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सस्ता बीमा प्लान, ज्यादा कवरेज! इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी कंपनियों के 100% निवेश से आम आदमी को और क्या-क्या फायदे होंगे?
100 percent FDI in Insurance Sector: बीमा बाजार में ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियां के आने से इंश्योरेंस सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. इंश्योरेंस पॉलिसीज के ज्यादा अफॉर्डेबल होने की उम्मीद है, आम लोगों के लिए आसान शर्तों और कीमत पर पॉलिसी खरीदना संभव हो सकेगा.
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बदल जाएगा भारत का इंश्योरेंस सेक्टर, बीमा क्षेत्र में 100% FDI को कल मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी
100% FDI से वैश्विक बीमा कंपनियों की भारत में भागीदारी बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा से ग्राहकों को बेहतर उत्पाद और सेवाएं मिल सकती हैं. सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और बीमा क्षेत्र की वित्तीय मजबूती बढ़ेगी.
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H-1B वीजा फीस बढ़ाकर डोनाल्ड ट्रंप ने पैर पर मारी कुल्हाड़ी? अमेरिकी अर्थव्यवस्था का ही बजेगा बैंड
Donald Trump's New H-1B Visa Policy: अमेरिका की टेक कंपनियां विदेशों से, विशेषकर भारत से इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और कोडर्स को काम पर रखने के लिए H-1B और इसी तरह के वीजा पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं.
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यूपी के लखनऊ में नौकरी का मेला, टॉप कंपनियां बनीं हिस्सा, गुरुवार को आखिरी मौका
इस रोजगार मेले में सौ से ज्यादा कंपनियों को एक छत के नीचे सिलेक्शन के लिए बुलाया गया है. यहां 50 हजार से ज्यादा पदों पर भर्तियां की जा रही हैं.
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काले धन को... कर्नाटक वाले कांग्रेस एमएलए केसी वीरेंद्र को लेकर हुए कुछ और खुलासे
छापों के दौरान ऐसे प्रॉफिट-शेयरिंग एक्सेल शीट्स मिलीं, जो इन विदेशी कसीनो से जुड़ी हैं, लेकिन ये अकाउंट बुक्स में दर्ज नहीं हैं. आरोपी ने इन्हें पहले अपनी वेबसाइट Puppysworld पर खुलेआम डिक्लेयर किया था.
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कर्नाटक विधायक ने सट्टा कारोबार से कमाई अथाह दौलत, ईडी ने मारा छापा तो खुला राज
आरोप है कि वीरेन्द्र कई ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट्स (जैसे King567, Raja567) चला रहे थे. ईडी को छापेमारी के दौरान कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन की परतें छिपाने के खेल की तरफ इशारा करते हैं.
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ED ने Myntra पर ₹1654 करोड़ के विदेशी निवेश घोटाले में दर्ज किया केस
ईडी को जानकारी मिली थी कि मिंत्रा और उसकी सहयोगी कंपनियां 'होलसेल कैश एंड कैरी' के नाम पर असल में मल्टी ब्रांड रिटेल कारोबार कर रही थीं, जो विदेशी निवेश (FDI) की नीति के खिलाफ है.
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मोबाइल ऐप से लोन देने वाली 40 फिनटेक कंपनियां इनकम टैक्स के रडार पर, IT विभाग ने भेजा नोटिस
आयकर विभाग ने पिछले पखवाड़े में धारा 133 (6) के तहत नोटिस जारी किए. इसमें उन लेनदेन की प्रकृति पर सवाल उठाया गया है, जिनमें विदेशी पैरेंट कंपनियों को पैसा "टेक्निकल सेवाओं" या FTS के लिए फीस के तौर पर भेजा गया.
