वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी
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GST 2.0 LIVE : जीएसटी बचत उत्सव शुरू, मोबाइल से लेकर दूध तक हुई सस्ती, देखिए एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट
GST New Rate: जीएसटी की नई दरें नवरात्रि के पहले दिन से लागू हो गई हैं. अब लोग खाने-पीने की चीजों से लेकर गाड़ियों की खरीद पर तगड़ी बचत कर पाएंगे. इस बार त्योहारों के सीजन की शुरुआत 'जीएसटी बचत उत्सव' से हुई है.
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GST में सिर्फ 2 स्लैब होंगे, कितना सस्ता होगा सामान, PM मोदी के दिवाली गिफ्ट में क्या होगा?
GST Reforms: लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा, ''हमने राज्यों के साथ चर्चा की है और हम दिवाली तक अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू करेंगे, जो नागरिकों के लिए दिवाली का तोहफा होगा".
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संसद ने दी मणिपुर बजट और राज्य जीएसटी संशोधन विधेयक को मंजूरी, वित्त मंत्री विपक्ष से हुईं खुश
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद मोदी चाहते हैं कि मणिपुर का विकास किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होना चाहिए और वहां शरणार्थी शिविरों में रहने वाले लोगों को समुचित सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए.
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5, 12 या 18 प्रतिशत? पॉपकॉर्न पर GST को लेकर विवाद, काउंसिल ने दी सफाई; जानें क्या हुआ सस्ता-महंगा
वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने शनिवार को कारोबार में इस्तेमाल के लिए खरीदी गई पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ी के मार्जिन मूल्य पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया. परिषद से साथ ही विमान ईंधन (ATF) को जीएसटी व्यवस्था से बाहर रखने पर सहमति जताई. जीएसटी परिषद ने पॉपकॉर्न पर कर के बारे में स्पष्टीकरण जारी करने पर सहमति जताई. परिषद ने कहा कि पहले से पैक और लेबल वाले खाने के लिए तैयार स्नैक्स पर 12 प्रतिशत कर लगेगा. जीएसटी परिषद ने कहा कि अगर स्नैक्स कारमेलाइज्ड है, तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा.
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किसी समय बड़ी आबादी को रोजगार देने वाला बीड़ी निर्माण का कुटीर उद्योग अब दम तोड़ रहा
देश का एक प्रमुख घरेलू रोजगार, जिसमें महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी रही है, अब दम तोड़ रहा है. बीड़ी उत्पादन को लेकर सरकार की नीतियों के चलते यह कुटीर उद्योग अब बुरे हाल में है. एक तरफ जहां बीड़ी उद्योग पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भारी बोझ है वहीं कई सख्त नियम भी लागू हैं. बीड़ी मजदूरों को बहुत कम पारिश्रमिक मिल रहा है. इससे परेशान ग्रामीण अंचलों के मजदूर बीड़ी बनाना त्यागकर रोजगार के लिए शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं. श्रम मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के मुताबिक देश में बीड़ी बनाने वाले रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड मजदूरों की संख्या करीब 80 लाख है. इनमें 72 प्रतिशत से अधिक महिला कामगार हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से GST के प्रावधानों के तहत नोटिस और गिरफ्तारियों का ब्योरा मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने और गिरफ्तारियों का ब्योरा देने को कहा है. अदालत ने कहा है कि वह कानून की व्याख्या कर सकता है और किसी भी उत्पीड़न से बचने के लिए उचित दिशानिर्देश तय कर सकता है. जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की एक विशेष बेंच ने ये निर्देश GST अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और PMLA के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिए.
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छत्तीसगढ़ : GST धोखाधड़ी के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग ने जीएसटी के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने और आगे पारित करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.अधिकारियों ने बताया कि सीजीएसटी विभाग ने आरोपी हेमंत कसेरा को गिरफ्तार किया है.
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ऑनलाइन गेमिंग निकाय ने वित्त मंत्री से 28 प्रतिशत जीएसटी को कम करने की मांग की
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के एक संगठन ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को कम करने का अनुरोध किया. उद्योग निकाय ने कहा कि यह कर बहुत अधिक है और इससे अवैध तरीके से काम करने वाली गेमिंग कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा.
