रियल एस्टेट बिल
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट वापस लाई सरकार, लेकिन फंसा दिया एक पेंच? समझें घर मालिकों को वाकई होगा फायदा
प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के लिए 2 ऑप्शन उन्हीं लोगों को मिलेंगे, जिन्होंने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है. 23 जुलाई को ही सरकार ने बजट 2024 पेश किया था, जिसमें सरकार ने रियल एस्टेट से इंडेक्सेशन बेनेफिट हटा दिया था. मंगलवार को फाइनेंस बिल 2024 में संशोधन पेश कर इसे वापस लाया गया है.
-
आज से बिल्डरों पर लगाम : रियल एस्टेट संबंधी कानून देशभर में लागू
बिल्डरों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए लाया गया रीयल एस्टेट क़ानून आज से देशभर में लागू हो जाएगा। नए क़ानून में बिल्डरों की जवाबदेही तय की गई है।
-
रियल एस्टेट बिल 2016 : मकान खरीदने वालों के हितों की सुरक्षा यह कैसे करता है, जानें
राज्यसभा ने रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवेलपमेंट) बिल 2016 कैसे खरीददारों के हितों की सुरक्षा करता है, हमने इस बारे में प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ग्रुप जेएलएल इंडिया के लोकल डायरेक्टर (स्ट्रेटिजिक कंसल्टिंग ग्रुप) सचिन गुलाटी से बात की। आइए जानें:
-
प्राइम टाइम इंट्रो : रियल एस्टेट बिल - निगरानी में साकार हो सकेगा घर का सपना
हाउसिंग सेक्टर के लिए 10 मार्च का दिन ऐतिहासिक है, यह बयान है केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ एक रेगुलेशन है स्ट्रैंगुलेशन नहीं है। गला तो उपभोक्ता का घोंटा जा रहा था लेकिन केंद्रीय मंत्री ने इस बयान से क्या बिल्डरों को भी संकेत दिया है कि वे सिर्फ निगरानी के दायरे में होंगे।
-
राज्यसभा में बहुप्रतीक्षित रियल इस्टेट बिल पारित, बिल्डरों पर लगेगी लगाम
कांग्रेस से सकारात्मक संकेत मिलने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में रियल एस्टेट बिल पेश किया गया और यह पारित भी हो गया।
-
रियल एस्टेट बिल पर हंगामा, कांग्रेस ने बताया नए और पुराने बिल का फर्क
कांग्रेस का कहना है कि हमने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए थे, लेकिन नए बिल में उसे बिल्डरों के पक्ष में कर दिया गया है।
-
राहुल ने ली NCR में घर खरीदने वालों की सुध, बोले, नए रियल एस्टेट बिल से बिल्डरों का फायदा
एनसीआर में फ्लैट खरीदने वालों का एक बहुत बड़ा तबका परेशान है। किसी को समय से फ्लैट नहीं मिला, तो किसी को उस रूप में नहीं मिला, जिसका फ्लैट मालिक ने वादा किया था।
-
रियल एस्टेट बिल को कैबिनेट की हरी झंडी, बिल्डरों पर लगेगी लगाम
रियल एस्टेट बिल को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने रियल एस्टेट रेग्युलेटर के गठन को मंज़ूरी दे दी है। इससे बिल्डरों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी।
-
प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट वापस लाई सरकार, लेकिन फंसा दिया एक पेंच? समझें घर मालिकों को वाकई होगा फायदा
प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के लिए 2 ऑप्शन उन्हीं लोगों को मिलेंगे, जिन्होंने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है. 23 जुलाई को ही सरकार ने बजट 2024 पेश किया था, जिसमें सरकार ने रियल एस्टेट से इंडेक्सेशन बेनेफिट हटा दिया था. मंगलवार को फाइनेंस बिल 2024 में संशोधन पेश कर इसे वापस लाया गया है.
-
आज से बिल्डरों पर लगाम : रियल एस्टेट संबंधी कानून देशभर में लागू
बिल्डरों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए लाया गया रीयल एस्टेट क़ानून आज से देशभर में लागू हो जाएगा। नए क़ानून में बिल्डरों की जवाबदेही तय की गई है।
-
रियल एस्टेट बिल 2016 : मकान खरीदने वालों के हितों की सुरक्षा यह कैसे करता है, जानें
राज्यसभा ने रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवेलपमेंट) बिल 2016 कैसे खरीददारों के हितों की सुरक्षा करता है, हमने इस बारे में प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ग्रुप जेएलएल इंडिया के लोकल डायरेक्टर (स्ट्रेटिजिक कंसल्टिंग ग्रुप) सचिन गुलाटी से बात की। आइए जानें:
-
प्राइम टाइम इंट्रो : रियल एस्टेट बिल - निगरानी में साकार हो सकेगा घर का सपना
हाउसिंग सेक्टर के लिए 10 मार्च का दिन ऐतिहासिक है, यह बयान है केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ एक रेगुलेशन है स्ट्रैंगुलेशन नहीं है। गला तो उपभोक्ता का घोंटा जा रहा था लेकिन केंद्रीय मंत्री ने इस बयान से क्या बिल्डरों को भी संकेत दिया है कि वे सिर्फ निगरानी के दायरे में होंगे।
-
राज्यसभा में बहुप्रतीक्षित रियल इस्टेट बिल पारित, बिल्डरों पर लगेगी लगाम
कांग्रेस से सकारात्मक संकेत मिलने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में रियल एस्टेट बिल पेश किया गया और यह पारित भी हो गया।
-
रियल एस्टेट बिल पर हंगामा, कांग्रेस ने बताया नए और पुराने बिल का फर्क
कांग्रेस का कहना है कि हमने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए थे, लेकिन नए बिल में उसे बिल्डरों के पक्ष में कर दिया गया है।
-
राहुल ने ली NCR में घर खरीदने वालों की सुध, बोले, नए रियल एस्टेट बिल से बिल्डरों का फायदा
एनसीआर में फ्लैट खरीदने वालों का एक बहुत बड़ा तबका परेशान है। किसी को समय से फ्लैट नहीं मिला, तो किसी को उस रूप में नहीं मिला, जिसका फ्लैट मालिक ने वादा किया था।
-
रियल एस्टेट बिल को कैबिनेट की हरी झंडी, बिल्डरों पर लगेगी लगाम
रियल एस्टेट बिल को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने रियल एस्टेट रेग्युलेटर के गठन को मंज़ूरी दे दी है। इससे बिल्डरों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी।