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विदेशी लिंक वाले नेटवर्क का CBI ने किया भंडाफोड़, 300 करोड़ रुपये से अधिक ठगे
सीबीआई ने एक साल से अधिक की जांच के बाद विदेशी तत्वों से जुड़े एक सॉफेस्टिकेटेड, कॉम्पलेक्स नेटवर्क का खुलासा किया है. इस नेटवर्क में शामिल लोगों ने भारतीयों को नौकरी और लोन का लालच देकर और साथ ही उन्हें पोंजी योजनाओं में निवेश करने की पेशकश करके बेवकूफ बनाया और धोखाधड़ी करके सैकड़ों करोड़ रुपये हड़प लिए.
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निर्मला सीतारमण बोलीं, भारतीय कंपनियां विदेश में सूचीबद्ध हो सकती हैं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय कंपनियां अब विदेशी शेयर बाजारों के साथ ही अहमदाबाद स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) पर सीधे सूचीबद्ध हो सकती हैं. सरकार ने इस संबंध में कोविड राहत पैकेज के तहत घोषणा की थी, जिसे तीन साल बाद मंजूरी मिली. इसके जरिए घरेलू कंपनियों को विदेश में विभिन्न शेयर बाजारों पर अपने शेयरों को सूचीबद्ध करके धन जुटाने में मदद मिलेगी.
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चालू वित्त वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये का परिचालन लाभ कमा सकती हैं पेट्रोलियम कंपनियां
घरेलू बाजार में ऊंचे खुदरा मूल्य और विदेशी बाजारों में कच्चे तेल के दाम कमोबेश निचले स्तर पर रहने से पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को चालू वित्त वर्ष में कम-से-कम एक लाख करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ हासिल होने की उम्मीद है. एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है.
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मजबूत विकास परिदृश्य भारतीय कंपनियों के लिये विदेशी बाजारों में नरमी की भरपाई करेगा : फिच
साख तय करने वाली फिच रेटिंग्स ने कहा कि भारत का मजबूत वृद्धि परिदृश्य देश की कंपनियों के लिये विदेशी बाजारों में नरमी की भरपाई करेगा. साथ ही कच्चे माल की लागत का दबाव कम होने से उन्हें लाभ मार्जिन बढ़ाने में मदद मिलेगी. उल्लेखनीय है कि इस महीने की शुरुआत में फिच ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिये देश के आर्थिक वृद्धि के अनुमान को पहले के छह प्रतिशत से बढ़ाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया था.
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नए साल में अच्छा-खासा विदेशी निवेश हासिल करेंगी स्टार्टअप कंपनियां
उभरते उद्यमियों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के कारण देश की स्टार्टअप कंपनियां अगले साल यानी 2023 में अच्छा-खासा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करेंगी. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अनुराग जैन ने यह राय जताई.
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पेगासस मामला : 'अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही हैं तो आरोप काफी गंभीर हैं', पहली सुनवाई में बोला सुप्रीम कोर्ट
पेगासस कथित जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध करने वाली 9 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज एकसाथ सुनवाई हुई. इन याचिकाओं में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और वरिष्ठ पत्रकारों एन. राम तथा शशि कुमार द्वारा दी गई अर्जियां भी शामिल हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही हैं तो ये आरोप काफी गंभीर हैं. मामले में जनहित याचिका दाखिल करने वाले वकील एम एल शर्मा ने सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल को रोका तो CJI ने इस पर आपत्ति जताई. CJI रमना ने शर्मा से कहा, "आपकी याचिका में अखबारों की कटिंग के अलावा क्या डिटेल है? आप चाहते हैं कि सारी जांच हम करें और तथ्य जुटाएं. ये जनहित याचिका दाखिल करने का कोई तरीका नहीं है." सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं. यह एक जटिल मसला है. नोटिस लेने के लिए केंद्र की ओर से किसी को पेश होना चाहिए था. मामले की अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को होगी.
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भारतीय पेशेवरों के लिए राहत, US ने कुछ एच-1बी वीजा चाहने वालों को फिर आवेदन की इजाजत दी
एच1बी वीजा एक गैर-अप्रवासी वीजा है जिसकी मदद से अमेरिकी कंपनियां सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत वाले विशिष्ट पेशों में विदेशी कर्मियों को नौकरियों पर रखती हैं. प्रौद्योगिकी कंपनियां हर साल भारत और चीन जैसे देशों से हजारों लोगों को नियुक्त करने के लिए इस वीजा पर निर्भर करती है.