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बंगाल के पूर्व मंत्री ने केंद्र के आंकड़ों का हवाला देकर कहा, 1.25 लाख करोड़ रुपये की GST धोखाधड़ी हुई
वस्तु एवं सेवा कर (GST) के भविष्य को चिंताजनक बताते हुए अर्थशास्त्री और पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि जीएसटी परिषद का माहौल 'विषाक्त' हो गया है. अमित मित्रा कोलकाता में वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज (NUJS) में जीएसटी की सफलता पर केंद्रित विषय पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.
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GST कलेक्शन में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी, लगातार 10वें महीने 1.40 लाख करोड़ रुपये के पार
GST Collection In December 2022: दिसंबर 2022 में राजस्व संग्रह (Revenue Collection) सालाना आधार पर 15 प्रतिशत अधिक है. पिछले साल इसी अवधि में जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपये रहा था.
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अग्निपथ योजना, नोटबंदी, जीएसटी का मकसद लोगों में डर पैदा करना : राहुल गांधी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सशस्त्र बलों के लिए ‘अग्निपथ’ भर्ती योजना, नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नीतियों का उद्देश्य देश के लोगों में डर पैदा करने का रहा.
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VIDEO: "डरें नहीं, प्यार और भाईचारा फैलाएं..." : राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में युवाओं को बताए देशभक्ति के मायने
राहुल गांधी ने 2016 में नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर भाजपा शासित केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा.
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GST के 5 साल में कितनी कम हुई महंगाई, बिहार में सबसे कम; जानें किन राज्यों पर पड़ी है सबसे ज्यादा मार
सामान्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के पांच वर्षों के बाद भी, भारत में खुदरा मुद्रास्फीति में राज्यों के बीच व्यापक रूप से अंतर देखने को मिल रहा है. स्थानीय शुल्क और आपूर्ति श्रृंखला में अंतर के कारण उपभोक्ता कीमतों पर काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है.
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बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री ने पीएम मोदी से कपड़ों पर जीएसटी की बढ़ी दर वापस लेने की अपील की
पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के सलाहकार अमित मित्रा ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानव निर्मित फाइबर कपड़े पर कर में वृद्धि के फैसले को वापस लेने के मद्देनजर तत्काल जीएसटी परिषद की बैठक बुलाने का आग्रह किया. केंद्र सरकार ने प्राकृतिक फाइबर उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने की अधिसूचना जारी की थी, जोकि एक जनवरी, 2022 से प्रभावी होगी और इसमें निचले कर दायरे में आने वाले परिधान भी शामिल हैं.
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'अपनी सरकार से पूछें क्यों...' : पेट्रोल-डीजल पर राज्यों में टैक्स को लेकर बोलीं वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को रात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोगों को राज्य सरकारों से पूछना चाहिए कि उनमें से कुछ ने ईंधन की दरों में कटौती क्यों नहीं की है. केंद्र द्वारा हाल ही में उपभोक्ता ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद भी कुछ राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) क्यों नहीं कम किया है? उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही राज्यों से अपील कर चुकी है और अब यह लोगों को उन पार्टियों से पूछना चाहिए जिनको उन्होंने वोट दिया था. वित्त मंत्री ने कहा, "पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में तब तक शामिल नहीं किया जा सकता जब तक कि जीएसटी परिषद उन्हें शामिल करने के लिए दर तय नहीं करती."
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GST में सिर्फ 2 स्लैब होंगे, कितना सस्ता होगा सामान, PM मोदी के दिवाली गिफ्ट में क्या होगा?
