM चीफ ओवैसी

  एआईएमआईएम प्रमुख ने दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार की 'माझी लाडकी बहिन' योजना के लाभार्थियों की संख्या में लगातार कमी आ रही है. उन्होंने पूछा, “सरकार ने 9.30 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. इस कर्ज को कौन चुकाएगा?”

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  इंदौर की मौतें: 20 साल की चुप्पी, फाइलों की 'लाशें' और सिस्टम का 'जहर'

  2019 की CAG रिपोर्ट आज भविष्यवाणी नहीं, चार्जशीट लगती है, तब CAG ने कहा इंदौर और भोपाल में पानी की आपूर्ति और वितरण में 30% से 70% का अंतर मतलब आधा पानी “गायब”. लीकेज शिकायतों पर कार्रवाई में 22 से 182 दिन की देरी, 2013–18 के बीच 4,481 सैंपल BIS मानकों पर फेल, पर रिकॉर्ड में कार्रवाई का पता नहीं.

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  ब्याज का बोझ, सड़ा अनाज और किसानों की अनिश्चितता, मध्यप्रदेश में खाद्य संकट की तस्वीर

  वित्तीय अस्थिरता के साथ ही भंडारण प्रणाली की विफलता भी सामने आई है. रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के उमरी वेयरहाउस में पिछले एक साल से 939.044 मीट्रिक टन धान सड़ा पड़ा है, जिसकी बदबू पूरे इलाके में फैल रही है.

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  बांग्‍लादेश का बुरा दौर शुरू... कर्ज में डूबता देश अब दिवालिया होने की कगार पर!

  बांग्लादेश सरकार के कर्ज में पिछले एक साल में 14 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. सरकार के वित्त विभाग की ओर से जारी की गई ताजा अपडेट में बताया गया कि कुल सरकारी कर्ज अब बढ़कर जून 2025 तक 21,44,340 करोड़ टका हो गया है.

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  नागपुर में किसानों का हल्ला बोल: कर्ज माफी की मांग पर भड़के किसान, बच्चू कडू मुंबई में सरकार से करेंगे वार्ता

  पूर्व राज्य मंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू सहित किसान नेता कल सुबह राज्य सरकार के साथ एक बैठक के लिए मुंबई के लिए उड़ान भरेंगे. वे चाहते हैं कि सरकार किसानों के लिए कर्ज माफी लागू करने की एक अंतिम तारीख घोषित करें.

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  अब चटगांव पोर्ट पर चीन की नजर, क्‍या ड्रैगन की चाल से अंजान है बांग्‍लादेश? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्‍ट्रैटजी के बारे में भी जान लीजिए

  बांग्लादेश का सबसे बड़ा पोर्ट चटगांव बंदरगाह है, जिसे यूनुस सरकार चीन को सौंपने की तैयारी कर रही है. चुनावी शोर के बीच बांग्लादेश के सभी बड़े पोर्ट चीन को सौंपने की तैयारी चल रही है.

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  बिहार SIR में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के नाम ज्यादा कटे, पढ़ें पूरा मामला

  भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि माइक्रो फाइनेंस के कर्ज के जाल में महिलाएं फस गई हैं. उन महिलाओं का सरकार के प्रति गुस्सा है. इसलिए महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं.

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  उपराष्‍ट्रपति चुनावों की हलचल के बीच दिल्‍ली क्‍यों आ रहे आंध्र के सीएम चंद्रबाबू और उनके मंत्री

  दिल्‍ली पहुंचने से पहले आंध्र के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए की जमकर तारीफ की. इसके साथ ही उन्‍होंने राज्य को कर्ज में धकेलने के लिए पिछली वाईएसआरसीपी सरकार की आलोचना की.  

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  जल जीवन मिशन योजना के एक युवा ठेकेदार ने की आत्महत्या

  समय पर बिल की रकम न मिलने से मानसिक परेशानी के चलते उसने अपने ही खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. ठेकेदार संघ के अध्यक्ष मिलिंद भोसले ने आरोप लगाया कि उसने इसलिए आत्महत्या की क्योंकि वह साहूकारों से लिए गए पैसे नहीं चुका पा रहा था.

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  पाकिस्तान पर लदा कर्ज का पहाड़, 76,000 अरब रुपये का चढ़ा बोझ; आर्थिक सर्वे में बड़ा खुलासा

  समीक्षा वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार के आर्थिक प्रदर्शन पर प्रकाश डालने वाला एक प्रमुख दस्तावेज है. पाकिस्तान का वित्त वर्ष एक जुलाई से शुरू होता है.

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  Vodafone Idea को सरकार से बड़ी राहत, इक्विटी में बदलेगा बकाया ₹36950 करोड़; 49% हो जाएगी हिस्सेदारी

  सरकार वर्तमान में 22.6 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी शेयरधारक है. अब उसका शेयर आधे के करीब हो जाएगा.

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  सरकार पर एक लाख करोड़ से अधिक का कर्ज, फिर भी हिमाचल में विधायक, मंत्रियों की सैलरी एक लाख से अधिक बढ़ी

  Himachal MLA Salary Hike: आर्थिक कंगाली के बीच हिमाचल में विधायकों, मंत्रियों के वेतन में एक लाख से अधिक की बढ़ोतरी कर दी गई है. शुक्रवार को बजट सत्र के अंतिम दिन विधायकों के वेतन वृद्धि के जुड़ा प्रस्ताव पारित हो गया.

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  ऊर्जा मंत्रियों के साथ CM फडणवीस की बैठक, बिजली क्षेत्र के लिए कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध कराने पर चर्चा

  फडणवीस ने केंद्र सरकार से उदय जैसी योजना को पुनर्जनन की मांग की, वित्तीय सहायता पर कम ब्याज दरों और लेवी को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने महावितरण को ब्याज-मुक्त बॉन्ड जारी करने की अनुमति देने की भी मांग की.

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  सैलरी रोकी, प्रोजेक्ट अटके और अब 'प्रतिष्ठा' की कुर्की... : जानिए कैसे सियासी वादों से खस्ताहाल हुआ हिमाचल

  हिमाचल सरकार पर करीब 94 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और 10 हजार करोड़ की कर्मचारियों की देनदारियां बकाया है. हिमाचल प्रदेश का कर्ज से GSDP रेशियो 2024-25 के बजट में बढ़कर 42.5% हो गया है, जो 2022-23 में 40% था. यह सभी राज्यों के औसत अनुपात से काफी ज्यादा है.