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सस्ता बीमा प्लान, ज्यादा कवरेज! इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी कंपनियों के 100% निवेश से आम आदमी को और क्या-क्या फायदे होंगे?
100 percent FDI in Insurance Sector: बीमा बाजार में ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियां के आने से इंश्योरेंस सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. इंश्योरेंस पॉलिसीज के ज्यादा अफॉर्डेबल होने की उम्मीद है, आम लोगों के लिए आसान शर्तों और कीमत पर पॉलिसी खरीदना संभव हो सकेगा.
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बदल जाएगा भारत का इंश्योरेंस सेक्टर, बीमा क्षेत्र में 100% FDI को कल मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी
100% FDI से वैश्विक बीमा कंपनियों की भारत में भागीदारी बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा से ग्राहकों को बेहतर उत्पाद और सेवाएं मिल सकती हैं. सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और बीमा क्षेत्र की वित्तीय मजबूती बढ़ेगी.
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H-1B वीजा फीस बढ़ाकर डोनाल्ड ट्रंप ने पैर पर मारी कुल्हाड़ी? अमेरिकी अर्थव्यवस्था का ही बजेगा बैंड
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यूपी के लखनऊ में नौकरी का मेला, टॉप कंपनियां बनीं हिस्सा, गुरुवार को आखिरी मौका
इस रोजगार मेले में सौ से ज्यादा कंपनियों को एक छत के नीचे सिलेक्शन के लिए बुलाया गया है. यहां 50 हजार से ज्यादा पदों पर भर्तियां की जा रही हैं.
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काले धन को... कर्नाटक वाले कांग्रेस एमएलए केसी वीरेंद्र को लेकर हुए कुछ और खुलासे
छापों के दौरान ऐसे प्रॉफिट-शेयरिंग एक्सेल शीट्स मिलीं, जो इन विदेशी कसीनो से जुड़ी हैं, लेकिन ये अकाउंट बुक्स में दर्ज नहीं हैं. आरोपी ने इन्हें पहले अपनी वेबसाइट Puppysworld पर खुलेआम डिक्लेयर किया था.
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कर्नाटक विधायक ने सट्टा कारोबार से कमाई अथाह दौलत, ईडी ने मारा छापा तो खुला राज
आरोप है कि वीरेन्द्र कई ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट्स (जैसे King567, Raja567) चला रहे थे. ईडी को छापेमारी के दौरान कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन की परतें छिपाने के खेल की तरफ इशारा करते हैं.
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ED ने Myntra पर ₹1654 करोड़ के विदेशी निवेश घोटाले में दर्ज किया केस
ईडी को जानकारी मिली थी कि मिंत्रा और उसकी सहयोगी कंपनियां 'होलसेल कैश एंड कैरी' के नाम पर असल में मल्टी ब्रांड रिटेल कारोबार कर रही थीं, जो विदेशी निवेश (FDI) की नीति के खिलाफ है.
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मोबाइल ऐप से लोन देने वाली 40 फिनटेक कंपनियां इनकम टैक्स के रडार पर, IT विभाग ने भेजा नोटिस
आयकर विभाग ने पिछले पखवाड़े में धारा 133 (6) के तहत नोटिस जारी किए. इसमें उन लेनदेन की प्रकृति पर सवाल उठाया गया है, जिनमें विदेशी पैरेंट कंपनियों को पैसा "टेक्निकल सेवाओं" या FTS के लिए फीस के तौर पर भेजा गया.