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5, 12 या 18 प्रतिशत? पॉपकॉर्न पर GST को लेकर विवाद, काउंसिल ने दी सफाई; जानें क्या हुआ सस्ता-महंगा
वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने शनिवार को कारोबार में इस्तेमाल के लिए खरीदी गई पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ी के मार्जिन मूल्य पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया. परिषद से साथ ही विमान ईंधन (ATF) को जीएसटी व्यवस्था से बाहर रखने पर सहमति जताई. जीएसटी परिषद ने पॉपकॉर्न पर कर के बारे में स्पष्टीकरण जारी करने पर सहमति जताई. परिषद ने कहा कि पहले से पैक और लेबल वाले खाने के लिए तैयार स्नैक्स पर 12 प्रतिशत कर लगेगा. जीएसटी परिषद ने कहा कि अगर स्नैक्स कारमेलाइज्ड है, तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा.
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किसी समय बड़ी आबादी को रोजगार देने वाला बीड़ी निर्माण का कुटीर उद्योग अब दम तोड़ रहा
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से GST के प्रावधानों के तहत नोटिस और गिरफ्तारियों का ब्योरा मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने और गिरफ्तारियों का ब्योरा देने को कहा है. अदालत ने कहा है कि वह कानून की व्याख्या कर सकता है और किसी भी उत्पीड़न से बचने के लिए उचित दिशानिर्देश तय कर सकता है. जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की एक विशेष बेंच ने ये निर्देश GST अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और PMLA के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिए.
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छत्तीसगढ़ : GST धोखाधड़ी के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग ने जीएसटी के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने और आगे पारित करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.अधिकारियों ने बताया कि सीजीएसटी विभाग ने आरोपी हेमंत कसेरा को गिरफ्तार किया है.
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ऑनलाइन गेमिंग निकाय ने वित्त मंत्री से 28 प्रतिशत जीएसटी को कम करने की मांग की
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के एक संगठन ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को कम करने का अनुरोध किया. उद्योग निकाय ने कहा कि यह कर बहुत अधिक है और इससे अवैध तरीके से काम करने वाली गेमिंग कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा.
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बंगाल के पूर्व मंत्री ने केंद्र के आंकड़ों का हवाला देकर कहा, 1.25 लाख करोड़ रुपये की GST धोखाधड़ी हुई
वस्तु एवं सेवा कर (GST) के भविष्य को चिंताजनक बताते हुए अर्थशास्त्री और पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि जीएसटी परिषद का माहौल 'विषाक्त' हो गया है. अमित मित्रा कोलकाता में वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज (NUJS) में जीएसटी की सफलता पर केंद्रित विषय पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.
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GST कलेक्शन में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी, लगातार 10वें महीने 1.40 लाख करोड़ रुपये के पार
GST Collection In December 2022: दिसंबर 2022 में राजस्व संग्रह (Revenue Collection) सालाना आधार पर 15 प्रतिशत अधिक है. पिछले साल इसी अवधि में जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपये रहा था.
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अग्निपथ योजना, नोटबंदी, जीएसटी का मकसद लोगों में डर पैदा करना : राहुल गांधी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सशस्त्र बलों के लिए ‘अग्निपथ’ भर्ती योजना, नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नीतियों का उद्देश्य देश के लोगों में डर पैदा करने का रहा.
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राहुल गांधी ने 2016 में नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर भाजपा शासित केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा.
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GST के 5 साल में कितनी कम हुई महंगाई, बिहार में सबसे कम; जानें किन राज्यों पर पड़ी है सबसे ज्यादा मार
सामान्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के पांच वर्षों के बाद भी, भारत में खुदरा मुद्रास्फीति में राज्यों के बीच व्यापक रूप से अंतर देखने को मिल रहा है. स्थानीय शुल्क और आपूर्ति श्रृंखला में अंतर के कारण उपभोक्ता कीमतों पर काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है.
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बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री ने पीएम मोदी से कपड़ों पर जीएसटी की बढ़ी दर वापस लेने की अपील की
पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के सलाहकार अमित मित्रा ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानव निर्मित फाइबर कपड़े पर कर में वृद्धि के फैसले को वापस लेने के मद्देनजर तत्काल जीएसटी परिषद की बैठक बुलाने का आग्रह किया. केंद्र सरकार ने प्राकृतिक फाइबर उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने की अधिसूचना जारी की थी, जोकि एक जनवरी, 2022 से प्रभावी होगी और इसमें निचले कर दायरे में आने वाले परिधान भी शामिल हैं.
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