संसद में इंश्योरेंस बिल
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इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी: आज लोकसभा में पेश होगा Sabka Bima Bil, पॉलिसी सस्ती होने की उम्मीद
Sabka Bima Sabki Raksha Bill 2025: अगर यह बिल संसद से पास हो जाता है तो दुनिया की बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां भारत में ज्यादा निवेश कर सकेंगी. इससे इंश्योरेंस मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पॉलिसी के प्रीमियम ज्यादा कॉम्पिटेटिव और सस्ते हो सकते हैं.
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बदल जाएगा भारत का इंश्योरेंस सेक्टर, बीमा क्षेत्र में 100% FDI को कल मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी
100% FDI से वैश्विक बीमा कंपनियों की भारत में भागीदारी बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा से ग्राहकों को बेहतर उत्पाद और सेवाएं मिल सकती हैं. सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और बीमा क्षेत्र की वित्तीय मजबूती बढ़ेगी.
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राज्यसभा में जनरल इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के दौरान हंगामा, विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर फेंकी
संसद के मॉनसून सत्र में बुधवार को जनरल इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ. विपक्ष के कुछ सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़ कर चेयर पर फेंक दी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बिल सदन में पेश किया था जिसका विपक्ष ने विरोध किया.
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दिवालिया बैंकों में पैसे की सुरक्षा को लेकर विवादित बिल फिलहाल ठंडे बस्ते में
बैंकों के दिवालिया होने पर उसमें जमा आपका पैसा सुरक्षित होगा या नहीं? इससे जुड़ा विवादित फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉज़िट इंश्योरेंस यानी FRDI बिल फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है. संसद की संयुक्त समिति को इस बिल पर अपनी रिपोर्ट मौजूदा शीत सत्र के शुरुआत में पेश करनी थी, लेकिन अब समिति अपनी रिपोर्ट अगले बजट सत्र के आखिरी दिन पेश करेगी.
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शीतकालीन सत्र में बीमा बिल पास होने की उम्मीद : अरुण जेटली
विधेयक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा मौजूदा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है।
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बीमा बिल पर संसद में गतिरोध बरकरार, कांग्रेस अपनी मांग पर अड़ी
केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद बीमा बिल को लेकर संसद में जारी गतिरोध टूट नहीं रहा है। बिल को सेलेक्ट कमेटी को सौंपने की मांग पर कांग्रेस अड़ी हुई है।
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इंश्योरेंस बिल पर खींचतान, क्या कहते हैं आंकड़े
राज्यसभा के कुल 242 सदस्यों में अभी एनडीए के 81 सदस्य हैं, वहीं यूपीए के पास 138 सदस्य हैं। इसके अलावा अन्य 23 हैं, जिनमें 10 मनोनीत 9 निर्दलीय और चार पार्टियों के एक-एक सांसद हैं। तब भी एनडीए बहुमत के लिए ज़रूरी 122 से काफ़ी कम है।
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नहीं माना विपक्ष, बीमा संशोधन बिल पर संयुक्त सत्र का भी मन बना रही है सरकार
सूत्र बता रहे हैं कि बीमा बिल को सरकार इसी सत्र में पास कराने पर अड़ गई है। सरकार का कहना है कि विपक्ष चाहे तो इस पर बहस कर ले और अगर बिल से राज़ी ना हो तो ख़िलाफ़ में वोट कर दे। सरकार कांग्रेस को अपने ही बिल को हराने की चुनौती दे रही है। सरकार के सामने संयुक्त सत्र बुलाने का विकल्प खुला है।
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इंश्योरेंस सेक्टर में 49 फीसदी विदेशी निवेश को कैबिनेट की मंजूरी
कैबिनेट की ओर से इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दे दी गई है। सरकार संसद के इसी सत्र में इस बिल को लाने की तैयारी में है।
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बदल जाएगा भारत का इंश्योरेंस सेक्टर, बीमा क्षेत्र में 100% FDI को कल मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी
100% FDI से वैश्विक बीमा कंपनियों की भारत में भागीदारी बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा से ग्राहकों को बेहतर उत्पाद और सेवाएं मिल सकती हैं. सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और बीमा क्षेत्र की वित्तीय मजबूती बढ़ेगी.
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राज्यसभा में जनरल इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के दौरान हंगामा, विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर फेंकी
संसद के मॉनसून सत्र में बुधवार को जनरल इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ. विपक्ष के कुछ सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़ कर चेयर पर फेंक दी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बिल सदन में पेश किया था जिसका विपक्ष ने विरोध किया.
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दिवालिया बैंकों में पैसे की सुरक्षा को लेकर विवादित बिल फिलहाल ठंडे बस्ते में
बैंकों के दिवालिया होने पर उसमें जमा आपका पैसा सुरक्षित होगा या नहीं? इससे जुड़ा विवादित फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉज़िट इंश्योरेंस यानी FRDI बिल फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है. संसद की संयुक्त समिति को इस बिल पर अपनी रिपोर्ट मौजूदा शीत सत्र के शुरुआत में पेश करनी थी, लेकिन अब समिति अपनी रिपोर्ट अगले बजट सत्र के आखिरी दिन पेश करेगी.
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शीतकालीन सत्र में बीमा बिल पास होने की उम्मीद : अरुण जेटली
विधेयक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा मौजूदा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है।
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इंश्योरेंस बिल पर खींचतान, क्या कहते हैं आंकड़े
राज्यसभा के कुल 242 सदस्यों में अभी एनडीए के 81 सदस्य हैं, वहीं यूपीए के पास 138 सदस्य हैं। इसके अलावा अन्य 23 हैं, जिनमें 10 मनोनीत 9 निर्दलीय और चार पार्टियों के एक-एक सांसद हैं। तब भी एनडीए बहुमत के लिए ज़रूरी 122 से काफ़ी कम है।
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नहीं माना विपक्ष, बीमा संशोधन बिल पर संयुक्त सत्र का भी मन बना रही है सरकार
सूत्र बता रहे हैं कि बीमा बिल को सरकार इसी सत्र में पास कराने पर अड़ गई है। सरकार का कहना है कि विपक्ष चाहे तो इस पर बहस कर ले और अगर बिल से राज़ी ना हो तो ख़िलाफ़ में वोट कर दे। सरकार कांग्रेस को अपने ही बिल को हराने की चुनौती दे रही है। सरकार के सामने संयुक्त सत्र बुलाने का विकल्प खुला है।
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इंश्योरेंस सेक्टर में 49 फीसदी विदेशी निवेश को कैबिनेट की मंजूरी
कैबिनेट की ओर से इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दे दी गई है। सरकार संसद के इसी सत्र में इस बिल को लाने की तैयारी में है।