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विदेशी लिंक वाले नेटवर्क का CBI ने किया भंडाफोड़, 300 करोड़ रुपये से अधिक ठगे
सीबीआई ने एक साल से अधिक की जांच के बाद विदेशी तत्वों से जुड़े एक सॉफेस्टिकेटेड, कॉम्पलेक्स नेटवर्क का खुलासा किया है. इस नेटवर्क में शामिल लोगों ने भारतीयों को नौकरी और लोन का लालच देकर और साथ ही उन्हें पोंजी योजनाओं में निवेश करने की पेशकश करके बेवकूफ बनाया और धोखाधड़ी करके सैकड़ों करोड़ रुपये हड़प लिए.
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निर्मला सीतारमण बोलीं, भारतीय कंपनियां विदेश में सूचीबद्ध हो सकती हैं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय कंपनियां अब विदेशी शेयर बाजारों के साथ ही अहमदाबाद स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) पर सीधे सूचीबद्ध हो सकती हैं. सरकार ने इस संबंध में कोविड राहत पैकेज के तहत घोषणा की थी, जिसे तीन साल बाद मंजूरी मिली. इसके जरिए घरेलू कंपनियों को विदेश में विभिन्न शेयर बाजारों पर अपने शेयरों को सूचीबद्ध करके धन जुटाने में मदद मिलेगी.
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चालू वित्त वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये का परिचालन लाभ कमा सकती हैं पेट्रोलियम कंपनियां
घरेलू बाजार में ऊंचे खुदरा मूल्य और विदेशी बाजारों में कच्चे तेल के दाम कमोबेश निचले स्तर पर रहने से पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को चालू वित्त वर्ष में कम-से-कम एक लाख करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ हासिल होने की उम्मीद है. एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है.
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मजबूत विकास परिदृश्य भारतीय कंपनियों के लिये विदेशी बाजारों में नरमी की भरपाई करेगा : फिच
साख तय करने वाली फिच रेटिंग्स ने कहा कि भारत का मजबूत वृद्धि परिदृश्य देश की कंपनियों के लिये विदेशी बाजारों में नरमी की भरपाई करेगा. साथ ही कच्चे माल की लागत का दबाव कम होने से उन्हें लाभ मार्जिन बढ़ाने में मदद मिलेगी. उल्लेखनीय है कि इस महीने की शुरुआत में फिच ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिये देश के आर्थिक वृद्धि के अनुमान को पहले के छह प्रतिशत से बढ़ाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया था.
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नए साल में अच्छा-खासा विदेशी निवेश हासिल करेंगी स्टार्टअप कंपनियां
उभरते उद्यमियों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के कारण देश की स्टार्टअप कंपनियां अगले साल यानी 2023 में अच्छा-खासा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करेंगी. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अनुराग जैन ने यह राय जताई.
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पेगासस कथित जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध करने वाली 9 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज एकसाथ सुनवाई हुई. इन याचिकाओं में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और वरिष्ठ पत्रकारों एन. राम तथा शशि कुमार द्वारा दी गई अर्जियां भी शामिल हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही हैं तो ये आरोप काफी गंभीर हैं. मामले में जनहित याचिका दाखिल करने वाले वकील एम एल शर्मा ने सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल को रोका तो CJI ने इस पर आपत्ति जताई. CJI रमना ने शर्मा से कहा, "आपकी याचिका में अखबारों की कटिंग के अलावा क्या डिटेल है? आप चाहते हैं कि सारी जांच हम करें और तथ्य जुटाएं. ये जनहित याचिका दाखिल करने का कोई तरीका नहीं है." सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं. यह एक जटिल मसला है. नोटिस लेने के लिए केंद्र की ओर से किसी को पेश होना चाहिए था. मामले की अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को होगी.
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एच1बी वीजा एक गैर-अप्रवासी वीजा है जिसकी मदद से अमेरिकी कंपनियां सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत वाले विशिष्ट पेशों में विदेशी कर्मियों को नौकरियों पर रखती हैं. प्रौद्योगिकी कंपनियां हर साल भारत और चीन जैसे देशों से हजारों लोगों को नियुक्त करने के लिए इस वीजा पर निर्भर करती है.
